बजेट अध्यादेशको टुंगो संसद्ले नै लगाउने
काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवको नयाँ बजेट पनि आगामी आइतबार बस्ने पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्ने र सोही बैठकले बजेटको गति के हुने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने बताए । अदालतको आदेशबमोजिम आगामी आइतबार पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दै छ ।
सोही बैठकमा ओली नेतृत्वको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अध्यादेश पेस हुने भएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘संसद् बसेको पहिलो दिनमै बजेट अध्यायदेश संसद्मा पेस हुन्छ । संसद्ले नै बजेटबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संविधान दिवस अर्थात् आगामी ३ असोजभित्र बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ । बजेट मात्र होइन, यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश पनि आगामी ३ असोजभित्र संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्नेहुन्छ ।
संविधानले अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने तीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संसद्का दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा, राष्ट्रपतिबाट खारेजी भएमा वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनसम्म पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने यसअघि नै बसिसकेको छ ।
सोही कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र बजेटसहितका अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो हुन नसके यी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
त्यसपछि सरकारलाई पुनः नयाँ बजेट ल्याउने ढोका खुल्छ । यदि वर्तमान सरकारले अध्यादेशकै बजेटलाई सदनबाट पारित गर्न चाहेमा भने बजेटसम्बन्धी अध्यादेश सहजै पारित हुन सक्छन् ।
