काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन बाध्य गराइएको भन्दै आन्दोलित बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले दोस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । सम्बद्ध कर्मचारीले आआफ्नो कार्यकक्षमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर सामाजिक सुरक्षा कोषको उक्त योजनाप्रति विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् ।
कोषका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न र ऐच्छिक बनाउन माग गर्दै आएका उनीहरूले माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि कर्मचारीले आफ्ना मागसहितको ब्यानर कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारी तथा निजीक्षेत्रका ४८ ओटा बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिने बताएको हो । यसअनुसार कर्मचारीले असार २७ देखि ३० गतेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर सम्बन्धित बैंक अगाडि विरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । संघका अनुसार असार मसान्त नजिकिएसँगै नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक हिसाब मिलानको समय भएकाले हाल सांकेतिक विरोध स्वरूप बिहान १० बजेदेखि १०ः१५ बजेसम्म ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाम्रो असहमति किन ? भन्ने सवाल उल्लिखित ब्यानरसहित विरोध गरिनेछ । आगामी दिनमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि मानसिक रूपमा समेत तयार रहन समेत संघले अपिल गरेको छ ।
संस्थागत भइसकेका सेवा सुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन खोजिएको भन्दै संघले कोषको गतिविधिका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने अवस्थाको सृजना नगर्न भनेको छ । ‘समस्याको गहिराइमा पुगेर जिम्मेवार निकायद्वारा समयमै समस्याको समाधान नगरेमा बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन् । यसबाट पर्न सक्ने गम्भीर असरको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष नै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
३ दशकदेखि श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट राम्रो सेवासुविधा तथा आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐनको भावना विपरीत भएको ठहर संघले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन श्रममैत्री नभएसम्म यसबाट पाउने लाभ दिवास्वप्न मात्र हुने संघको टिप्पणी छ ।
