विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर शिक्षकहरु सडकमा किन ?
देशभर शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नहुँदासम्म आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म सरकारसँग वार्ता नहुने बताएका छन्। उनले भने, “वार्ताका लागि मात्र वार्ता गरिँदैन, हामीले २०७५, ०७८ र २०८० मा सरकारसँग सहमति गरिसकेका छौं, अब ती सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी गरिनुपर्छ।”
महासङ्घले विधेयक पारित गर्न संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमार्फत विधेयक तत्काल पारित गर्ने तीन विकल्प अघि सारेको छ।
यसबीच, प्रधानमन्त्री वा सभामुखको स्तरमा मात्रै वार्ता हुने अडानप्रति स्पष्ट पार्दै सुवेदीले “वार्ताका लागि वार्ता होइन, कार्यान्वयनका लागि वार्ता चाहिन्छ” भनेका छन्।
महासङ्घका अनुसार विधेयक पारित नहुँदा उमेरहदका कारण दैनिक १० जना शिक्षक सेवाबाट सुविधाविहीनरूपमा बाहिरिँदै आएका छन्। शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार उदासीन देखिएको महासङ्घको आरोप छ।
शिक्षकको आन्दोलनप्रति सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकसँग भएका अघिल्ला सहमतिहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दै सरकारलाई शीघ्र संवादको पहल गर्न आह्वान गरेका छन्।
माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले महासङ्घसँग असोज ५ र १२ गते गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन्।
महासङ्घले संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेको हो। शिक्षकहरूले ती मस्यौदामा अघिल्ला सहमति समावेश नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्काएका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूको चासो सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको जनाएका छन्। उनका अनुसार विधेयक संसद्मा पेश भएपछि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू समेत समेटिएको छ। “अब विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सबै सरोकार सम्बोधन हुने विश्वास छ,” सापकोटाले भने।
शिक्षक महासङ्घले सोमवारदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यद्यपि मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित नहुने दाबी गरेको छ।
तर कतिपयले आन्दोलन लम्बिएमा एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
यसअघि शिक्षकहरू तीनपटक सरकारसँग सहमतिमा पुगेका थिए। पछिल्लो पटक डेढ वर्षअघि शिक्षा ऐन परिमार्जनको मागसहित सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार शिक्षकको मर्यादाक्रम, बढुवा, विभागीय कारबाही, सरुवा प्रणाली, निवृत्तिभरण तथा सेवा शर्तका विषयमा सहमति भएको थियो।
त्यसका अतिरिक्त शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ४० वर्ष, उपचार खर्च, अपुग सेवा अवधिको गणना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्था जस्ता विषय पनि सहमति अनुसार विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ।
महासङ्घका अनुसार हाल देशभर २७,५०० सार्वजनिक र निजी गरेर झन्डै ३५,००० विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।
