अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस: एक शताब्दीपछि पनि समानताको लडाइँ कायमै
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएको एक शताब्दी बितिसकेको छ। हरेक वर्ष ८ मार्चका दिन लैङ्गिक असमानता र हिंसाविरुद्ध अभियानका रूपमा यो दिवस मनाइन्छ। यसको सुरुवात सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा १५ हजार महिला श्रमिकले श्रम अधिकार, समान ज्याला र मतदानको मागसहित गरेको आन्दोलनबाट भएको मानिन्छ।
सन् १९१० मा १७ देशका १०० भन्दा बढी कामकाजी महिलाहरूको सम्मेलनमा जर्मन समाजवादी क्लारा जेट्किनले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन्। सन् १९११ देखि नै विभिन्न देशमा यो दिवस मनाइँदै आएको पाइन्छ। सन् १९१७ मा रूसमा महिलाहरूले शान्तिको पक्षमा प्रदर्शन गरेपछि ८ मार्चलाई नारी दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको इतिहास छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७७ मा यस दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो। तर, शताब्दी बितिसक्दा पनि महिलाहरूको समानताको लक्ष्य अझै प्राप्त भइसकेको छैन।
नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझै कमजोर
नेपालमा संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मा ३३.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए पनि २०७० सालमा यो सङ्ख्या ३० प्रतिशतमा झर्यो। २०७४ को तुलनामा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता झनै घटेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “जब महिलालाई आधा आकाश भनिन्छ, तब उनीहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ३३ प्रतिशत आरक्षण नै विभेदपूर्ण देखिन्छ, कम्तीमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ।”
शिक्षामा असमानता, हिंसा र विभेद कायम
विश्व बैंकको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा मात्र दुईतिहाइ कानुनी अधिकार उपभोग गर्न सकेका छन्। युनिसेफका अनुसार हाल विश्वका १२ करोड बालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। नेपालमा समेत महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा निकै कम छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत भए पनि महिलाको दर ६९.४ प्रतिशत मात्र छ।
सन् २०२३ मा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका ३,६८८ घटना संयुक्त राष्ट्रसंघले अभिलेख गरेको थियो। सोही वर्ष ५१ हजार महिला र युवती आफ्नै परिवारका सदस्य वा प्रेमीबाट हत्या भएको तथ्यांक छ।
समानताको लडाइँ अझै बाँकी
नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, आर्थिक अवसरमा असमानता र राजनीतिक सीमितताले नारी दिवसको मूल लक्ष्यलाई अझै अधूरो बनाएको छ। विज्ञहरू भन्छन्, “नियम, कानून र दिवसहरूको औपचारिकता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन नीति कार्यान्वयन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
नारी दिवसको एक शताब्दी पछि पनि समानताको सपना अझै टाढा देखिन्छ। अबको प्राथमिकता मात्र चेतनामूलक दिवस मनाउने होइन, नीति तथा व्यवहारमा वास्तविक समानता स्थापित गर्नु हो।
