ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गर्ने २०२४ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपाल फेरि पनि धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपालले गत वर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो, जुन भ्रष्टाचार न्यून भएको संकेत गर्दैन। ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशहरूलाई बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राख्ने गरिन्छ।
नेपालको सूचकाङ्कमा केही सुधार देखिए पनि, यो अझै पनि उच्च भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुककै सूचीमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः नेपाल २०२३ मा १०८औं, २०२२ मा ११०औं र २०२१ मा ११७औं स्थानमा थियो।
स्थानीय सरकार र भ्रष्टाचारको अवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये आधाजसो स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १९,००० उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका थिए। अख्तियारले जारी गरेको २०८०/८१ आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार, संघीय मामिला र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू अत्यधिक मात्रामा परेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, “नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले जनगुनासो उच्च देखिएको हो।”
स्थानीय तहका शिक्षा, जग्गा प्रशासन, विकास निर्माण, र अनुदान वितरणमा अनियमितता धेरै देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार, “शक्ति र स्रोत जताजति सर्दै जान्छ, भ्रष्टाचार पनि त्यतैतिर सर्दै जान्छ। स्थानीय तहमा अहिले शक्ति र स्रोत दुवै भएकाले भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च छ।”
अख्तियारको कार्यक्षेत्र र सीमितता
नेपालको संविधानअनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर, सेनाको मामिला सैनिक ऐनबमोजिम हेर्ने व्यवस्था भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।
यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएको उजुरी वा आपसी झैझगडा सम्बन्धी उजुरीहरू पनि आयोगमा पर्न सक्ने भए पनि तिनीहरू अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताइएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै धेरै सुधारको आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, र संस्थागत सुधारका उपायहरू अपनाएरमात्रै दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न निकाय र नेतृत्वदायी संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “भ्रष्टाचारको सम्भावना कार्यपालिकामा धेरै हुन्छ, त्यसैले नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि त्यही खोज्नुपर्छ।”
भ्रष्टाचार रोक्नका लागि निम्न उपायहरू सुझाइएको छ:
- सार्वजनिक सुनुवाइको प्रवर्द्धन
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण
- नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता
- पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया
- स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको विकास
हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै भ्रष्टाचार सम्बन्धी १५,००० उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७,००० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये करिब तीनचौथाइ मात्र फर्स्यौट गर्न सकिएको थियो।
