कर्जा वृद्धि तर पुँजीगत खर्चमा सुस्तता, अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। यस विवरणमा कर्जामा वृद्धि भएको देखिए पनि त्यसको दर पर्याप्त उत्साहितजनक नभएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार कर्जाको माग बढ्न थालेको संकेत अर्थतन्त्रले लय समात्न थालेको रूपमा लिइन सक्छ। “बचतभन्दा कर्जा बढी गइरहेको अवस्था रहेकाले कर्जाको माग छैन भन्ने अवस्था छैन। तर यो अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार भने होइन। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च पनि बढ्नुपर्नेछ,” पौडेलले बताए।

पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको गति बढाउन महत्त्वपूर्ण हुनेमा पौडेलले जोड दिएका छन्। हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधिसम्ममा करिब १३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यो अवस्था सुधार्न पुँजीगत खर्चले माथिदेखि तलसम्म सबै तहका आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा कमी

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारी खर्चको कमीका कारण निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाएको बताउँदै सुधारको तत्काल सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनले ठेकेदार, किसान, र बीमाका भुक्तानीहरूमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको र पहिलेकै अर्बौं रकम बाँकी रहेको उल्लेख गरे। “राज्यले खर्च गर्न नसक्दासम्म निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्न सक्दैन। राज्यले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले तीन रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने गरिन्छ,” आचार्यले थपे।

ब्याङ्किङ क्षेत्रको चुनौती

ब्याङ्कहरूको कमजोर अवस्था नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब बनेको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार ऋण असुलीमा समस्या र कर्जाको मागमा कमीले बैंकहरूको स्थिति अझ जटिल बनाएको छ। भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी पुगेका खराब कर्जा ४.५ प्रतिशत पुगेका छन्, जसलाई चिन्ताजनक सूचक मानिएको छ।

गत वर्ष १२-१३ प्रतिशत दरमा कर्जा प्रवाह भएकोमा यस वर्ष सो दर ७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसका बाबजुद कर्जाको मागमा सुधार देखिएको छैन। यसले बैंकहरूको नाफामा गिरावट ल्याएको र अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावना

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै कृषि विकास बैंकको वार्षिकोत्सवमा कर्जाको कमीलाई चिन्ताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खराब कर्जा घटाउँदै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। “सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रलाई व्यापक बनाउने भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने।

विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारद्वारा सोभरेन क्रेडिट रेटिङ गराइएको र व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि अध्यादेश जारी गरिएको छ। यद्यपि, सरकारी ढुकुटीबाट चालु खर्चतर्फ ५५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा विकास निर्माणतर्फ केवल ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बाढीपहिरोपछिका पुनर्निर्माणका कामहरू र पुँजीगत खर्चको अपेक्षित वृद्धिले यो प्रक्षेपणलाई आधार दिएको छ।

नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। “पुँजीगत खर्च र कर्जाको मागमा वृद्धि हुन सके लक्ष्य प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ,” पौडेलले बताए।

अर्थविद् आचार्यका अनुसार सेवा क्षेत्रको योगदानले आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार भए पनि दिगो उत्पादनमूलक सुधार नभएसम्म दीर्घकालीन लाभ नहुने स्पष्ट छ। “४ प्रतिशतको वृद्धि औसत हो। तर, यसको गुणस्तर सुधार्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनु आवश्यक छ,” उनले भने।