आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदै मुलुक: यस्ता छन् सुधारका उपाय

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्यांकले देशको आर्थिक गतिविधिमा गिरावट मात्र होइन, गहिरो संरचनागत समस्याहरू पनि उजागर गरेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने प्रारम्भिक अनुमान छ भने राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि नाघ्न सक्ने सम्भावना छैन।

सरकारको राजस्वका परम्परागत स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। चालू खर्च अत्यधिक बढिरहेको छ भने पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। यस अवधिमा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ, जसमा ६ प्रतिशत रकम अघिल्लो वर्षको ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको हो। विप्रेषणको वृद्धि भए पनि आयात–निर्यातमा खासै सुधार देखिएको छैन।

निजी क्षेत्रको निराशा र अवैध कारोबारको वृद्धि

निजी क्षेत्र चरम निराशामा छ। सरकारी नीतिको झन्झट, उधारोको समस्या, स्थानीय निकायको अवरोध, र राजस्व प्रशासनको दबाबले उद्योगी–व्यवसायी व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा झन् संकुचित हुन बाध्य छन्। यसले राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार तीव्र गतिमा बढेको छ, जसले वैध व्यवसायलाई थप कठिनाइमा पारेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र र ग्रामीण अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्था

बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जाको भारमा छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र संकटमा छ। लघुवित्त र सहकारीको उच्च ब्याजदर र ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरको आतंकले स्थिति झन् खराब भएको छ। देशका अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्।

सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार

अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेकै सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचार हो। सरकारको विश्वसनीयता कमजोर छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाका नाममा ठूलो ऋण लिइएको छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापनमा थप बोझ थपेको छ।

सुधारका उपायहरू

१. चालू खर्च कटौती

सरकारले विनाआवश्यकता थपिएका सल्लाहकार र अन्य पद समाप्त गरी चालू खर्च घटाउनुपर्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र मन्त्रीहरूले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ।

२. कर्मचारीतन्त्रमा सुधार

कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त छ। संघीयताले कर्मचारी व्यवस्थापन झन् गिजोलेको छ। कति कर्मचारी आवश्यक छन्, भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर कर्मचारीतन्त्रको संख्यात्मक र गुणात्मक सुधार गर्नुपर्छ।

३. पूँजीगत खर्च वृद्धि

असारे विकासको परिपाटी अन्त्य गरी पूँजीगत खर्चलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति अपनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

४. वैदेशिक लगानी आकर्षण

वैदेशिक लगानीको वातावरण सुधार गर्न दीर्घकालीन अर्थनीति लागू गर्नु आवश्यक छ। नियम–कानून झन्झटमुक्त बनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।

५. पेन्सन नीतिमा सुधार

अहिलेको पेन्सन नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। ६० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पेन्सन नदिने नीति अपनाएर उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।

६. सामाजिक सुरक्षा सुधार

ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता सुविधालाई आवश्यकता हेरेर मात्रै वितरण गरिनुपर्छ। हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको विभेदलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

७. सैनिक संख्या कटौती

माओवादी द्वन्द्वअघि ५०–५५ हजार रहेको सैनिक संख्या अहिले १ लाख हाराहारीमा पुगेको छ। यो संख्या घटाएर आर्थिक स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

८. उद्योगमैत्री नीति

सरकारले उद्योग–व्यवसायमैत्री नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिने छैन।

समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नत्र, मुलुक आर्थिक अराजकतामा फस्ने खतरा रहेको छ।

सरकारले यस्ता कडा निर्णय गर्दा अल्पकालीन राजनीतिक असफलता भोग्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि यी कदमहरू अपरिहार्य छन्।