सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) रोकथामका लागि ६ वटा कसूर र तीनवटा नियामक निकाय तोकेको छ। बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले यो निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो।
पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग, र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
६ कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध घोषणा
सरकारले ऐनको अनुसूची अनुसार ६ कसूरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध कसूरको रूपमा घोषणा गरेको छ। यी कसूरहरूमा:
- मानव तस्करी
- हुन्डी कारोबार
- भर्चुअल मुद्राको प्रयोग
- अनुचित लेनदेन
- खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता
- अनुमतिपत्रबिनै क्यासिनो सञ्चालन
यी कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेटेर कारबाही अघि बढाइनेछ।
तीन नियामक निकायको भूमिका
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि तोकिएका तीन नियामक निकायले अब आफ्ना क्षेत्रका सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नियमन गर्नेछन्:
- नेपाल राष्ट्र बैंक
- सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीहरूको नियमन।
- सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको निरीक्षण।
- यातायात व्यवस्था विभाग
- सवारीसाधन बिक्री व्यवसायीहरूको नियमन।
- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)
- पाँच करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको नियमन।
- जोखिमको आधारमा साना इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरूको नियमन।
नियमनको कानुनी आधार
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७न. अनुसार, सरकारलाई सूचक संस्थामाथि नियमन गर्न नियामक निकाय तोक्न अधिकार छ। सोही आधारमा सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसमा यी निर्णयहरू लागू गरेको हो।
सरकारको यो कदमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
