किन भइरहेको छ बीआरआई कार्यान्वयनमा किचलो, के ऋण लिन नहुने हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच यसबारे तीव्र मतभेद देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन गर्नु नहुने अडान लिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले महँगो ब्याजदरमा चीनसँग ऋण लिएर परियोजनाहरू अघि बढाउँदा नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर हुने र भोलि ती परियोजनाहरू सुम्पिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ। यो धारणा चीनको ऋणमूलक परियोजनाबाट उत्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू हेरेर बनेको देखिन्छ।

श्रीलंकाले चीनसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाहको स्वामित्व चीनलाई सुम्पनुपरेको थियो। नेपाली कांग्रेस यस घटनाबाट सचेत रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलको निर्माणमा चीनको ऋण प्रयोग गरिएको थियो। यी परियोजनामा भारतले सहयोग नगर्दा, नेपालले थप कूटनीतिक चुनौती भोग्नु परेको छ।

कांग्रेसले चीनको सहभागिता भएका जलविद्युत् परियोजनाका लागि भारतले बिजुली नकिन्ने नीति लिएको उदाहरण दिएको छ। यसले चिनियाँ ऋण लिई अघि बढाइएका परियोजनाहरू उपयोगमा बाधा हुने संकेत गर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा नेपालको आर्थिक क्षमताभन्दा बढी भार पर्ने भए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे पनि दलहरूबीच स्पष्ट सहमति बन्न सकेन। विश्लेषकहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौतामा जस्तो व्यापक छलफल र पारदर्शिता बीआरआईमा हुन सकेको छैन।

कांग्रेससहितका दलहरूले बीआरआई सम्झौताका प्रावधानहरू स्पष्ट र सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कोरोना खोप खरीदजस्ता केही सम्झौताहरू गोप्य राखिएकाले चीनसँगको समझदारीप्रति शंका उत्पन्न भएको छ।

चीनको दृष्टिकोण र नेपालमाथि दबाब

चीनले बीआरआईलाई आफ्नो प्रमुख कूटनीतिक परियोजनाको रूपमा लिएको छ। नेपालमा एमसीसीजस्तो अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्दा चीनले त्यसको विरोध गरेको थियो। यसैगरी, बीआरआईको विरोध भारतको इशारामा भएको हो कि भन्ने चिनियाँ धारणा पनि रहेको छ।

चीनले बीआरआई अन्तर्गत पोखरा विमानस्थललाई समेटिएको बताएको छ, तर नेपालले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। यसले दुई देशबीच विवाद बढाएको छ। भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्ध सहज देखिए पनि नेपालमा दुवै देशको स्वार्थ सघन छ। नेपालले एकसाथ यी दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ।

समस्याको समाधान

विशेषज्ञहरूले नेपालले आफ्नो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदा स्पष्ट रणनीति र पारदर्शिता राख्नुपर्ने बताउँछन्। कुनै पनि सम्झौता गर्दा, नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ। बीआरआई सम्झौता सार्वजनिक गरेर नागरिकस्तरमा बहसको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले कूटनीतिक शंका हटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेपालले चीनसँग ऋण लिने वा नलिने निर्णय आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्छ। तर, कुनै पनि सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनु अत्यावश्यक छ। दलीय मतभेदले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसाउने खतरा रहेको छ। त्यसैले, नेपालले चीन, भारत र अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दा समान दृष्टिकोण राख्दै, आफ्नो स्वायत्तता सुरक्षित राख्नुपर्नेमा सबै दलले एकमत हुनु समयको माग हो।