कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछानेलाई पुस ६ गतेसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने भएको छ।
सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा लामिछानेमाथि चलिरहेको अनुसन्धानले उनको निजी सम्पत्तिभन्दा पनि आर्थिक अपराधको प्रकृति र सम्पत्तिको स्रोतलाई केन्द्रित गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले “सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत ठगीजस्ता अपराधले आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको” बताइन्।
लामिछानेको सम्पत्ति विवरण
लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकमा ५,००० रुपैयाँ र नेपाल बैंक लिमिटेडमा १,०५,००० रुपैयाँ रहेको छ। उनीमाथि अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको दाबी गरिएको छ।
लामिछानेसँगै सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन मामिलामा अर्का सञ्चालक र भूतपूर्व प्रहरी अधिकारी छविलाल जोशी पनि अनुसन्धानमा परेका छन्। ऐनअनुसार लामिछानेको हिरासत समय असोज ६ गतेबाट गणना हुने भएकाले पुस ६ सम्म प्रहरीलाई अनुसन्धान समयको छूट छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि लामिछानेमाथि काठमाण्डूमा समेत सहकारी ठगीसम्बन्धी थप अनुसन्धान बाँकी रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले “सर्वोच्च अदालतले सामान्यतः एउटै मुद्दामा एक पटकमा अनुसन्धान सक्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको” भए पनि लामिछानेमाथिको फरक मामिलाले यो नजिर लागू नहुने दाबी गरे।
रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान एक महिनादेखि जारी छ। कास्की प्रहरीले अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। काठमाण्डू र बुटवलबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले अन्य स्थानको अनुसन्धानमा समेत समय व्यवस्थापन चुनौती बनेको देखिन्छ।
कास्की प्रहरीले पुस ६ अघि अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छ। लामिछानेको संलग्नताको निर्णय यस अवधिभित्र आउने अनुमान गरिएको छ।
