बाढीपहिरोका बहुआयामिक प्रभाव, कसरी हुन्छ समाधान ?
नेपालमा बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न समस्याहरूले पछिल्ला केही वर्षहरूमा गम्भीर रूप लिएको छ। बाढीले गर्दा देशभरका विभिन्न जिल्लाका सयौं गाउँहरू प्रभावित भएका छन्, जसका कारण मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा बाढीले पुर्याएको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षतिले तत्कालीन मात्र नभएर दीर्घकालीन असर पनि पारिरहेको छ। विशेष गरी बाढीले कृषि, विद्युत्, यातायात, पूर्वाधार, र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव
१. कृषि क्षेत्र
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत स्रोत कृषि हो, र बाढीले यो क्षेत्रलाई अत्यधिक प्रभावित बनाएको छ। धान, मकै, तरकारीजस्ता मुख्य बाली बाढीले नष्ट गरिदिएको छ। धानबाली नेपालको प्रमुख खाद्य उत्पादन हो, जसले जनसंख्याको ठूलो हिस्साको खाद्य सुरक्षालाई धान्न मद्दत गर्छ। बाढीले गर्दा खेतहरूमा पानी जम्नाले बालीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। यसले गर्दा कृषि उत्पादन घटेर खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढेको छ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता घट्दै गएको छ, र नेपाल खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा आयात गर्न बाध्य भएको छ। सन् २०२२ मा मात्र करिब २५ हजार मेट्रिक टन चामल र गहुँको अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट ४२ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गरिएको थियो। बाढीले यस्तो निर्भरता अझ बढाउने खतरा छ।
२. विद्युत् क्षेत्र
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा बाढीले व्यापक असर पुर्याएको छ। हाल झण्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। यो क्षतिले विद्युत् आपूर्ति तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। जलविद्युत् परियोजनाहरू नष्ट हुँदा ऊर्जा उत्पादन घटेको छ, जसले गर्दा ऊर्जा अभावको समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारी आँकडा अनुसार बाढीले करिब रु २ दशमलव ४५ अर्बको क्षति पुर्याएको छ, र ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा थप रु ४ दशमलव ३५ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो स्थिति नियन्त्रणमा नआए, आगामी हिउँदमा आयातित विद्युत्मा निर्भरता बढ्ने प्रबल सम्भावना छ।
विद्युत् उत्पादन कम हुँदा, नेपालले बङ्गलादेशसँग गरेको ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले सरकारको आम्दानीमा असर पार्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादनकर्ताहरूको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर बनाउँछ। ऋणको भुक्तान क्षमता घट्दै जाँदा दीर्घकालीन असर उत्पादनमा देखिन सक्छ।
३. यातायात संरचना
बाढीले सडक, पुल, र यातायातका संरचनाहरू ध्वस्त पारेको छ। मुलुकभरिका प्रमुख सडक र राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। यो अवस्थाले न केवल आवतजावतमा समस्या निम्त्याएको छ, बरु उद्धार कार्यमा समेत विलम्ब गरिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय गाउँहरू पूर्ण रूपमा बाहिरी सम्पर्कबाट अलग भएका छन्, जसले गर्दा खाद्य सामग्री, औषधि, र आपत्कालीन सेवाहरू पुर्याउन कठिनाइ भएको छ। यसले देशभर आर्थिक गतिविधिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
४. स्वास्थ्य संकट
बाढीपछि पानीको प्रदूषण र सरसफाइको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानीको अभावले पानीजन्य रोगहरूको जोखिम बढेको छ। डेङ्गु र हैजाका जस्ता रोगहरूको प्रकोपले गर्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न भएको छ। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दो छ, तर स्वास्थ्य सेवाहरू अपर्याप्त छन्। प्रदूषित पानी र सरसफाइको कमीले रोगहरूको फैलावटलाई थप तिव्र बनाउन सक्छ, जसले ठूलो जनसङ्ख्या जोखिममा रहेको छ।
आर्थिक असर
१. आर्थिक वृद्धिमा चुनौती
बाढीले नेपालका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएकाले आर्थिक वृद्धि अनुमान प्रभावित भएको छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले नेपालमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका थिए, तर बाढीले गर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ। कृषि, पर्यटन, र जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढीले गरेको क्षति पुनर्निर्माणमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रिया ढिलो हुने सम्भावना छ।
सन् २०२४ सम्म खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने सरकारको योजना पनि प्रभावकारी देखिँदैन। बाढीले गर्दा व्यापार घाटा बढ्ने, मुद्रास्फीति उच्च हुने, र बेरोजगारी दर बढ्ने जोखिम छ। दीर्घकालीन रूपमा आयात निर्भरता बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्छ।
२. गरिबी र आर्थिक असमानता
बाढीपछि गरिबी र आर्थिक असमानता झन् बढेको छ। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान र श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। बाढीले उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने स्रोतहरू नष्ट गरेको छ, जसले गरिबी र बेरोजगारीको समस्या अझ गहिरो बनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र कल्याण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता कमजोर देखिएको छ। गरिब र जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई केन्द्रित गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरकारलाई थप दबाब छ। अनुदानको प्रावधान भएका अत्यावश्यक वस्तु, स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
३. विदेशी लगानी र उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा चुनौती
विदेशी लगानीका लागि नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, र निर्माण क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। तर, बाढीले गर्दा यी क्षेत्रहरू पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्, जसले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य आवश्यक छ।
उद्योग र उद्यमशीलतामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याउने, कर छुट दिने, र प्रविधिको स्तरोन्नतिको लागि सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने आवश्यकता छ। यसो गर्दा, दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जना सम्भव हुनेछ।
नीतिगत सुझाव
१. कृषि आधुनिकीकरण
खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ प्रणालीको सुधार, खेतीका प्रविधिमा आधुनिकीकरण, र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष सरकारी सहयोग आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न आवश्यक छ, जसका लागि कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
आयात निर्भरता घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्ने, सिँचाइ सुधार गर्ने, र खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता ल्याउने दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ।
२. निर्यात विविधीकरण
नेपालले निर्यातको क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्य रूपमा सूचना प्रविधि, बागवानी, हस्तकला, र वित्तीय सेवाहरूमा केन्द्रित गरेर नयाँ निर्यात सम्भावनाहरूको विकास गर्नुपर्छ।
ठूलो बजार भएका छिमेकी देशहरूसँग द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ।
यस्तो नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयात विस्थापनमा मद्दत पुर्याउनेछ।
३. सामाजिक कल्याण र वित्तीय सुधार
गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक असमानता घटाउन सामाजिक कल्याण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। लक्षित समूहहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारको अवसर प्रदान गरेर उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेछ।
वित्तीय संस्थाहरूले साना व्यवसायहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ।
गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र दीर्घकालीन विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा सरकारी र निजी लगानी आवश्यक छ।हालको बाढी संकटले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, र भौतिक रूपमा व्यापक असर पुर्याएको छ। तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा, कृषि, जलविद्युत्, र पूर्वाधार सुधारका लागि ठोस नीतिहरू आवश्यक छन्।
