अस्थिरताको जगमा सत्ताको जोडघटाउ, देश फेरि प्रयोगशला बन्दै

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

कुनै पनि दल, त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धन एक हुँदा पनि बहुमत पुग्न नसकेको परिदृश्यमा आगामी सत्ता पनि अस्थिरताको प्रस्थानबिन्दु बन्ने सम्भावना नै बलियो देखिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन हुने अनुमान अस्वाभाविक होइन । तथापि काङ्ग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा आधा दर्जनभन्दा बढी नेता आकाङ्क्षी देखिएका छन् । काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको बलियो दाबेदारका रूपमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि आफ्नो दलभित्रका आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन एउटा बेग्लै चुनौती हुनेछ ।

यो सत्ता साझेदार दलभन्दा पनि काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या त हो, तर यसले सत्ता राजनीतिको स्थायित्वमा भने प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पारेकै हुन्छ ।

दोस्रो, समकालीन राजनीतिको प्रवृत्ति नै अस्थिरता उत्पादकको रूपमा अघि आएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासदेखि वर्तमानसम्मलाई नियाल्दा सत्ताको स्थायित्व कायम हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कलह र असन्तोषमा खेलेर तत्कालीन राजाले संविधानसभाको सट्टा आम चुनाव मात्र गराएन्, त्यो चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

पञ्चायत फाल्न राजनीतिक दलहरूले ३० वर्ष सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि पनि दलीय झगडाको पुनरावृत्ति हुन पुग्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको बहुमतको सरकार ढल्यो । त्यसमा अरू कारण थिएन, काङ्ग्रेसभित्रकै कलह मुख्य थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधिदेखि २०५६ को आम चुनाव र त्यसपछिका अन्तरदलीय झगडा र त्यसैबीचमा चर्किएको माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई नै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिने हतियार बनाएका थिए । स्मरण गरौं, त्यति बेला राजाले मुसो खेलाएजस्तै पटकपटक ‘अक्षम’ करार गरिएका शेरबहादुर देउवा नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् ।

कुनै चामत्कारिक राजनीतिक उठापटक नभए उनी नै छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिने तरखरमा छन् । सबैभन्दा बढी सत्तामा पुगेको दल र त्यसको अगुवा हुनुका कारण अहिलेका बेथितिको मुख्य जिम्मेवार शेरबहादुर नै बढी हुन् ।

यो बहसको अलग तर अनिवार्य विषय हो । आगामी दिनको सत्तामा अस्थिरताको एक मुख्य कारण, शेरबहादुर देउवा स्वयम् पनि बन्नेमा विवाद आवश्यक छैन ।

२०६१ माघ १९ को राजाको कदमविरुद्धमा माओवादीसहित सात दलको आन्दोलनको फेरो समाएर राजतन्त्र नै फाले पनि दलीय प्रवृत्ति फेरिएन । चार वर्षमा बनाउने भनिएको संविधान बनाउन १० वर्ष मात्र लागेन, यो देशमा अशान्ति, कलह र आन्दोलनको कारण बन्यो ।

संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो । आज पनि यी मुद्दा पेचिलो बनेर आएका छन् । अहिलेको चुनावमार्फत बन्न गइरहेको संसद्मा धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताविरोधी दलको उपस्थिति बाक्लै हुने देखिएको छ । यो पनि वर्तमान सरकारको स्थायित्वका लागि प्रमुख चुनौतीमध्येको एक हुनेछ ।

निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आइनसक्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच प्रमुख पदको बाँडफाँड र त्यसलाई कसरी आआफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा रस्साकस्सी शुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस निश्चित प्रायः भएपछि राष्ट्रपति र सभामुखमा माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको समाजवादी केन्द्रले दाबी गर्न थालेका छन् ।

नेकपा विभाजनपछि सबैभन्दा रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको समाजवादीले राष्ट्रपतिको कुर्सी ताकिरहेको छ । सभामुखमा माओवादी केन्द्रको रुचि देखा परेको छ ।

उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डाको जोडघटाउको चलखेल शुरू भइसकेका खबर सञ्चारमाध्यममा आइराखेकै छन् ।

मुख्य पदमा तानतानसँगै सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सत्ता गणित जुटाउन तल्लीन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्यक्षमा एक सीट र समानुपातिकतर्फ चार सिट जितेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग भेट गरे ।

तीन सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन जुटाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपालले त्यस दलका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमैं पुगेर भेट गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यो दल समर्थित चारजना सांसद चुनिएका छन् ।

यता स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका रौतहटका प्रभु साह, साहनिकट मानिएका अर्का सांसद किरणकुमार साह र बागी खडा भएर जितेका अमरेशकुमार सिंहलाई पनि सत्ता गठबन्धनका नेताले आफ्नो पक्षमा पार्न पहल थालिसकेका छन् ।

गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्रै बहुमत नपुग्ने अवस्थामा केही नयाँ दलहरूलाई तानतुन पारेर बहुमत पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

शीर्ष नेताहरू र नयाँ पार्टीका अगुवाहरूको भेट तीव्र बनाउनुको तात्पर्य यही नै हो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउनु र त्यसमा पनि राजनीतिमा भर्खरै उदाएका दलहरूको सत्ता सहभागिता सरकारलाई अस्थिर बनाउने अर्को जोखिम हो ।

हुनत सरकार गठनको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर त्यसपपछिको सत्तायात्रालाई स्थिरताको सहुलियत नरहन सक्छ । सत्तालोलुपको छवि बनाएका शेरबहादुर देउवा र सत्ताका लागि जुनसुकै ठाउँबाट ‘यू टर्न’ मार्न सक्ने खुबीका पर्याय प्रचण्ड दुवै सत्ता गठबन्धनमा रहनु राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अर्को चुनौती हो ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले चुनावमा सत्ता गठबन्धनका दल इमानदार नभएको भन्दै एमालेसित सत्ता सहकार्यका लागि पनि लचिलो रहेको खबरले गठबन्धनमा हलचल ल्याएकै हो ।

स्मरण हुन्छ, प्रचण्ड तिनै खेलाडी हुन्, जसले आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारलाई ढालेर काङ्ग्रेससँग ९/९ महीनाको आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा हाम्फालेका थिए । त्यही आलोपालोमा काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर २०७४ को स्थानीय चुनावमा छोरी रेणुलाई जिताउन काङ्ग्रेससँग सहकार्य मात्र गरेनन्, राज्य शक्ति लगाएर धाँधली गरेका प्रचण्ड लगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसित घाँटी जोड्न पुगेका थिए ।

वाम गठबन्धनको नाममा त्यतिखेरको चुनावी सहकार्यले केन्द्रीयदेखि प्रदेश सत्तामा वाम वर्चस्व स्थापित ग¥यो । प्रकारान्तरले माओवादी र एमाले आपसमा गाभिएर नेकपा बने । तर यो सहयात्रा किन टिक्न सकेन ?

स्पष्ट छ, सत्ता र शक्ति साझेदारीमा केपी ओली र प्रचण्डबीचको असमझदारी नै नेकपा विभाजनको कारण थियो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको लज्जास्पद बहिर्गमन र प्रदेश सरकारहरूबाट वाम सरकारको दयनीय पतनका पछाडि प्रतिगमन र अग्रगमनको होइन, नेतृत्वको स्वार्थको जय र पराजय मुख्य कारण थियो भन्ने बुझ्न अब राजनीतिशास्त्रको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन हुन आवश्यक छैन ।

वाम गठबन्धन र एकता देशको समृद्धि र विकासका लागि थिएन, न विभाजन नै ‘ओली प्रतिपादित प्रतिगमन’विरुद्ध नै थियो । यो त केवल सत्तामा सहभागिता र अवसर उपभोगमा स्वार्थ बाँझिनुको परिणाम मात्र थियो । यी राजनीतिक दृश्यमा ओलीको स्वेच्छाचारी जति जिम्मेवार देखियो, प्रचण्डको अस्थिर प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार थिएन ।

अहिलेको चुनावमा देखिएको सत्ता गठबन्धन पनि स्वार्थको गठजोडबाहेक केही होइन । जहाँनिर नेताको वैयक्तिक लाभको स्वार्थमा धक्का लाग्छ, गठबन्धन त्यहिंबाट मक्किन थाल्नेछ । त्यति बेला पनि प्रचण्ड अस्थिरताको मुख्य खेलाडीको रूपमा प्रकट हुने अनुमान कठिन छैन, जब राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको स्वार्थ प्रधान हुन्छ ।

जनताको हित ओझलमा पर्दछ । अहिलेको मुख्य चिन्ता र चासोको विषय यत्ति हो । सत्तामा त शेरबहादुर बसून् कि प्रचण्ड, ओली वा माधव वा अरू कोही पात्र, आमजनताले चाहेको स्थायित्व, सुशासन, सापेक्ष विकास र त्यसको प्रत्याभूति मात्रै हो ।

बितेको पाँच वर्षमा सरकारले जनतालाई प्रत्याभूति दिन नसकेको कुरा नै यही भयो । यस पछाडि राजनीतिक अस्थिरता नै मूल कारण थियो । राजनीतिको ध्यान जति सत्ता गठन, बचाउ र विघटनमा एकोहोरिंदा जनअपेक्षाका सवाल ओझेलमा पर्छन्/परिराखेकै छन् ।

भर्खरै खुलेका दलप्रति आकर्षण किन देखियो ? अहिले सतहमा आएका नयाँ दलहरू अचाक्ली राम्रा भएर हुँदै होइन, पुराना दलका ‘अनुभवी’ भनिएका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनताले आम आवश्यकताको पूर्तिको अनुभूति पाउन सकेन ।

यसले उत्पादन गरेको असन्तोष नै नयाँ दलप्रतिको आकर्षणको कारण हो । प्रकारान्तरले देश पुनः एकपटक प्रयोगशाला बन्न पुगेको छ । देश जबसम्म प्रयोगशाला मात्रै बनिराख्छ, राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा जनताका अपेक्षाहरूको पूर्ति सुदूरतिरै धकेलिनेछन् ।