संसदमा प्रदेशविरोधीको संख्या बढ्दा सम्भावित शक्ति संघर्ष
यसपालिको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले प्रतिनिधिसभामा सङ्घीयताप्रति अनुदार शक्तिको उल्लेखनीय उपस्थिति हुने देखिएपछि त्यो “सङ्घीय व्यवस्था”का लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
सङ्घीय मामिलाका विज्ञ एवम् विश्लेषकले अब सङ्घीय संसद्मा सङ्घीयता वा प्रदेश विरोधी आवाज घनिभूत हुने देखिएको बताए।
उनीहरूका भनाइमा सङ्घीयता पक्षधर भनिएकाहरूबाटै समेत प्रदेशप्रति अनुदार व्यवहार गरिएका बेला संसद्मा विपरीत धारको उपस्थिति बढ्दा आगामी संसदीय प्रक्रियाहरू सकसपूर्ण हुन सक्नेछन्।
त्यसलाई चिर्नका लागि आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने दलहरूले विशेषगरी सतर्कता अपनाउनु र सहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सङ्घीयतासम्बन्धी मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्माका दृष्टिकोणमा अबको प्रतिनिधिसभामा सङ्घीयता वा विशेषगरी प्रदेश विरोधी शक्तिबीच सहकार्य हुने सम्भावना देखिन्छ।
उनी सङ्घीयताको मामिलामा परम्परागत शक्तिहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल तथा यसपालिको आम चुनावबाट उदाएको नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा उभिन सक्ने ठान्छन्।
शर्माले भने, सङ्घीयता वा प्रदेशको विरोधमा राप्रपासहित सदनमा एउटा सशक्त आवाज उठ्ने भयो। जुन हिजो संसद्मा त्यसरी उठ्न पाएको थिएन।
त्यसले सङ्घीयतामाथि ठूलो चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ। हिजोसम्म संसद्मा त्यति मुखर शक्ति थिएन। अब त्यो मुखर भएर आउने भयो।
उनले राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीको सिट सङ्ख्या बढ्दा वा उल्लेख्य हुँदा उनीहरू सङ्घीयताका मामिलामा एकै स्थानमा उभिन सक्ने ठान्छन्।
त्यसको पहिलो सङ्केतका रूपमा उनी स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशतर्फ उम्मेदवार नै नउठाउनु र उक्त दलका अध्यक्षले प्रदेशसभातर्फ मत नै नहाल्नुलाई ठान्छन्।
सङ्घीयताका मामिलामा स्वतन्त्र पार्टी अन्ततोगत्वा मिल्ने त राप्रपासँग नै हो किनकि उनीहरूको एजेन्डा मिल्छ, शर्मा भन्छन्। त्यसले गर्दा अब सङ्घीयतामाथि ठूलो चुनौती देखिन्छ।
यद्यपि आगामी संसद्मा सङ्घीयता विरोधी शक्तिसँग टकराब गर्ने खालको अझ उदार खालको सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्ता शक्तिका रूपमा शर्माले देश विखण्डनको माग छाडेर राजनीतिक मूलधारमा आउने क्रममा यसपालि पहिलो पटक आम निर्वाचनमा सहभागी भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थारु आन्दोलनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएका छन्।
यी दुवै शक्तिले अहिलेको सङ्घीय ढाँचा र प्रादेशिक संरचनामा अग्रगामी सुधार खोजेका छन्। जनमत पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दै आएको छ।
शर्माका बुझाइमा यी दुवै शक्तिले परिष्कृत सङ्घीयताको वकालत गर्ने र राप्रपा तथा स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिले प्रादेशिक ढाँचा नै अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दा देशमा नयाँ खाले राजनीतिक टकराब उत्पन्न हुनसक्छ। बीबीसीको सहयोगमा
