वीखर्च तथा आम्दानीको हचुवा अनुमान, जथाभावी कर्मचारी भर्ना र माथिल्ला सरकारहरुले समानीकरण रकम घटाएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका आर्थिक संकटमा जकेडिन पुगेको छ । संकट यति गहिरिँदै गएको छ कि, महानगर आफ्नै कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने हविगतमा पुगेको छ । अवकार पाएका कर्मचारीहरुलाई उपदानको रकम समेत दिन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष (आव)को दायित्व र चालू वर्षमा अपेक्षित स्रोत नजुटेपछि महानगर वित्तीय समस्या झेल्न पुगेको हो ।चालू आव २०८०/८१ का लागि घोषणा गरिएकामध्ये ३० प्रतिशत योजना कटौतीमा परेका छन् ।
महानगरमा कार्यरत करीब ६ सय कर्मचारीले २ महीनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब नपाएपछि महानगरका कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मातृका भट्टराईलाई दबाब दिएका छन् ।
स्थायी र करारका कर्मचारीले माघ र फागुनको तलब नपाएको भट्टराईले बताए । ‘माघ र फागुनको तलब खुवाउन सकिएको छैन । स्रोतको संकट नै कारण हो । चालू वर्षका लागि बनाइएको बजेटको अनुमानअनुसार स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आयो,’ उनले भने ।
तलब नपाएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गत बुधवार महानगरका कर्मचारीले छलफल गरेका छन् । कर्मचारीलाई २ महीनाको तलब भुक्तानी गर्दा महानगरको कोष नै शून्य हुने अवस्था आएकाले उक्त छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए ।
स्थायी र करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रतिमहीना साढे ५ करोड रुपैयाँ चाहिने भट्टराईले बताए । २ महीनाको पूरै तलबका लागि महानगरले तत्कालै कम्तीमा ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । महानगरको नगर परिषद्ले करारका कर्मचारीको करार कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म महानगर प्रशासनले करार नवीकरणको प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेको छैन ।
महानगरका ३२ ओटै वडामा अघोषित रूपमा दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी खटाइएको छ । वडा र महानगरको कार्यालयमा यस्ता कर्मचारीको संख्या २ सय जति छ ।
गत आमनिर्वाचनताका राजनीतिक आग्रहका आधारमा साढे ७ सय जना यस्ता कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो लिएपछि हटाइएकामध्येकै व्यक्तिलाई नगर नेतृत्वले ‘पछि व्यवस्थान गरौंला अहिले काम गर’ भन्दै खटाएको ती ‘अघोषित कर्मचारीहरू’ बताउँछन् ।
यसबारे आफूले पनि सुनेको अधिकृत भट्टराईले बताए । ‘त्यस्ता व्यक्ति खटाइएको छ भने महानगरले तलब खुवाउन सक्दैन । हाजिरी प्रमाणित गर्ने अधिकृतले नै तलब दिनुपर्ने भन्दिएको छु,’ उनले भने । आश्वासनकै भरमा विगत ७ महीनादेखि खटिएका उनीहरूले पनि ज्यालादारी पाएका छैनन् ।
संकटको कारण
महानगरले चालू आवका लागि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । त्यसमा गत आव २०७९/८० बाट ३० करोड रुपैयाँ बचत भएर आउने अनुमान गरिएको थियो । सशर्त योजनाहरू पूरा हुन नसक्दा बजेट फिर्ता जानु र भुक्तानीको दायित्वले यो वर्षको बजेटबाटै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखियो ।
महानगरले मालपोतबाट ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा फागुनसम्ममा जम्मा १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्षको दायित्व, मालपोतमा कमी, संघ र प्रदेश सरकारको समानीकरण रकम कटौतीका कारण चालू वर्षमा करीब ७२ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने देखिएको भट्टराईले बताए ।
आर्थिक संकट सृजना भएपछि महानगरले गत पुसको नगरसभाबाट योजना कटौती गरेको छ । वडाबाट सञ्चालन हुने नगरस्तरीय ३० प्रतिशत योजना हटाइएको महानगरले बताएको छ । गतवर्षबाट सरेर आएको दायित्वमा त्यसबेला महानगर नेतृत्वको आग्रहमा नियुक्ति पाएका दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई दिइएको पारिश्रमिकको बोझसमेत रहेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यतिबेला नियुक्ति पाएका साढे ७ सय कर्मचारीलाई महानगरले १० महीनामा १५ करोड रुपैयाभन्दा बढी भुक्तानी दिएको थियो । आर्थिक अभियान
