No Image Headlineअर्थविशेष

बजेटमा चिन्तन : अभाव स्रोतको कि सोचको ?

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूलो आकारको बजेट आउने संकेत गरेपछि बजेट कार्यान्वयन र स्रोतको सुनिश्चितता के हुने भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

विगतमा पनि योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउने र स्रोत नपुगेपछि र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामा यसको आकार घटाउने गरिएको छ । यो अवस्था जान्दाजान्दै पनि सरकार किन ठूलो आकारको बजेटप्रति आकर्षित छ ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र निकै सुस्त गतिमा घिस्रिइरहेको छ । यसलाई चलायमान बनाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यो लगानी निजी वा सरकारी जुन क्षेत्रले गरे पनि हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको आकार बढाएर लगानी बढाउनु र बजारमा पैसा पठाउनु उपयुक्त कदम हो । बजारमा पैसा प्रवाह बढाएपछि त्यसले अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि केही गति दिन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार चालू खर्चका लागि बढाउने गरिएको छ ।

पूँजीगत खर्च बजेटमा भने खासै वृद्धि भएको देखिँदैन । थोरै राखिएको पूँजीगत बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । यस्ता अवस्थामा अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन ।

सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर अर्थतन्त्रमा लगानी गरेको छ । पूँजीगत बजेटको आकार चालूको अनुपातमा निकै सानो हुने गरेको छ । खर्चको हकमा पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक हुने गरेको छ भने चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ ।

अहिले योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङमा प्राय: सबै मन्त्रालयले कम भएको भनी असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर, यी मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च भने ज्यादै कम गरेका छन् । खर्च गर्न नसक्ने तर बजेट बनाउँदा बढी बजेट माग्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

यसो गर्नुको कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्नका लागि हो । त्यसैले खर्च गर्न नसक्ने तर बढी बजेट माग्ने मन्त्रालयहरूको प्रवृत्तिमा रोक लगाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन सकेको छैन । स्रोत अपुग भएकैले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपरेको छ । यस्तो ऋण लिनु स्वाभाविकै हो । तर, १ दशकमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

योभन्दा बढी ऋण पनि नेपालले लिन सक्छ तर उत्पादकत्व नभएको र वितरणका लागि लिएकाले भोलि यो कर्जाको साँवाब्याज कसरी तिर्ने भन्ने ठूलो समस्या पैदा हुने निश्चित छ । अहिले नै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्जा लिन थालिसकेको छ भने कर्जाको उत्पादकत्व खासै देखिएको छैन ।

कर्जा लिएर अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या आउन सक्छ । अहिले सार्वजनिक भएका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा वितरणमुखी कार्यक्रम अझ बढ्ने संकेत पाइन्छ ।

अहिले नै सामाजिक सुरक्षाको खर्च धान्न सरकारलाई कठिन भइसकेको छ । निवृत्त कर्मचारीलाई दिनुपर्ने दायित्वदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निकै बोझिलो भइसकेको छ । स्रोतको चिन्ता गर्ने अर्थमन्त्री भएमा उसलाई निद्रै नलाग्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ ।

यस्ता कार्यक्रम घटाउन र हटाउन होइन थप्नका लागि होडबाजी छ । कार्यक्रम अनावश्यक होइनन् तर स्रोतले नधान्ने अवस्थामा भने विचार पुर्‍याउनुपर्छ । लगानी आकर्षित गर्न अन्य देश कर कटौतीमा लागेको बेला थप कर लगाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर यस्तो खर्चलाई स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । त्यस्तै हातमा नगद दिने कार्यक्रमभन्दा वास्तविक सहयोग पाउने कार्यक्रममा जोड दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले जेजस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि र जस्तो विस्तारकारी बजेट ल्याए पनि स्रोतमा भने ध्यान दिनै पर्छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button