लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त : कन्ट्री रेटिङमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुन्छन् ?
सरकारले आउँदो वैशाखमा आयोजना गर्न गइरहेको लगानी सम्मेलनपूर्व नै लागत र लाभको अनुमान गर्न सजिलो मानिने र लगानीका लागि आवश्यक ठानिएको मुलुकको शाख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम सक्ने सरकारको दाबी छ ।
कन्ट्री रेटिङ मात्रै पनि लगानी आउने आधार होइन । यो एउटा सामान्य पक्ष मात्र हो, किनकि कन्ट्री रेटिङ नभएका कैयन् देशमा धमाधम लगानी भइरहेको छ । कन्ट्री रेटिङ हुँदा नेपालका बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सजिलो हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक क्षमता कति छ भन्ने कुरा मात्र यसले बताउँछ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले सधैं एउटै कुरा नगरी विविध पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले नपाएकै कारण वास्तविक लगानी नआएको हो भन्न सकिन्छ । नेपालले समस्याको अध्ययन गरेर तिनको समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भाषणबाहेक केही पनि गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
लगानीकर्ताले चाहेका केही कानूनहरू अझै बनेका छैनन्, उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन भएका छैनन् । कानून निर्माणजस्तो नियमित कामसमेत वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्लान् ? उल्टो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसो गनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम भने सिन्को भाँचेको समेत पाइँदैन ।
यी कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने बलियो सरकार बन्न सकेको छैन र तत्काल बन्ने लक्षण पनि देखिँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेमा त्यसको जवाफ आफूसँग भएको बताएका छन् । त्यसको जवाफ छ भने अहिले जनतालाई त्यो कुरा सुनाउन केले रोकेको छ ? होइन, बोल्नका लागि मात्र बोलेको हो भने अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तिले कुनै पनि भनाइ सार्वजनिक गर्नुअघि धेरै नै सोचविचार गर्नु आवश्यक छ ।
अन्यथा मलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको हो ।
अधिकांश सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमै प्रश्न उठेको ठाउँबाट आर्जित लाभ आफ्नो मुलुक लैजान त्यस्ता लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको विषयमा सुधार नगर्ने तर लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ भन्नु सरकारमा बस्नेहरू लगानी भित्र्याउन अझै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाण हो ।
त्यति मात्र नभई नेपालमा पटकपटक नीति, नियम फेरिने समस्या पनि छ । त्यसैले सरकारले लगानी भित्र्याउन मनगढन्ते कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तविक समस्या के हो ? भन्ने कुराको यकीन गरी त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, बिकाउ र भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सोचेजति र भनेजति सहज छैन ।
