गुलियो चिनीको तीतो अन्तरकथा, सरकार किसान र आम उपभोक्ताको कि माफियाको ?

चिनी जति गुलियो छ, त्यसका अन्तर्कथा त्यति नै तीता छन् । उखु लगाउने किसानदेखि उत्पादक, व्यापारी र आम उपभोक्ता सबैको अभिभावक भनिएको सरकार सबै सरोकार विरोधाभासमा जेलिएका छन् । अहिले उखु पेल्ने समय शुरू भइसकेको छ तर अहिलेसम्म यसको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।

मूल्य सरकारले निर्धारण गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष मूल्य निर्धारणको क्रममा उखु उत्पादकमा प्रतिनिधि, चिनी उद्योगी र सरकारबीच तानातानको अवस्था हुन्छ । यसपटक अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान अन्योलमा परेका छन् । आफूले लगाएको बालीको कति मूल्य पाउँछु भन्ने थाहै नपाई उद्योगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

मूल्य निर्धारणमा सरकार सधैं अग्रणी भूमिकामा रहेकाले अहिलेसम्म मूल्य नतोकिनुमा सरकार सबैभन्दा बढी दोषी छ । मूल्यको किचलो अहिलेको होइन, प्रत्येक वर्ष उखु पेल्ने सिजनमा किसान, उद्योगी र सरकारले देखाएका सरोकारका विषय समाचारको रूपमा आउने गरेका छन् ।

चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले किसान र उद्योगीलाई छलफलमा डाक्छ, तीनै पक्षबीच मूल्य तोक्न तानातान चल्छ । अन्तिममा सरकारले मूल्य तोकिदिन्छ । यो रकमको भुक्तानीमा फेरि उद्योगी र किसानबीच किचलो हुन्छ । यतिसम्म कि उखु बेचेको पैसा निकाल्न किसानहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका समाचार अब सामान्यजस्तो लाग्न थालिसकेको छ ।

सरकारले समय घर्काएर मूल्य त तोकिदिन्छ, तर आफ्नो दायित्वमा जिम्मेवार बन्दैन । उखु उत्पादकको हितको कुरा गर्ने सरकारले किसानलाई गत वर्षको अनुदान अहिलेसम्म दिएको छैन । अनुदान पनि वास्तविक किसानसम्म नपुगेर जग्गाका मालिक जमीनदारहरूको हातमा पुगेको अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

तराई–मधेसमा जमीनदारहरूसँग जग्गा भाडामा लिएर गरीब किसानहरूले पनि खेती गर्ने अभ्यास छ । तर अनुदान पाउन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा चाहिने हुँदा त्यस्तो अनुदानमा जमीनदारको आधिपत्य हुने अवस्था छ । अनुदानका लागि पनि वास्तविक किसान जमीनदारको निगाहमा बस्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसमा पनि मूल्यमा भइरहेको ढिलाइले अरू समस्या थप्ने गरेको छ ।

सरकारलाई समयमैं मूल्य तोक्न केले रोकेको छ ? सरकार किन बर्सेनि यो मामिलामा उदासीन देखिन्छ ? राजनीतिक लाभका लागि किसानको पक्षमा चर्काचर्का भाषण गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि किसानको सरोकारसँग जोडिएको यो विषयमा यतिधेरै उदासीन देखिनु असली अनुहार हो । उखु यस्तो उत्पादन हो, जसलाई मुश्किलले चार महीना पेल्ने काम हुन्छ । समयमा काटेर उद्योगलाई दिन सकिएन भने उखु सुक्न थाल्छ ।

उखु सुक्दा किसानलाई नोक्सान हुन्छ । यदि सत्तामा बस्नेहरू साँच्चै नै किसानप्रति चिन्तित छन् भने क्रसिड्ढो समय शुरू हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै मूल्य तोकिदिए के हुन्छ ? मूल्य तोक्न कुनै पूँजी चाहिने होइन । उद्योगी र किसान प्रतिनिधिसँगको एकाध छलफलबाट टुङ्गो लाग्ने विषय हो । त्यो पनि औपचारिकता मात्रै हो ।

चिनीको चलखेलमा सरकार र उद्योगी–व्यापारीको साँठगाँठमा किसान र उपभोक्तालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन, बितेको दशैं–तिहारमा काठमाडौंलगायतका स्थानमा चिनीको हाहाकार भयो । १५० रुपैयाँ तिर्दा पनि एक किलो चिनी पाउन नसक्ने अवस्था किन भयो । सीमावर्ती बजारमा त्यति नै बेला ७०–८० रुपैयाँमा चिनी फालाफाल थियो । त्यो भारतबाट अवैधरूपमा भित्रिएको चिनी थियो ।

भारतमा खुद्रा मूल्यमा ४०–४२ भारतीय रुपैयाँमा चिनी पाउने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको दुरुपयोग गरेर चिनीको व्यापक तस्करी भयो । तस्कर, उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा चिनीमा सिन्डीकेट बनाएर उपभोक्तालाई लुट्ने काम भयो । सरकारले दुई वर्षदेखि चिनी आयात रोकिदिनु, उद्योगीले चिनी लुकाउनु र सीमापारिबाट आएको चिनी महँगोमा बेच्ने तारतम्य मिलाइनु के संयोग मात्र हो त ?

सरकारले अभाव हुन नदिन भन्दै २० हजार टन चिनी दशैंअघि नै ल्याउने भनेको थियो । तर त्यो चिनी अहिलेसम्म आएको छैन । सरकारमा बस्नेहरूलाई प्रभावमा पारेर उद्योगी नै तस्करीमा आएको चिनी महँगोमा बेचेका सन्दर्भहरू आए । भारतीय बजारको मूल्य, नेपालमा चिनी उद्योगीको चर्तिकला र सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको निर्बाध तस्करीले यो सबै मिलेमतोमैं भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । मारमा पर्ने भनेको किसान र आम उपभोक्ता मात्रै हुन् ।

नेपालका चिनी उद्योगीको उत्पादनले नेपालको कुल मागको करीब आधा परिमाण मात्रै पूर्ति गर्छ । नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत तीन लाख टन र स्वदेशका उद्योगले यो वर्ष एक लाख ७० हजार टन उत्पादन गरेका छन् । स्पष्ट छ, बाँकी परिमाण बाहिरबाट सहजरूपमा आएन भने चिनीको अभाव हुन्छ । यस्तो कालोबजारी हुन्छ । तर सरकारले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाममा चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सारको छेको हालिदिएको छ ।

यो उच्चदरको संरक्षण किन ? आत्मनिर्भर भएको अवस्था पनि के स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धी बन्न पर्दैन ? नेपालका उपभोक्ताले भारतीय बजारको भन्दा दोब्बर मूल्यमा चिनी खाएर नेपालका उद्योगलाई नाफा निश्चित गरिदिनुपर्ने किन ? अर्थतन्त्र भनेको कालोबजारी, माफिया व्यापारी र तिनको संरक्षकको रूपमा उभिएका सत्ता सञ्चालकहरूको मात्र हो ? आम उपभोक्ताको हितलाई बाइपास गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ?

स्मरण हुन्छ, केही वर्षअघि बाहिरबाट सस्तो चिनी आयो भन्दै व्यापारीको दबाबमा सरकारले चिनीको मूल्याङ्कन बढाएर भन्सार पनि बढाइदिएको थियो । आज भारतले चिनी निकासी रोकेको छ । ब्रजील, पाकिस्तानजस्ता देश आआफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनमा लागेका छन् । स्वदेशका उद्योगले चिनी आपूर्ति नगर्दा बजारमा हाहाकार छ । मूल्य आकाशिएको छ । तर सरकारले भन्सारमा उच्च दरबन्दी कायमै राख्नु भनेको उपभोक्तामाथि चरम बदनियत हो ।

उपभोक्ताको चरम शोषण गरेर एक दर्जनजति उद्योगको लाभ सुरक्षित गर्नु आवश्यक छैन । भारतका चिनी उद्योगले एक क्विन्टल उखु पेलेर १३ किलोसम्म चिनी निकाल्छन् । यो वर्ष भारतमा उखु उत्पादनमा दिइएको प्रोत्साहनको रणनीतिक उपभोगबाट चिनी उत्पादन परिमाण दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । हामीकहाँ उद्योगहरू बल्लतल्ल १० किलोको रिकभरीमा चलेका छन्, त्यो पनि आधुनिक भनिएका उद्योगहरू । भारतमा थोत्रा भएका उपकरण ल्याएर यहाँ उद्योग लगाउने अनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भनेर भन्सार महसूलको छेको हाल्न लगाउने प्रवृत्तिको प्रभावमा सरकारमा बस्नेहरू छन् ।

अहिले त सत्तामा बस्नेहरू त चिनीका उत्पादक, चिनीका तस्कर र कालोबजारी सबैतिरबाट लाभ लिइरहेका छन् । होइन भने आम मानिसले पनि थाहा पाउने स्तरको लुट यति सजिलै सम्भव हुने थिएन । सरकारले भन्सारमा लगाएको महसूलको तगारो हटाइदिने हो र जोसुकैले आयात गर्न पाउने हो भने चिनीको दाम ७० रुपैयाँभन्दा तल झर्न समय लाग्दैन ।

सरकार यसमा किन अनुदार छ ? स्पष्ट छ, यो सरकार नामको सिन्डीकेट तस्कर र माफियाहरूप्रति बढी उदार भाव राख्छ । आम उपभोक्ता र किसान यसको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्दैनन् । उखुको समर्थन मूल्यमा निरन्तर उदासीनता तिनै माफियाहरूप्रतिको निरन्तर लगावको परिणाम होइन भनेर पत्याउनुपर्ने भरपर्दो आधार फेला पार्न सकिएको छैन ।