No Image Headlineदृष्टि/संवाद

वीरगञ्जको करलाई काठमाडौंसँग तुलना गरेर हुँदैन : मेयर राजेशमान सिंह

वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट शुरू भएको राजेशमान सिंहको राजनीतिक यात्रा अहिले वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखको पदमा पुगेको छ । राजनीतिसँगै साहिब दरबार सेवा संस्थानमार्फत सामाजिक कार्यमा समेत लागेका उनी हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । वीरगञ्जको विकासमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि देख्ने उनी महानगरको समृद्धिका लागि नेतृत्व र स्थानीय बासिन्दाबीच रचनात्मक सहकार्यको खाँचो देख्छन् । प्रस्तुत छ, वीरगञ्जको अर्थसामाजिक अवस्था, समस्या र सम्भाव्यताबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले नगर प्रमुख सिंहसँग गरेको कुराकानी :

वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखको रूपमा आफूलाई पाउँदा कस्तो दायित्व बोध भएको छ ? 
शुरूदेखि नै आफ्नो शहर वीरगञ्जका लागि केही गरौं भन्ने भावना थियो । सम्भावनाहरू भएर पनि आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछि परेको शहरलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचले राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको हुँ । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दाले यो ठाउँमा पुर्‍याउनुभएको छ । यो मेरा लागि अवसरसँगै केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि हो । वीरगञ्ज जुन किसिमको हुनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन । वीरगञ्जमा सम्भावना धेरै छन् । यसलाई वीरगञ्जको विकासको अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पनि सम्भव छ । चुनौतीहरू पनि धेरै नै छन् । महानगरको कार्यालयदेखि सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । सडक, सरसफाइ, विकास निर्माण सबैमा समस्या छ । विगतमा अर्बौं खर्चिएर एशियाली विकास बैंकको योजना आयो । तर, त्यसले जति समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन । करोडौं रुपैयाँको स्युरेज प्लान उपयोगविहीन अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् । यी सबैलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेर बसेको छु । र, यसमा म सफल पनि हुन्छु । अहिले वीरगञ्जका बासिन्दासँग दैनिक रूपमा जोडिएका समस्या समाधानको प्रयासमा लागेको छु ।

महानगर चलाउन सोचेजति सहज रहेनछ, होइन त ? 
जति सजिलो होला भनेर सोचेको थिएँ, त्यति सजिलो छैन । चारैतिर चुनौती नै चुनौती छन् । कार्यालयमा कुनै पनि कुरा व्यवस्थित छैन । कुनै पनि योजनाका कागजपत्र भनेको समयमा सहज र व्यवस्थित ढंगले पाइँदैन । महानगर एक प्रकारले बेथितिले भरिएको रहेछ । यसलाई क्रमशः सुधारको बाटोमा लैजाँदै छौं । यसमा वीरगञ्जका बासिन्दाले सुधारको अनुभूति पनि पाउन थालिसकेका छन् ।

वीरगञ्जको विकासमा तपाईंको मूल प्राथमिकता के हो ? 
अहिले जनताको दिनचर्यासँग जोडिएका सरोकारहरू मुख्य हुन् । सडक, सरसफाइ, ढल तथा पानीको सहज र छरितो निकास, नागरिकमैत्री कर प्रणाली र प्रक्रिया, सबैको पहुँचमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । साथै दीर्घकालीन रूपमा ‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर ः सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने दीर्र्घकालीन सोचमा हामी अघि बढेका छौं । यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नु आफैमा एउटा ठूलो चुनौती हो । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिको प्रवद्र्धन, लगानी आकर्षण र लगानीको संरक्षणको नीति लिएका छौं । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा सुधार, सहकारी र निजीक्षेत्रको भूमिकामा गुणात्मक सुधारको योजना चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले राखेको छ । सूचना तथा प्रविधिको विकासका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि, वन तथा वातावरण र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा तय गरिएको छ ।

तपाईंले चुनावताका महानगरमा चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउनुभएको थियो । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि केकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 
यो मैले भन्ने भन्दा पनि तपाईं आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ । महानगरका विभिन्न शाखामा बेथिति थियो । योजना, नक्सा, राजस्वलगायतका शाखामा सेवाग्राहीले दुःख पाएका थिए । राजस्वमा बार्गेनिङ हुन्थ्यो । आज त्यसमा सुधार आएको छ । प्रत्येक शाखाहरूमा सीसीटीभी लगाएका छौं । सुझावपेटिका राखेका छौं । पहिला कर्मचारी कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती थियो । अहिले ई–हाजिरीको व्यवस्था गरेपछि बिहान सवा १० बज्दानबज्दै कर्मचारी आआफ्नो कार्यस्थलमा पुगेका छन् । सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनेर वडावडाबाटै राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यतिले पनि पुगेन भने कुनै समस्या परेमा सेवाग्राहीले सोझै मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । सुशासनमा नीतिगत व्यवस्था लिएर अगाडि बढेका छौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमीकमजोरी हटाउन कानूनी शासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायतमा जोड दिएका छौं ।

करमा राहत दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, वीरगञ्ज महानगरले कर बढी लियो भन्ने गुनासो सुनिएको छ । किन यस्तो भयो ? 
वीरगञ्जको करलाई काठमाडौंसँग तुलना गरेर हुँदैन । काठमाडौंको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड हुँदा हाम्रो ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्रै छ । अन्य महानगरको तुलनामा हाम्रो बजेट निकै सानो छ । काठमाडौं र वीरगञ्जको सम्पत्तिको भाउ नै फरक छ । पहिला १० लाखमा लाग्ने करले आज २० लाखलाई पुग्ने गरी मिलाइएको छ । योभन्दा कति गर्ने ? सवारी व्यवस्थापन शुल्कमा विरोध आयो, त्यो हटायौं । पिठिया कर हटायौं । वीरगञ्जमा घरबहाल कर बैंकबाहेक अरू सबैले कम देखाएका छन् । वीरगञ्जको आदर्शनगर चोकमा ५० हजार रुपैयाँमा भाडा दिएर १० हजारको कर बुझाउँछन् । घरबहाल कर इमानदारीपूर्वक बुझाउने हो भने अरू करको आवश्यकता छैन । तर, यसमा पनि इमानदारी देखिएन । कर नतिरेपछि विकासका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ?

नगरका बासिन्दा आफूले दिएको कर नगरको विकासमा खर्च हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभएकाले कर तिर्न उदासीन भएको पो हो कि ? 
चेतनाको कमी होइन । व्यवसायीहरू कर चोरी गर्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि, वीरगञ्जका बासिन्दा काठमाडौंमा बस्दा जथाभावी फोहोर फाल्दैनन् । तिनै नागरिक वीरगञ्जमा आएपछि सडकमा फोहोर फाल्छन् । काठमाडौंमा बस्दा चेतना हुने, वीरगञ्जमा आएपछि त्यो हराउने कसरी हुन्छ ? कर बुझाउने सवालमा पनि कहीँ न कहीँ नियतमा समस्या छ । वीरगञ्जका संस्थागत स्कुलले कोरोनाकालमा महानगरलाई कर बुझाएनन् । तर, संघ सरकारको कर त बुझाएका छन् । यो नियतको कुरा हो । वीरगञ्ज हाम्रो हो र मैले दिएको कर हाम्रो विकासका लागि खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्नुभएन ।

वीरगञ्जका नगर र ग्रामीण वडाको विकास पूर्वाधारमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलित गर्नुहुन्छ ? 
मैलै अघि पनि भनेँ, सबैमा समस्या छ । वीरगञ्ज हचुवाको भरमा महानगर बनाइयो । त्यसबेला सत्तामा रहेकाहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि यो गरे । महानगरका १७ देखि ३२ नम्बर वडा ग्रामीण स्तरका छन् । त्यहाँ कुनै पूर्वाधार छैन । अब १ देखि ३२ ओटै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना छ । त्यसमा काम भइरहेको छ । ती वडा नजोडिएसम्म विकास र सहजीकरण महसुस हुँदैन । सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि वीरगञ्जमा परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । यो महानगरको बजेटले मात्र सम्भव छैन । विभिन्न निकायमा पहल भइरहेको छ । परिणाम आउनेमा म विश्वस्त छु ।

सरसफाइको कमी वीरगञ्जको मुख्य समस्या देखिएको छ । यसमा के काम गरिरहनुभएको छ ? 
त्यसमा हामीले काम शुरू गरिसकेका छौं । वर्षौंदेखि भरिएर जाम भएका नालाहरू सरसफाइको काम जारी छ । अहिले १५ देखि २० प्रतिशतमात्र नाला सफा गर्न पाएका छौं । नाला खोल्न सकियो भने पानी जम्ने समस्या समाधान हुन्छ । दशैंपछि नालाको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पार्छौं । नाला सफा भयो र पानी बग्यो भने लामखुट्टे पनि हुँदैन । खुला नाला लामखुट्टेको घर भएको छ । यसमा पनि काम गरेका छौं ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध महानगर किन सक्रिय हुन नसकेको हो ? 
महानगरको मातहतमा भएका सार्वजनिक जग्गामा काँडेतार लगाएर वृक्षरोपणको योजना नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौं । महानगरको जग्गा चलखेल गरेर अरूको नाममा दर्ता भएकोमा कानूनी रायका लागि फाइल अघि बढाइएको छ । वीरगञ्जको हजारीमल धर्मशाला ट्रस्ट खडा गरेर हडप्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी त्यो हुन दिँदैनौं । केही भूमाफिया सक्रिय भएर सार्वजनिक सम्पत्ति विक्री गर्न लागेका छन् । त्यसमा रोक लगाउन हामी लागिपरेका छौं । त्यो महानगरको मातहतमा आउनु पर्दछ । हामीसँग अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको तथ्यांक पनि छ । महानगरकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिले उपभोग गरिहेका छन् । त्यस्ता सम्पत्तिको खोजबिनका लागि समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउँछौं ।

चुनावताका तपाईंले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार गर्छु भन्नुभएको थियो । चुनाव जितेलगत्तै त्यही विषयलाई लिएर तपाईंलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘डोजर मेन’को रूपमा प्रचार पनि गरियो । अहिले किन सुस्ताउनुभयो ?
मैले तत्काल विस्तार गर्छु भनेको होइन । जुन विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले निकास दिएमा सरकारी नियमअनुसार मुख्य सडकलाई ५० मिटर फराकिलो बनाइन्छ ।

तपाईंका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ के के हुन् ?  
म आफ्नै मुखले भन्नुभन्दा जनताले देख्नेगरी ल्याउँछु । वीरगञ्जका बासिन्दालाई ‘सरप्राइज’ दिनेगरी यो वर्ष चाँडै नै एउटा त्यस्तो योजना ल्याउँदै छु । प्रत्येक वर्ष एउटा योजनाका दरले ५ वर्षमा ५ ओटा ड्रिम प्रोजेक्ट ल्याउनेछु ।

तपाईं महानगरमा आउनेबित्तिकै श्वेतपत्र ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? 
वीरगञ्जका बासिन्दालाई मैले नेतृत्व लिँदा वीरगञ्जको अवस्था यस्तो थियो भन्ने जानकारी दिन यो ल्याएको हो । उदाहरणका लागि ल्यान्डफिल साइटलाई नै लिऔं । सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै भत्किएको छ । पूर्वाधार जीर्ण भइसकेको छ । भोलि फोहोर फाल्दा समस्या हुन्छ । मर्मतका लागि लगानी गर्दा मप्रति जनताको प्रश्न उठ्छ । यहाँका बासिन्दालाई त्यो जानकारी त दिनुपर्छ नि । भोलि ‘राजेशमानले पैसा खायो’ भन्ने नहोओस् । २०–२५ वर्षका लागि भनिएको संरचना २ वर्षमा आधाभन्दा बढी भरिएको छ । त्यसको फाइल पनि छैन । यो छानबिनको विषय हुनुपर्दछ । वीरगञ्जको यथार्थ अवस्था वीरगञ्जका बासिन्दाले थाहा पाउनुपर्दछ । त्यसैले श्वेतपत्र ल्याइएको हो । आर्थिक अभियान 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button