देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत हुँदा मधेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो तथ्यांकमात्र पनि मधेशमा कृषिको सम्भाव्यता कति छ भनेर बुझ्न पर्याप्त हुन सक्दछ । तर, यहाँ कस्तो उत्पादनलाई अघि बढाउने ? यो रणनीतिक महत्त्वको कुरा हो । त्यसका लागि विज्ञहरूबीच प्रशस्त छलफल र बहस जरुरी देखिन्छ ।
मधेश भूगोलका आधारमा सानो प्रदेश भएर पनि जनसंख्या र आर्थिक अवसरमा अगाडि रहेको प्रदेश हो । तर, मानव विकासको कमजोर सूचकदेखि गरिबी, अशिक्षाजस्ता कुराहरूले यो प्रदेशलाई चुनौती दिइरहेको छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहित प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
संघीय व्यवस्था उन्नत प्रणाली हो भन्नेमा विवाद नभए पनि यसको सञ्चालन र स्रोत व्यवस्थापनमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । यस्ता विरोधाभासहरूको उपचार भनेको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनु नै हो । अवसर भएर पनि उपयोगमा पछाडि परेको मधेशको समृद्धि कसरी गर्ने ? यसका खास आधारहरू केके छन् ? यो आलेखको मूल उद्देश्य यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।
मधेशका आठै जिल्ला भारतको अधिक जनसंख्या भएको बिहार राज्यसँग जोडिएका छन् । भारतकै उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यसँग पनि सहज आवागमन भएकाले यी भारतीय राज्य हाम्रा लागि बजारका सम्भावना पनि हुन् । यसको लाभ मधेशले प्रत्यक्ष रूपमा लिन सक्छ । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सुगमता मधेशमा कृषि र पर्यटन समृद्धिको आधार बन्न सक्दछ ।
बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्ने प्रकृतिका उद्योग करीब करीब असफल भइसकेको सन्दर्भमा अब मधेशको समृद्धिको आधार नै कृषि र पर्यटन हुने देखिन्छ । अत: देशकै आपूर्तिको मुहानको रूपमा रहेको मधेशको यो सम्भावना देशकै अर्थतन्त्र उन्नतिको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ भन्ने कुरा निश्चित छ ।
अब यसको उपयोग कसरी गर्ने त ? पहिला कृषिको सम्भावनामा विमर्श गरांै । मधेश क्षेत्र कृषिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये २० प्रतिशत उर्वरभूमि मधेशमै छ । अहिले हचुवा पारामा कृषिकर्म हुँदा पनि मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान औसतभन्दा बढी छ ।
भारतसँग खुला सिमाना र सहज आवागमन जोडिएकाले भारतमा सस्तो लागतमा उत्पादन हुने खाद्यान्न यहाँ खेती गर्नुका खासै अर्थ रहँदैन । त्यसले लाभ दिन सक्दैन । जस्तै, अहिले मधेशमा धान उत्पादन हुन्छ । तर, भारतबाट सस्तो धान भित्रिँदा यताका किसानलाई समस्या हुने गरेको छ ।
र, भारतबाट धान आएन भने यहाँका चामल उद्योगलाई समस्या हुन्छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त गर्न नसक्ने, गरेको उत्पादन पनि महँगो हुने र सीमापारिबाट सस्तो उत्पादन आउने हो भने उत्पादनको अर्थ छैन । भारतले रोक लगाएको अवस्थामा पनि अवैध माध्यमबाट धानचामल भित्रिइरहेको हुन्छ ।
यदि, हामीले सस्तो लागतमा धान उत्पादन गर्न सक्दैनौं भने त्यसलाई छोड्दा लाभदायी हुन्छ । यसको विकल्पमा जुनमा बढी लाभ हुन्छ त्यसतर्फ लाग्नु तर्कसंगत हुन्छ । कि त समयमा मल, बीउ, सिञ्चाइको उपलब्धताको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्नुपर्यो, होइन भने तुलनात्मक लाभको खेतीमा जानु पर्दछ । अन्यथा कहिले उत्पादन निबकेर समस्या हुने त कहिले मूल्य नपाइने समस्या रहिरहन्छ ।
यहाँ सम्भावना भएका उखु, मकै, तोरी, सुर्ती, मत्स्यपालन, पोल्ट्री जे भए पनि प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राथमिक शर्त हो । यस्तो उत्पादनको उत्पादकत्व बढाएर औद्योगिकीकरणमा जोड्न सक्दा मूल्यअभिवृद्धिमा योगदान पुग्दछ । यस्ता उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
यसबाट पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन सक्दछ । मधेश प्रदेश जनसंख्या बढी भएको र बेरोजगारी दर पनि तुलनात्मक बढी भएको प्रदेश हो । देशको औसत पूर्णबेरोजगारी ११ प्रतिशत हुँदा मधेशमा यो २० प्रतिशत छ । यसको अर्थ, यहाँ जनशक्तिको कमी छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा पनि मधेश सबैभन्दा अगाडि छ । यो जनशक्ति मधेशको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाशर्त हो । यसलाई कृषिको व्यवसायीकरणमा लगाउन सकिन्छ । यो आजको भोलि हुने कुरा पनि होइन । यसका लागि कृषिलाई व्यवसाय मान्ने जनशक्ति यसमा लाग्नुपर्छ ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनु परको कुरा, अहिले त कृषि निर्वाहमुखी पनि छैन । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिन्छ, तर वर्षेनि ३ खर्बभन्दा बढीको त खाद्यान्नमात्रै आयात हुन्छ । कृषिमा प्रत्येकजसो देशले अनुदान दिएर उत्पादन सस्तो बनाएका छन् ।
हामीकहाँ भने कृषिका लागि अनुदान लगायत सीमित सहुलियत दिइएको छ, दुर्भाग्य त्यसको दुरुपयोग भएको छ । ठालूहरूले खेतीकिसानी नै नगरी यसको फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ । अनि वास्तविक किसानले भने यस्तो अनुदान पाउन नसकिरहेको अवस्था पनि छ । यसमा कडा निगरानी र कारबाही हुने हो भने लक्षित तहमा अनुदान पुग्न सक्छ । यसको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ ।
हामीले तुलनात्मक लाभका कृषि उपज प्रतिस्पर्धी मूल्यमा तयार गर्न सक्यौं भने भारतीय बजारमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । केही समयअघि चोरबाटोबाट समेत भारतमा गोलभेडा निर्यात भएको कुराले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
पर्यटन मधेशको समृद्धिको अर्को आयाम बन्न सक्दछ । तर, संघ र प्रदेश दुवै सरकारले मधेशका पर्यटनको सम्भावना उपभोगलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । नेपालको पर्यटन हिमाल र पहाडमा बढी केन्द्रित भएको हुँदा मधेश पर्यटनको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ तर यसको सम्भावना भने नभएको होइन । मधेश सरकारको दृष्टिमा पर्यटन भनेको तालतलैया र धार्मिक स्थलहरूको शृंगारपटारमात्र हो कि जस्तो नीति र कार्यक्रमहरूबाट झल्किन्छ ।
मधेशमा आउने अधिकांश पर्यटक भारतबाट भित्रिन्छन् । तर, सिमानामा औसत भारतीय पर्यटक दुव्र्यवहारमा परेका गुनासो सुनिन्छ । नेपालमा भारतीय रूपयाँ १०० भन्दा बढीको नोटमा प्रतिबन्ध छ । भारतबाट आउँदा कुनै पर्यटकबाट त्योभन्दा बढी दरका नोट निस्कियो भने त्यो व्यक्ति हिरासतमा पुग्न समय लाग्दैन ।
सिमानामा न परामर्श छ, न सटहीको सुविधा । त्यसमा पनि २५ हजारभन्दा बढी रकम बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पर्यटक नेपालमा आउँदा खर्च गर्ने मुडमा आएको हुन्छ । उसले १०० रूपैयाँ दरको नोटमात्र ल्याउन पाउने हो भने नोटको भारी नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । यो अव्यावहारिक नियमविरुद्ध व्यवसायीहरूले निकै अघिदेखि आवाज उठाए पनि संघीय सरकारले सुनेको छैन ।
अर्को, नगद बोक्ने सीमाले भारतीय पर्यटकले गर्ने खर्चमा नियन्त्रण गरिरहेको छ । पर्यटकलाई त बढीभन्दा बढी खर्च गर भनेर सहजीकरण पो गर्नुपर्ने हो । त्यसमाथि अहिले भारतीयलाई लक्षित गरेरै सीमावर्ती क्षेत्रमा क्यासिनो खुलेका छन् । पर्याप्त पैसा बोक्न नपाए यसको के औचित्य भयो ? यस्तोमा एक पटक आएको पर्यटक दोहोर्याएर आउन चाहँदैन भने हामीले कस्तो पर्यटकीय आधार बनाइरहेका छौं त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
विरोधाभासपूर्ण नीतिको समाधान खोज्नु पर्दछ । त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाजबाट अवतरण गर्ने गोरो छाला भएकामात्र पर्यटक हुन् भन्ने संकुचित मानसिकताबाट हामी अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनौं । नेपालमा आएर बढी खर्च गर्नेमा भारतीय पर्यटक अग्रस्थानमा पर्दछन् । तर भारतीय पर्यटक भनेका चुल्होसमेत बोकेर बाटो बाटोमा पकाउँदै खाँदै हिँड्ने व्यक्तिहरूमात्र हुन् भन्ने सोचाइ धेरै पर्यटन व्यवसायीमा अझै पनि छ ।
हामीले यो तथ्यलाई बुझेर पर्यटन रणनीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । अर्को, मधेशको बाटो भएर पर्यटक अन्य प्रदेशतर्फ जान्छन् । यहाँ पर्यटकलाई किन रोक्न सकिएको छैन ? हामीले मधेशका पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्याकेजको रूपमा अघि ल्याउनु पर्दछ ।
वीरगञ्जको शंकराचार्यद्वार, गहवामाई, घण्टाघर, विन्ध्यवासिनी, पर्सा निकुञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, धनुषाको जनकपुरधामलगायतका स्थानलाई मात्रै ब्राण्डिङ गर्न सकियो भने पनि मधेशको पर्यटनमा कायापलट हुन सक्दछ । जनकपुरलाई रामायण सर्किटसँग जोड्ने घोषणा भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन भइरहेको अलमललाई तत्काल किनारा लगाउनु पर्दछ ।
यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ । यसमा होटल र पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग पुर्याउन सक्दछन् । सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा मात्र मधेश समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ । (आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित पन्तको लेख साभार )
