अवैध आयात नियन्त्रणमा राजस्व नीति नै बाधक, तस्करीलाई राजनीतिक संरक्षण

अहिले स्वदेशी बजार सुनसान छ, तर सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड लाग्छ । भर्खरै बितेका चाडपर्वमा पनि सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ग्राहक नदेखिँदा पारिका बजारमा बुलन्दी देखियो । यस्तो किन हुन्छ ?

यत्तिमात्र होइन, भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैध रुपमा भारतीय मालसामानको आयात भइरहेको छ । यसको सिधा असर बजारमात्र होइन, सरकारी ढुकुटीमा पनि परिरहेको छ ।

अवैध आयातबाट २ नम्बरी व्यापारी र मिलेमतोमा मग्न केही प्रहरी प्रशासक मस्त भएका छन् । वैध व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । सरकारको राजस्व गुमेको छ । तथ्यांकले भन्छ, सरकार लक्ष्यका ४०÷५० प्रतिशत राजस्वमा खुम्चिएको छ । साधारण खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

भनिन्छ, अवैध आयातको लाभ तस्कर हुँदै प्रहरी प्रशासन, नियन्त्रणका निकाय र सत्तामा बसेका उच्च राजनीतिक नेतासम्म भागबण्डा लाग्ने गरेको छ । देश आर्थिक संकटमा परिरहँदा अवैध आयात रोक्न कुनै प्रकारको प्रभावकारी नियम कार्यान्वयन र नीति नपाइदा यो आरोप सत्य हो भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो

हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ ।

सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ?

स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ ।

त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर ९जीएसटी० लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लागू गरिएको छ ।

यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ?

भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।

जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं ।

भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

होइन भने सिमानामा कडाइ अपनाउनु पर्दछ । १०० रुपैयाँभन्दा बढी मालसामान ल्याउँदा अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम आएको २०६४ सालमै हो । तर दैनिक करोडौं रुपैयाँको सामान खुलेआम रुपमा भन्सार नतिरी भित्रिइरहेको छ । नियन्त्रणका निकायका मिलेमतोमा भइरहेको संस्थागत तस्करीको त लेखाजोखा नै छैन ।

नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन ।

अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन।

बरु,  यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।