भारतले ल्याएको संशोधित नागरिकता कानूनको किन भइरहेको छ विरोध ?

भारतको केन्द्रीय सरकारले सीएए नामले चिनिएको नागरिकता संशोधन ऐनका नियमहरू जारी गरेसँगै अब यो कानुन देशभर लागु हुने भएको बताइएको छ। यो कानुनअन्तर्गत ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा पहिले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश वा अफगानिस्तानबाट भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ।

के छ नयाँ कानुनमा ?

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भारतको संसदको दुवै सदनले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेका थिए। उक्त ऐनले ६४ वर्ष पुरानो भारतीय नागरिकता कानुनलाई संशोधन गरेको छ। पुरानो कानुनमा अवैध आप्रवासीलाई भारतीय नागरिक बन्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र वेगर भारत प्रवेश गर्ने विदेशी वा अनुमति दिइएको समयसीमाभन्दा लामो समय बस्ने व्यक्तिहरूलाई अवैध आप्रवासी भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ। तिनलाई देशनिकाला वा जेल सजाय हुन सक्छ।

अघिल्लो कानुनमा भारतमा कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा भारतको सङ्घीय सरकारका निम्ति काम गरेकाले मात्र नागरिकताको निम्ति निवेदन दिनसक्ने प्रावधान थियो।

तर नयाँ कानुनमा चाहिँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा बाङ्ग्लादेशका ६ वटा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक ( हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी वा ईसाई – समुदायका मानिसहरूको हकमा ६ वर्ष मात्रै भारतमा बसेको वा काम गरेको भए पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउन योग्य हुने भनिएको छ।

साथै भारतीय मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई असीमित समय भारतमा बस्न वा काम गर्न अनुमति दिइएको ओभरसिज सिटिजन अफ इण्डिया ओसीआइ कार्ड धारकहरूले कुनै सानाठूला स्थानीय कानुन तोडेमा तिनको सो हैसियत खोस्न सकिने पनि नयाँ कानुनमा उल्लेख छ।

नयाँ कानुनका विरोधीहरूले त्यसलाई असमावेशी तथा भारतीय संविधानले अङ्गीकार गरेको धर्मनिरपेक्षताका भावना विपरीत भएको बताएका छन्। नागरिकताका निम्ति धार्मिक आस्थालाई शर्त बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।

भारतको संविधानले नागरिकहरूलाई धर्मको आधारमा विभेद गर्न निषेध गरेको छ तथा सबै मानिस कानुनका अघि समान हुने र कानुनद्वारा समान रक्षाको हक पाउने उसले सुनिश्चित गरेको छ।

आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैर मुस्लिममा वर्गीकरण गरेर सो कानुनले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी हाम्रा पुराना संवैधानिक मान्यताका विपरीत धार्मिक विभेदलाई खुला र ठाडो ढङ्गले कानुनमै समाविष्ट गर्न खोजेको दिल्लीस्थित वकिल गौतम भाटियाले बताए। इतिहासकार मुकुल केशवन भन्छन्, उक्त कानुन शरणसम्बन्धी भाषाले भरिएको र विदेशीप्रति लक्षित देखिए तापनि त्यसको मूल उद्देश्य भनेको मुस्लिमहरूको नागरिकता अवैधीकरण गर्नु रहेको छ।

आलोचकहरूका अनुसार यदि अल्पसङ्ख्यकहरूको रक्षा गर्ने पवित्र उद्देश्य हुँदो हो त उक्त कानुनमा मुस्लिम समुदायका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि ठाउँ दिइनु पर्थ्यो जसले तिनका देशमा उत्पीडन भोग्दै आएका छन्। उनीहरूले पाकिस्तानका अहमदिया र म्यान्मारका रोहिंज्या समुदायको उदाहरण दिएका छन्।

यथार्थमा भारत सरकार त्यहाँ भित्रिएका रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई बाहिर धपाउन अनुमतिका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा याचिका सहित पुगेको छ। नयाँ कानुनको बचाउ गर्दै भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता राम माधवले भने, विश्वको कुनै पनि देशले अवैध आप्रवासी स्वीकार्दैन।

बाँकी सबैका निम्ति भारतीय नागरिकता कानुन छँदैछ। भारतीय नागरिकताको वैध दावी गर्नेहरूका निम्ति अङ्गीकृत नागरिकता हासिल गर्ने प्रक्रिया विकल्प हो। अन्य सबै अवैध आप्रवासी भनेका घूसपैठ गरेकाहरू हुन्, उनले भने।

यो वर्षको सुरुमा सो कानुनको बचाउ गर्दै स्वराज्य पत्रिकाका सम्पादकीय निर्देशक आर जगन्नाथनले लेखेका थिए, कानुनमा मुस्लिमहरूलाई समावेश नगरिनु पछाडिको स्वाभाविक वास्तविकता के हो भने ती तीनवटै देशहरू इस्लामवादी हुन्, या त तिनको संविधानमै लेखिएको भएर या त तिनकहाँ विद्रोही इस्लामवादीहरूको क्रियाकलापका कारण जसले अल्पसङ्ख्यकहरूलाई धर्मान्तरणका लागि दबाव दिन्छन् वा उत्पीडनमा पारिन्छन्।

के हो विवाद ?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले उक्त कानुनले धार्मिक उत्पीडन बेहोरेका मानिसहरूलाई शरण मिल्ने बताएको छ। तर आलोचकहरूले चाहिँ यो कानुन मुस्लिम विरोधी भएको बताएका छन्।

खासमा नागरिकता संशोधन ऐन सन् २०१९ मै पारित भएको थियो। तर त्यसका विरोधमा विशाल प्रदर्शनहरू भए अनि कैयन् मारिए तथा धेरै पक्राउ परे। सरकारले ऐन लागु हुने मिति प्रस्ट पारेको छैन तर नियम जारी हुनासाथ यो लागु हुने ठानिएको छ।

नियमबारेको पछिल्लो सूचना भारतमा आम निर्वाचनको केही महिना अघि जारी भएको छ। उक्त निर्वाचनमा मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टीले लगातार तेस्रो कार्यकाल जित्ने अपेक्षा राखेको छ।

नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलोपटक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यतिखेर बीजेपीको बहुमत भएको तल्लो सदनबाट उक्त विधेयक पारित भयो तर खासगरि उत्तर पूर्वी भारतमा भएका हिंसात्मक आप्रवासनविरोधी प्रदर्शनपश्चात् माथिल्लो सदनले त्यसलाई पारित गरेन।

आसाम राज्यमा विरोध प्रदर्शन चर्को भएको थियो। त्यहाँ अगस्तमा २० लाख मानिसलाई नागरिक रजिस्टरबाट हटाइयो। बाङ्ग्लादेशबाट हुने अवैध आप्रवासन त्यहाँ ठूलो चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। नागरिकता कानुनलाई उक्त रजिस्टरसँग जोडेर हेरिन्छ।

एनआरसी वा न्याशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची हो जसले आफू त्यहाँ सन् १९७१ को मार्च २४ अगावै आइसकेको प्रमाण पेश गर्न सक्छन्। उक्त दिन छिमेकी बाङ्ग्लादेश स्वतन्त्र देश बनेको थियो।

उक्त रजिस्टरको प्रकाशनलाई सुरुमा बीजेपीले समर्थन गरेपनि प्रकाशनको केही दिन अगाडि भने त्यसमा धेरै त्रुटी भएको भन्दै सो दलले विरोध जनायो। उक्त सूचीमा पर्नबाट कैयन् बङ्गाली हिन्दू (जो बीजेपीको बलियो मत आधार हुन् ) समेत वञ्चित भएको पाइएपछि बीजेपीपछि सरेको ठानिन्छ।

दुवै विषय जोडिएका छन् किनभने नागरिकता संशोधन विधेयकले रजिस्टरमा छुटेका र देशनिकाला लगायत सजाय बेहोर्न पर्ने हुनसक्ने गैर मुस्लिम समुदायलाई जोगाउँछ। अर्थात एनआरसीमा छुटेका दशौँ हजार बङ्गाली हिन्दू आप्रवासीले अब नागरिकता लिएर आसाममै रहन पाउनेछन्।

पछि गृहमन्त्री अमित शाहले राष्ट्रिय रजिस्टर बनाएर घुसपैठ गर्ने प्रत्येकलाई पहिचान गर्दै सन् २०२४ भित्र भारतबाट निकाला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। यदि सरकारले राष्ट्रियस्तरमा उक्त रजिस्टर लागु गराउने उसको योजना कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बहिष्करणमा पारिएकाहरूको स्पष्ट दुई वर्ग छुट्टिनेछ । अधिकांश मुस्लिमहरू अवैध आप्रवासी घोषित हुनेछन् भने अन्य सबैलाई नागरिकता कानुनले जोगाइदिनेछ यदि तिनले आफूहरू अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश वा पाकिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गरे भने, वकिल भाटियाले बताए। बीबीसी