डिजिटल कारोबारमा तीव्र वृद्धि, यस्ता छन् सुरक्षा चुनौती

प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा डिजिटल कारोबारको परिमाण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका ताजा आँकडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर स्क्यान, वालेट र ई–कमर्समार्फत् हुने भुक्तानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछ। तर यसैसँगै कानुनी, प्राविधिक र चेतनाजन्य चुनौती पनि बढिरहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दा देखिएको छ कि केवल एक महिनामै (२०८२ असार) ई–कमर्समार्फत् १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ९० करोड मात्रै थियो।

क्यूआर स्क्यानमार्फत् कारोबार १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, अघिल्लो वर्ष यो परिमाण ६१ अर्ब थियो। वालेट कारोबार ३८.१४ अर्बबाट बढेर ४८.४४ अर्ब पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङमार्फत् कारोबार ३.७३ खर्बबाट बढेर ५.३० खर्ब पुगेको छ भने इन्टरनेट बैंकिङ १७.७३ अर्बबाट बढेर २५.३३ अर्ब पुगेको छ।

डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत् भएको कारोबार भने स्थिर देखिएको छ। गत वर्ष ९८ अर्ब रहेको कार्ड कारोबार यस वर्ष १ खर्ब नाघे पनि अन्य डिजिटल माध्यमजस्तो तीव्र वृद्धि देखिएन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार पछिल्लो समय विशेष गरी क्यूआर स्क्यान र वालेटमार्फत् हुने कारोबार असाधारण गतिमा बढिरहेको छ। “अहिले मात्रै दिनको औसत तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार क्यूआरमार्फत् हुने गरेको देखिन्छ,” पण्डितले भने।

उनका अनुसार युरोप र अमेरिकामा कार्ड र मोबाइल ट्याप–एन्ड–पे बढी प्रचलनमा भए पनि नेपाल, भारत र चीनजस्ता एसियाली मुलुकमा क्यूआर प्रणालीले वर्चस्व कायम गरिरहेको छ। नेपालमा ७२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेका कारण क्यूआर भुक्तानी विस्तारमा सहज भएको देखिन्छ।

भारत र चीन विश्वमै अग्रणी

छिमेकी भारतमा मात्रै सन् २०२४ मा यूपीआई प्रणालीमार्फत् ३,६८० खर्ब रुपैयाँबराबरको नगदविहीन कारोबार भएको त्यहाँको वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन पनि नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीमा विश्वकै अगाडि छ।

सुरक्षा र कानुनी चुनौती

वृद्धिसँगै ठगी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पनि बढिरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी नीलेश मान सिंह प्रधानले बताएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक संरचना र सर्भरहरूको जीवनकाल छोटो हुने भएकाले निरन्तर अपग्रेड आवश्यक हुन्छ।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ विजय लिम्बुले प्रणालीगत हैकिङभन्दा बढी प्रयोगकर्तास्तरमा हुने ठगी चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। “ओटीपी माग्ने, लगानी दोबर पारिदिने प्रलोभन देखाउने, चिट्ठा पुरस्कारमा फसाउने, अनलाइन रोजगारीको नाममा पैसा जम्मा गराउनेजस्ता घटनाले उपभोक्तालाई धेरै नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्,” उनले भने।

नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका तथ्यांकअनुसार अनलाइन ठगीबाट मात्रै नेपाली उपभोक्ताले ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। विशेष गरी दशैं–तिहार जस्ता पर्वमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सामान बेच्ने भन्दै हुने ठगी झन् बढ्ने गरेको लिम्बुको भनाइ छ।

कानुनी आधार मजबुत बनाउन विधेयक संसद्मा

हाल संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक पारित भएमा डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउने कानुनी आधार तयार हुने विज्ञहरूको आशा छ।

विशेषज्ञहरूको सुझाव छ—एकातिर सम्पूर्ण प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास बढाउनुपर्छ भने अर्कोतिर आम प्रयोगकर्तामा वित्तीय साक्षरता र साइबर सुरक्षा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ।

जानकारहरू भन्छन्, “कानुनी, प्राविधिक र सामाजिक चेतनाका सबै पक्षलाई मजबुत बनाउन सके डिजिटल अर्थतन्त्र अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ।”