छ महिनाभित्र चुनाव : निर्वाचन आयोग तयार, चुनौती गहिरो
व्यापक हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटपश्चात् गठन भएको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै छ महिनाभित्र ताजा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। तर तोकिएको समयमा चुनाव सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले आमचासो बढेको छ।
निर्वाचन गराउने संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले समय पर्याप्त भए पनि परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “भर्खर चुनाव घोषणा भएको हो। आज सार्वजनिक बिदा छ। कार्यालय खुलेपछि आवश्यक तयारीबारे छलफल हुन्छ। छ महिनाको समय आफैंमा कम छैन, तर परिस्थिति हेरेर कस्तो तयारी चाहिन्छ भन्ने तय गर्नुपर्छ।”
चुनावका लागि कानुनी व्यवस्था, मतदाता नामावली अद्यावधिक, सामग्री खरिददेखि अन्य प्राविधिक तयारी गर्न सामान्यतया तीन–चार महिना लाग्ने बताइन्छ। भदौ २३ र २४ का घटनामा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा क्षति नभए पनि केही जिल्लास्तरीय कार्यालयमा क्षति पुगेको छ।
भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सुरक्षाजन्य जोखिम र राजनीतिक अस्थिरताका कारण तोकिएको समयमा चुनाव गर्न कठिन हुने बताए। “जिल्लामा मानवस्रोत र सामग्री छिन्नभिन्न हुन सक्छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि धेरै काम बाँकी छ तर समय थोरै छ,” उनले भने।
अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मतदाता नामावली अद्यावधिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार करिब २०–३० प्रतिशत मतदाता हाल आफ्नै जिल्लाबाहिर बसिरहेका छन्, जसलाई कानुनी व्यवस्था मिलाएर समेट्नुपर्ने चुनौती छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन वा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक पर्छ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको पछिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता दर्ता भएका थिए। त्यसबेला १० हजार ८९२ मतदान स्थल र २२ हजार २०० भन्दा बढी मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो।
हाल आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तकै भरमा सञ्चालनमा छ। उप्रेतीका अनुसार पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा पनि कार्यवाहक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा चुनाव सम्पन्न गराउन सक्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुन यथावत् राखेर चुनाव सम्भव भए पनि राजनीतिक सहमति, सुरक्षाको व्यवस्था र प्राविधिक तयारी छिट्टै सुरु नगरे कठिनाई बढ्ने देखिन्छ।
