खडेरीको मारमा मधेश : खानेपानीदेखि खेतीसम्म सकसैसकस, छैन दिगो निकास
यस वर्ष खडेरीको मारमा परेको मधेश प्रदेशलाई सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। लगातारको पानीको अभाव र उच्च तापमानका कारण धानको बेर्ना समेत सुक्न थालेपछि यस्तो घोषणा गरिएको हो।
सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यका अनुसार, वर्षा नहुँदा इनार र बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार भएको छ। “जमिनमाथिबाट जाने पानीमा क्षयीकरण आएपछि भूमिगत पानीसमेत सुक्दै गएको पाइएको छ,” उनले बताए।
जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्याले यस वर्षको खडेरीले मौसम विज्ञानको पूर्वानुमानसमेत चुनौतीमा पारेको बताउँदै भने, “मनसुन उत्तरतिर सर्दै गएको छ। तिब्बततिर पानी बढी पर्दै गङ्गाको जलाधार क्षेत्रमा सुक्खा बढ्दै गएको छ।”
उनका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले जमिनको सतहबाट पानी वाष्पीकरण भएर हराउने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। खोलानाला, कुवा, पँधेरोजस्ता पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका तथ्यांकले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, ७८ प्रतिशत घरधुरीले खोला तथा खोल्सामा र ५५ प्रतिशतले पँधेरो तथा कुवामा पानी घटेको बताएका छन्। अध्ययनले जलस्रोतहरू सुक्दै जानुको कारणमा वर्षा कमी, वन फँडानी, सडक निर्माण र सहरीकरण प्रमुख भएको औँल्याएको छ।
सरकारी कार्यदलका अनुसार साउन ११ गतेसम्म मधेशमा कुल ५१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ। यो अवस्था जलस्रोतको अभाव र सिँचाइ संकटसँग जोडिएको बताइएको छ। मधेश प्रदेशमा मात्रै झण्डै ३ लाख ७५ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गर्छ।
खडेरीको तत्काल समाधानका लागि सरकारले ५०० स्थानमा ‘डीप बोरिङ’ सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्। उनले किसानलाई सिँचाइका लागि प्रतियुनिट बिजुलीको दर तीन रुपैयाँ कायम गरिएको पनि बताएका छन्।
तर दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेषज्ञहरूले पानी सञ्चय र पुनर्भरण प्रणाली निर्माणमा जोड दिएका छन्। सहसचिव आचार्य भन्छन्, “चुरे फेदीमा मौसमी पुनर्भरण पोखरी निर्माण, भूमिगत पानी नियमन, जलाशय तथा तलाउहरूको विकास अनिवार्य छ।”
यसबाहेक, सुनकोशी मरिण र सुनकोशी कमला डाइभर्शन परियोजनाबाट मधेश क्षेत्रमा दीर्घकालीन सिँचाइ र पुनर्भरण सम्भव हुने सरकारको विश्वास छ।
यद्यपि, सरकारी अध्ययन अनुसार मधेशमा हालसम्म जडान गरिएका धेरै ‘डीप बोरिङ’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छैनन्। १९० वटा मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् भने २२० वटा बोरिङमा पाइप, कुलोजस्ता पूर्वाधारको अभावले उपयोग हुन सकेको छैन।
“धेरै बोरिङमा ट्रान्स्फर्मर चोरी, विद्युत् महसुल तिर्न नसकिएको, वा जमिनमुनिको पानी नै सुकिसकेको पाइएको छ,” आचार्यले जानकारी दिए।
यसैबीच, कृत्रिम वर्षा गराउने ‘क्लाउड सीडिङ’ प्रविधिबारे पनि बहस सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपमहानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठका अनुसार, यो प्रविधिबारे अध्ययन आवश्यक छ। तर जलाधार विज्ञ उपाध्याको भनाइमा, “यसले खेतीको आवश्यक वर्षा दिन सक्दैन, यो केवल परीक्षणको विषय हो।”
उपाध्याले चेतावनी दिए, “तराई पानीको सतह सुक्दै जानु भनेको आगामी दिनमा झन् भयावह खडेरीको सामना गर्नु हो।” समाधानका लागि उनले जोड दिए—”हरेक थोपा पानी जोगाउनैपर्छ।”
नेपाल र भारतबीच सीमावर्ती भूभागमा बाँडिएको भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि दुई देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उपाध्याको भनाइ छ। “सहयोग होइन, सहकार्य चाहिन्छ। मित्रराष्ट्र भएकाले सम्भव पनि छ,” उनले स्पष्ट पारे।
मधेशमा देखिएको यो खडेरी तत्कालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीन चेतावनी पनि हो। वर्तमान संकट समाधानसँगै, जल नीति, भू-प्रवन्धन, क्षेत्रीय सहकार्य र वैज्ञानिक योजना तत्काल अघि बढाउन विज्ञहरू जोड दिइरहेका छन्।
