गुप्ता अडिओ टेप प्रकरण : राजीनामापछि अनुसन्धानप्रति चासो, ‘टेस्ट केस’ को रूपमा हेरिँदै

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले अडिओ टेप प्रकरणका कारण राजीनामा दिएपछि त्यसको गहिरो अनुसन्धानको माग बढ्दो छ। सार्वजनिक अडिओ टेपमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँ र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ लेनदेनको कुराकानी सुन्निएको छ। टेप सार्वजनिक भएसँगै सरकार, विज्ञ तथा नागरिक समाजले गहिरो छानबिनको माग गरेका छन्।

गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको जानकारी दिँदै आफू प्रविधिको प्रयोगबाट सिकार बनेको संकेत गरे। तर पूर्वगृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार, प्रविधिको प्रयोगबाट यदि टेप बनाइएको मात्र हो भने गुप्ताले राजीनामा नदिने थिए। “उहाँ प्रधानमन्त्रीकै दलका मन्त्री हुनुहुन्छ, पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि निर्णय लिइएको हो, त्यसैले गम्भीर केही त छ भन्ने बुझिन्छ,” मैनालीले बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेप प्रकरणमा उजुरी परेको र अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएको छ। गुप्ताले भने आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै “कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ,” भन्दै आफू फसिएको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार टेपमा सुनिएको काम अन्ततः सम्पन्न भएको छैन र आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गरेका छन्।

यद्यपि पूर्वमन्त्री तथा सचिव माधव पौडेलका अनुसार, टेप प्रामाणिक ठहरिएमा यो भ्रष्टाचार प्रयास मानिन्छ। “भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रयास मात्र गरे पनि सजायको व्यवस्था छ,” पौडेलले बताए, “यो फौजदारी कसुर हो।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले अडिओ टेपले मोलमोलाइ भएको पुष्टि गर्ने देखिएको बताउँदै, त्यसपछिका काम र नियुक्तिको विवरण पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। आयोगप्रति विश्वास नदेखाउने प्रवृत्तिको जड राजनीतिक संरक्षणमा रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, “राजीनामा गराएर जोगाउने चलनले भ्रष्टाचार बढाएको छ।”

पूर्वगृहसचिव मैनालीले पनि अख्तियारको अनुसन्धानको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अख्तियारको प्रारम्भिक तहको अनुसन्धान गोप्य हुने हुँदा तत्काल निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्नु हुँदैन।

यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुप्ताको राजीनामालाई जनदबावको स्वीकारोक्ति मानेका छन्। उनले लेखेका छन्, “यो विषय फासफुस गर्न होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हो। जो–कोही बोलेको भए पनि नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरी दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ।”

पूर्वमन्त्री पौडेलका अनुसार राजनीतिक नैतिकताको विषय सम्बन्धित व्यक्ति र दलभित्रको मामिला भए पनि गम्भीर मुद्दा परेपछि दलले जिम्मेवारीबाट अलग गर्नु नै उपयुक्त हो। उनले अख्तियारका लागि यो एउटा “टेस्ट केस” भएको टिप्पणी गरे।

तर पछिल्लो अभ्यास भने फरक छ। उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हाल पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्षका रूपमा सक्रिय छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनमा नैतिकताको परीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। “चुनावका बेला चोखो र इमानदार व्यक्तिको मूल्यांकन नगर्ने, अनि टिकट पाएका व्यक्तिहरूले राज्य लुटे भने जिम्मेवारी कसले लिने?” भन्दै जनस्तरबाटै प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए।

गुप्ताले भने राजीनामाका क्रममा “अनुसन्धान गर्न सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिएको” उल्लेख गरेका छन्। एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गुप्ता हाल स्वतन्त्र छानबिनको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताइरहेका छन्।

अब छानबिन कसरी निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले मात्र यो प्रकरणको यथार्थ प्रस्ट हुने देखिन्छ।