मन्त्री गुप्तासम्बन्धी अडिओ प्रकरण: ‘नैतिकता मात्रै होइन, कानुनी कारबाही पनि अपरिहार्य’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको भनिएको अडिओ टेप सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचारको आरोपसँगै कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठिरहेका छन्। भूमिसम्बन्धी पद र सरुवासँग जोडिएको उक्त टेपमा कास्की मालपोत कार्यालयको प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँको लेनदेनबारे कुराकानी रहेको सुनिन्छ।

प्रतिनिधिसभादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका बेला सांसदहरूले मन्त्री गुप्ताको राजीनामाको मागसमेत गरेका छन्। सोमबारको संसद बैठकमा केही सांसदहरूले सरकारको नैतिक धरातल प्रश्नमा परेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन दबाव दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान मन्त्री गुप्तालाई निवासमा बोलाएर स्पष्टीकरण मागेको विवरण आएको छ। त्यसयता गुप्ता मन्त्रालय नगएको र उनी प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनहरू समेत बन्द रहेको जनाइएको छ।

घटनाहरू सार्वजनिक, तर कारबाहीमा उदासीनता

यो अडिओ प्रकरणले विगतका यस्ता घटनाहरूको स्मरण गराएको छ, जसमा सार्वजनिक बहस त चर्कियो, तर ठोस कानुनी कारबाही भने अघि बढेन।

पूर्वगृहसचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्न्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, “यस्ता घटनालाई केवल नैतिकताको विषय बनाउँदैमा पुग्दैन। भ्रष्टाचारको नियत प्रष्ट देखिएको अवस्थामा त्यो दण्डनीय अपराध हो।”

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणीमा पनि राजनीतिक संरक्षण र कानूनको कमजोर कार्यान्वयनप्रति चिन्ता झल्किन्छ। “नेतृत्वको काखमा बसेर आचरण गर्नेहरू उम्किने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “सामान्य कर्मचारीमाथि मात्रै कारबाहीको उदाहरण छ।”

विगतका चर्चित टेप प्रकरणहरू

यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलगायतका नेताहरू पनि अडिओ प्रकरणमा मुछिएका थिए।

बाँस्कोटामाथि सुरक्षा मुद्रण प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको आरोप लागेको थियो। उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए पनि मुद्दा निष्कर्षमा पुगेको देखिएन।

रास्वपाका ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने सन्दर्भमा दुई करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरे पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेन।

महरामाथि भने चिनियाँ पक्षसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको आरोप लागेको थियो, तर उनले अडिओ अस्वीकार गरे र त्यसपछि कारबाही अघि बढेन।

के कानुनी प्रमाण बन्न सक्छ अडिओ टेप?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार गुप्ताविरुद्ध उजुरी परेको र अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ को दफा ६२(ख) अनुसार अडिओ, भिडियो वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रमाणका रूपमा मान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर पौडेलका अनुसार अन्य पक्षबाट प्राप्त अडिओहरू प्रमाणित गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल भन्छन्, “सीआईबी र फरेन्सिक प्रयोगशालासँग अडिओ प्रमाणित गर्ने पर्याप्त क्षमता छ। तर यस्ता विषयहरूलाई राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनाइन्छ।”

उनका अनुसार धेरैजसो अडिओ टेप लेनदेनपछि अपेक्षित काम नभएपछि मात्र सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ।

राजनीतिक संरक्षणका कारण न्याय कमजोर?

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, “टेप सार्वजनिक हुनुको पछाडि स्वार्थ निहित हुन्छ, तर सत्य तथ्य बाहिर आउँदा कारबाही नगर्नु नै मुख्य समस्या हो।”

उच्चपदस्थहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहने र मुद्दालाई कमजोर बनाइने प्रचलनले आम नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी विज्ञहरूको छ।

मन्त्री गुप्तामाथिको अडिओ प्रकरण अहिलेको बहसको केन्द्र बनेको छ। विज्ञहरू नैतिकताको सवालमात्र होइन, कानुनी कारबाहीका लागि पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

यस्ता प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउने परम्परा तोडेर कानुनअनुसार कडा कारबाही नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रतिवद्धता कागजी रहन सक्ने चिन्ता बढ्दो छ।