५०० स्थानीय तहले अझै भूउपयोग वर्गीकरण नगर्दा असारपछि कित्ताकाट रोकिने खतरा

नेपालका अधिकांश स्थानीय तहहरूले भूउपयोगसम्बन्धी कानुनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा आगामी असार मसान्तपछि जग्गा प्रशासनका कतिपय काम रोकिने सम्भावना देखिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २५३ वटाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेका छन्। अन्य १५३ वटाले अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए पनि बाँकी करिब ३५० स्थानीय तह अझै पछि परेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, “हामीलाई आशा छ कि असार मसान्तसम्ममा ४०० भन्दा बढी पालिकाले वर्गीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेछन्। तर बाँकीले नगरेमा साउनदेखि ती क्षेत्रमा कित्ताकाटलगायतका जग्गा प्रशासनका काम रोकिनेछ।”

वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट ठप्प

वर्तमान नियमावलीअनुसार भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। वर्गीकरण नगरिएको क्षेत्रमा कुनै कित्तामा कुन प्रयोजनको जग्गा हो भन्ने नछुट्टिएकाले कानुनी रूपमा कित्ताकाट अनुमति छैन।

तर पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरूको बिक्री वा अंशबण्डा भने रोकिँदैन। गत वर्ष पनि वर्गीकरण नगरिएका स्थानीय तहमा एक महिनासम्म कित्ताकाट रोकिएको थियो।

नीति अस्थिरताले कार्यान्वयनमा असर

हालसम्म वर्गीकरण नगरेका धेरै स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति अभाव, म्यापिङ समस्याजस्ता व्यावहारिक कठिनाइ देखाउने गरेका छन्। तर केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सङ्घीय सरकारकै नीतिगत अस्थिरतालाई प्रमुख कारण बताउने गरेका छन्।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राईले भनिन्, “नीतिगत स्थायित्व नहुँदा स्थानीय तहलाई अलमल्याइएको छ। एकातिर दबाब दिइन्छ, अर्कातिर निर्णय परिवर्तन हुन्छ। यसले कामको निरन्तरता रोक्छ।”

नीति कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति मुख्य

तर वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहका प्रमुखहरू चाहिँ इच्छाशक्ति नै निर्णायक हुने धारणा राख्छन्। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले भने, “केही प्राविधिक झन्झट भए पनि वर्गीकरण पछि स्थानीय तहलाई सहज भएको छ। आफैँले चासो राखे काम सम्भव छ।”

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले भूउपयोग वर्गीकरणको महत्त्व नबुझ्नु नै ढिलाइको कारण भएको बताए। “जति झन्झट भए पनि नगरी नहुने काम हो, त्यो समयमा नगर्दा अहिले समस्या देखिएको हो,” उनले भने।

नियमावलीअनुसार वर्गीकरण अनिवार्य

विसं २०७९ जेठमा लागू गरिएको भूउपयोग नियमावलीले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त नियमावलीअनुसार नेपालका जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक/पुरातात्त्विक महत्त्व तथा अन्य सरकारी प्रयोजनका १० श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहले आफ्नो भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी त्यसै अनुसार जग्गाधनी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले वर्गीकरण प्रक्रिया सहज होस् भनी निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको छ भने नापी विभागले आवश्यक नक्साङ्कन गरिसकेको छ।

तर केही स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर मात्र वर्गीकरण गरेको, कतिपयले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र नै नभएको भनी जानकारी दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्ता अपूर्ण वर्गीकरणले पनि आगामी साउनदेखि कित्ताकाट रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता भट्टले बताएका छन्।

भूमि वर्गीकरण स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। सरकारले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा निर्देशकीय सहयोग उपलब्ध गराए पनि इच्छाशक्ति अभाव, नीति निर्माणको अस्थिरता र प्राविधिक चुनौतीका कारण अधिकांश स्थानीय तहले वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्।

यदि असार मसान्तसम्ममा उल्लेख्य प्रगति नभए साउनदेखि धेरै स्थानमा कित्ताकाट र अन्य जग्गा प्रशासनका कामहरूमा व्यापक अवरोध आउने निश्चितजस्तै देखिएको छ।