गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि पनि किन चार्किँदै छ राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहस

शाहवंशीय राजसंस्थाको २४० वर्षे इतिहासलाई बिदा गरी नेपाल गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको १७ वर्ष पुगेको छ। तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहस भने राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा चर्किंदै गएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्रको स्थापनाले अपेक्षित सफलता नदिएको भन्दै राजसंस्थाको अपरिहार्यता दोहोर्याउँदै आएका छन्। “यदि गणतन्त्रले जनतालाई सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि दिन सकेको भए हाम्रो एजेन्डा स्वतः पराजित हुन्थ्यो,” थापाले अघिल्ला वर्षहरूमा भनेका थिए।

गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि राजावादी दल र समूहहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको पुनःघोषणा र संघीयताको खारेजीको माग अघि सारेका छन्। कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालसहित नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ।

गत चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको समूहद्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो, जसमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिका लागि ६१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमलाई प्रभावशाली बनाउन आफ्ना समर्थकहरूलाई सडकमा उत्रन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका निकायहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्ला वर्षहरूमा सक्रियता बढाउँदै देशको वर्तमान अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। नेपाली नयाँ वर्षको सन्देशमा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र युवाको पलायनलगायत विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै “संरचनागत परिवर्तन” को आवश्यकता औंल्याएका थिए।

राजसंस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर भन्छन्, “किरातदेखि लिच्छवि, मल्ल र शाहकालसम्म नेपालमा राजतन्त्रको निरन्तरता थियो। २००७ सालमा पनि राजसंस्था हटाउने प्रयास भएको थिएन।”

उनका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अपनाइएको ‘दुई मोर्चामा दमन’ को नीति नै राजसंस्थाको पतनको मुख्य कारण बन्यो। “उहाँले माओवादी र राजनीतिक दल दुबैलाई दबाउने नीति अपनाउनुभयो, जसले गर्दा राजतन्त्र समाप्त भयो,” मानन्धरको भनाइ छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सन् २००५ मा प्रत्यक्ष शासन लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचना व्यहोर्नुपरेको थियो। भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले सहायता निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

१२ बुँदे समझदारीका एक हस्ताक्षरकर्ता तथा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का नेता भरत विमल यादवका अनुसार अहिलेको असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि शासकहरूको कार्यशैलीप्रति हो। “जनतामा बढ्दो विकर्षणको कारण शासकीय इमानदारिको अभाव हो, न कि व्यवस्थाको असफलता,” उनले जनकपुरबाट प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनका अनुसार पाँच-सात प्रतिशत मत प्राप्त गरेर राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छैन। “राजावादीहरू जनसमर्थनका हिसाबले कमजोर छन्। त्यो उनीहरूले आफैं बुझ्नुपर्ने अवस्था हो,” यादवको तर्क छ।

राजावादी पक्षको आन्दोलनका बाबजुद, हाल प्रतिनिधिसभामा राजावादी धारको प्रतिनिधित्व एक मात्र पार्टी — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी — ले गरिरहेको छ, जसका १३ जना सांसद छन्।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना कमजोर देखिन्छ। “असन्तुष्टि छन् तर मुख्य जनमत राजनीतिक दलहरूसँगै छ,” उनले बताए।

उनका अनुसार गणतन्त्रको समस्या होइन, सत्ताको सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको कमजोरी नै प्रमुख कारण हो। “सञ्चार, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा जनमत विचलित भएको हो,” सुवेदी भन्छन्, “पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सामाजिक मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।”

नेपालले पछिल्ला १७ वर्षमा दुई पटक संविधानसभा, तीन तहका निर्वाचन र नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरेको छ। तर विगतका प्रयोगहरूले अपेक्षित सुशासन नदिएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ।

यसैबीच, राजसंस्था पक्षधरहरूका आन्दोलन र बयानले आगामी दिनमा यो बहस अझ चर्कने संकेत देखिएको छ।