नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग चुलिंदै, पूर्वाधार र नीतिमा अझै चुनौती

दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेशको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) को लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार शुल्क र कर तथा सञ्चालन खर्चको सहजताले ईभीहरू नेपाली बजारमा राम्रो स्थान बनाउन सफल भएका छन्।

नेपालमा ईभीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा सस्तो मानिन्छ। इलेक्ट्रिक भेइकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ भन्छन्, “यदि इन्धन गाडीसरह कर लगाएको भए अहिलेको ५०–६० लाख पर्ने ईभी एक करोडभन्दा माथि पर्ने थियो। अहिले हामी कम मूल्यमा उच्च सुविधा पाइरहेका छौं।”

ईभीमा बढ्दो रेन्ज, टेक्नोलोजी, चार्जिङ सुविधामा भएको सुधार र किफायती सञ्चालन खर्चले उपभोक्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ। सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार, “सर्भिसिङदेखि अन्य सञ्चालन खर्च निकै कम छ। अब ब्याट्री र चार्जिङको पनि ठूलो चिन्ता छैन। ईभीमा फिचरहरू दिनप्रतिदिन अपग्रेड भइरहेका छन्।”

चार्जिङ पूर्वाधारमा चुनौती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६० भन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन्। निजी क्षेत्र र होटलहरू समेत चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा सक्रिय छन्। तर जानकारहरूका अनुसार, अझै पनि राजमार्ग क्षेत्रका चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति र मर्मतसम्भारमा चुनौती देखिन्छ।

विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, “अब एक मिनेट चार्ज गरेर ६० किलोमिटर गुड्न मिल्ने उच्च क्षमताका चार्जरहरू आवश्यक छन्। राजमार्गका विभिन्न बिन्दुमा यस्ता अल्पकालीन चार्जका लागि उपयुक्त स्टेसन निर्माण गर्नु अहिलेको खाँचो हो।”

ब्याट्रीको दीर्घायु र मूल्य अझै पनि उपभोक्ताको चासो

ईभीको ब्याट्रीको मूल्य र दीर्घायुतामा स्पष्ट जानकारी अभाव रहेको व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन्। धेरै कम्पनीले ८ वर्ष वा निश्चित किलोमिटरको वारेन्टी दिने गरे पनि त्योपछि के हुने भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने, “गाडी किन्दा सात वर्षको वारेन्टी थियो। अहिले नवौं वर्षमा ब्याट्री फेर्नु नपरी गाडी चलिरहेको छ। सात वर्षसम्म रेन्ज घटेन, आठौं वर्षमा मात्रै केही ह्रास देखियो।”

राजस्वमा गिरावट, इन्धन आयात घट्दै

नेपाल सरकारले ईभीप्रति कर छुटका सुविधा दिएको भए पनि यसले राजस्व संकलनमा असर पारेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ खर्ब ३० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटेर २०८०/८१ मा २ खर्ब ९७ अर्बमा झरेको छ।

तर अर्कोतर्फ, इन्धन गाडीको तुलनामा ईभीबाट संकलित राजस्व अत्यन्त न्यून छ। २०८०/८१ मा २९ अर्ब ५० करोड मूल्यको ईभी आयात हुँदा सरकारलाई मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भयो। त्यसैवर्ष चार अर्ब मूल्यका इन्धन गाडीबाट ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

विशेषज्ञहरू निजी ईभी भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा कर छुट र सहुलियत दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन्। एक व्यवसायीले भने, “दैनिक ३०–४० किलोमिटर मात्र गुड्ने कारले भन्दा २०० किलोमिटर दैनिक गुड्ने सार्वजनिक सवारीले इन्धन बचत र प्रदूषण नियन्त्रणमा बढी योगदान दिन्छ। सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक यातायात हुनुपर्छ।”

नीति र ‘रोडम्याप’मा अन्योल

सरकारले सन् २०३० सम्म निजी सवारीको ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीको ६० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर व्यवसायीहरू स्पष्ट ‘रोडम्याप’ अभावमा लगानीमा हिचकिचाहट देखिन्छ।

सिप्रदीका सीईओ श्रेष्ठ भन्छन्, “सवारी साधन बेचेर मात्र हुँदैन, सञ्चालन गर्ने इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति र योजनाले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।”

जनशक्ति उत्पादनमा पनि चुनौती

ईभी सम्बन्धी प्रविधि नयाँ भएकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन अर्को चुनौती बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साईमेक्स प्रालिका सीईओ साहिल श्रेष्ठका अनुसार, बीवाईडीले तालिम दिएको ३०० जना प्राविधिक कार्यरत छन्। चितवनमा नयाँ तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारीसमेत भइरहेको जानकारी दिइएको छ।

ईभी प्रवर्द्धनको वर्तमान गति र सरकारी प्रतिबद्धता हेर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारीको भविष्य उज्यालो देखिन्छ। तर दीर्घकालीन सफलताको लागि चार्जिङ पूर्वाधार, सेवा केन्द्रहरूको सञ्जाल, जनशक्ति विकास र स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोण अपरिहार्य बन्न गएको देखिन्छ।