काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग : सुस्त प्रगतिमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठायो सवाल

तराई–मधेसको समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुस्त प्रगतिले पुनः चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आयोजनाको सुस्त गतिलाई पुनः सतहमा ल्याएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति मात्र ३५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। २०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि प्रगति र बजेट अनुपातले सो अवधिमा आयोजना सकिने ठोस आधार देखिदैन।

योजना प्रारम्भदेखि हालसम्म

द्रुतमार्गको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन २०४९ सालमा भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा पुनः अध्ययन र विभिन्न मोडलमा निर्माणको प्रयास भए पनि सफल भएनन्। २०६६/६७ मा नेपाली सेनालाई ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएपछि सरकारले अन्ततः २०७४ सालमा पूरा आयोजनाको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको थियो। तर सात वर्ष बित्दा पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन।

आर्थिक भार बढ्दो

यस आयोजनाको लागत सुरुमा ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुमान गरिएको थियो। तर समयसाथ लागत बढ्दै अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कोरियाली कम्पनीको डिपिआर अनुसार पनि लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख थियो। मूल्यवृद्धि, निर्माणमा ढिलाइ, मुआवजाका विवाद र स्थानीय अवरोधका कारण लागत अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ।

सेनाको भूमिकामा प्रश्न

सुरुमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएको सेनालाई निर्माण कार्यमा पूर्ण जिम्मेवारी दिइएपछि चिनियाँ ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा “सेनालाई नै निर्माणमा किन संलग्न गरियो?” भन्ने प्रश्न उठेको छ। आर्थिक मामिलामा सेनाको संलग्नताले संस्थाको छविमा असर पार्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

पारवहन समस्या र आर्थिक असर

नेपालको पारवहन खर्च अन्य देशको तुलनामा अत्यधिक छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ। अहिले वीरगंजदेखि काठमाडौंसम्मको मुख्य ढुवानी दूरी २७५ किलोमिटर छ, जबकि द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएमा दूरी घटेर ११५ किलोमिटर मात्र रहनेछ। यसले समय, इन्धन र लागत बचतसँगै व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीकर्ता किन पछि हटे?

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका दातृ निकाय र लगानीकर्ताले द्रुतमार्गमा विश्वास नदेखाउनु गम्भीर प्रश्न हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको अन्योल र अवरोधले पनि द्रुतमार्गप्रति लगानीकर्ताको रुचिमा असर पारेको छ। निजगढ र द्रुतमार्ग दुवै योजना आपसमा व्यावसायिक रूपमा परिपूरक मानिन्छन्। तर सरकारले न आफैं लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ, न त विश्वसनीय वातावरण तयार गर्न सकेको छ।

समाधान के?

विशेष महत्वका योजनामा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। भारत र चीनजस्ता मुलुकमा ठूला पूर्वाधार योजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि निर्माण र सञ्चालन दुवै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने नीति बनेमा कार्यान्वयन र गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना छ। लगानीकर्तालाई सुनिश्चित प्रतिफलको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ भने सरकार सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ।

निष्कर्ष

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलजस्ता रणनीतिक पूर्वाधार योजनामा सरकारी अकुशलता र ढिलासुस्तीले भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ। समयमै प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयन नगरे अवस्था थप जटिल बन्ने प्रस्ट संकेत देखिएको छ। अब पनि सरकार गम्भीर भएर योजनाका कार्यान्वयन मोडलमा स्पष्टता ल्याउन सकेमा मात्र यस्ता आयोजना सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ।