गौरवका आयोजनाको दुर्गति, रुपान्तरणकारी योजना पनि उस्तै
सरकारले हालै तीनवटा नयाँ क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा थप गरेको छ। मूलपानी क्रिकेट एकेडमी तथा रङ्गशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला थपिएसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या अब २७ पुगेको छ।
तर तीमध्ये दुई आयोजना—माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—बाहेक अन्य कुनै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन्।
बिक्रम संवत् २०६८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थालिए पनि १४ वर्ष बित्दा पनि अधिकांश आयोजनाको प्रगति अपेक्षाकृत देखिएको छैन। महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वतयारीविनै आयोजना थाल्ने प्रवृत्ति
सहायक महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईका अनुसार बिना पूर्वतयारी आयोजना थालिने, बजेट सुनिश्चित नगरी योजना अघि बढाइने, सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकतामा हेरफेर हुने र खरिद प्रक्रियाका कानुनी जटिलता आयोजनाको ढिलाइका प्रमुख कारण हुन्।
उनका अनुसार, “साइट क्लिअरन्स र वन क्षेत्रको अनुमति नहुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन, जसले गर्दा लागत पनि अत्यधिक बढ्छ।”
केही प्रमुख आयोजनाको प्रगति विवरण
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको छ। तर अन्य धेरै आयोजनाहरूमा प्रगति अत्यन्त सुस्त छ।
- करिब १५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा १३ वर्षमा जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जबकि कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ।
- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ भए पनि हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) को हालको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ। कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब भए पनि हालसम्म ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु भइसकेको छैन।
समष्टिगत प्रगति
२७ आयोजना मध्ये:
- ८० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रगति हासिल गर्ने आयोजना: ३
- ५०–८० प्रतिशत प्रगति: ६
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति: ६
- प्रगति नखुलेका आयोजना: ८
- अझै सुरु नभएका आयोजना: २
पाँच आयोजना तोकिएको म्याद गुज्रिएर समय थपिएको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रूपान्तरणकारी आयोजना र आयोजनाबैंकको अवस्था
राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका १७ “रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू” मध्ये पनि १५ आयोजना अध्ययनमा परेका छन्। तीमध्ये पाँच आयोजनामा कुनै प्रगति छैन भने बाँकी आयोजनाहरूको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम छ।
सरकारले बजेट वितरण सजिलो बनाउन ‘आयोजनाबैंक’ बनाएको भए पनि १८,००० आयोजनामध्ये झन्डै ८,००० चालु अवस्थामा रहेका छन्। तर आयोजनाबैंकमा सूचीकृत नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन भइरहेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रमुख चुनौतीहरू
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले आयोजना ढिलाइका कारण साझा र विशिष्ट दुवै प्रकारका रहेको बताए। उनका अनुसार पर्याप्त गृहकार्यबिनै आयोजना थाल्नु, बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन हुनु, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय जटिलता हुनुजस्ता कारण सबै आयोजनामा देखिन्छन्।
“फास्टट्र्याकको उदाहरण हेर्दा खोकनामा जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान नभएकै कारण काम प्रभावित भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले बताए।
यसैगरी, ठेक्कापट्टाको ढिलाइ, ठेकेदारको लापरबाही र अन्तर्सरकारी समन्वयको अभाव पनि आयोजनाको प्रगति अवरुद्ध गराउने मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन्।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यस्तो सुस्त कार्यान्वयनले लागत बढाउने मात्र होइन, समयसीमा पनि लगातार धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
