पशुपंछी आहार उद्योगमा ३५ अर्ब लगानी : उत्पादनमा आत्मनिर्भर, तर कम छैनन् चुनौती
नेपाल कुखुरा तथा पशुदानामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । करीब २ दशकको अवधिमा नेपाल दाना उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
अहिले पनि अधिकांश कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको आपूर्ति भने आयातकै भरमा चलेको छ । कुखुरा दानाको व्यावसायिक उत्पादनमा हात हाल्ने पहिलो औद्योगिक प्रतिष्ठान निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालका अनुसार एउटा दाना उद्योगमा स्थिर र चालू पूँजी गरी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ लाग्दछ ।
अहिले यस्ता उद्योगको संख्या ३५ पुगिसकेको छ । कतिपय उद्योगले विभिन्न स्थानमा उत्पादनका युनिट विस्तार गरेका छन् । कुखुरा दाना उत्पादनमामात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपालमा कुखुराजन्य व्यवसाय विस्तार भएसँगै दानाको खपत ह्वात्तै बढेको ओसीबी फिडका सञ्चालक सुरेश रुङ्गटाको अनुभव छ । यो उद्योग दानाको बजार हिस्सामा अग्रणी मानिन्छ । ‘अहिले कुखुरा दानाको बजारमात्रै वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । वर्षमा १८ देखि २० लाख मेट्रिकटन दाना खपत हुन्छ,’ सञ्चालक रुङ्गटाले भने ।
पशु र पन्छीको दाना र यससँग जोडिएका अन्य उद्योगलाईसमेट्दा लगानी १ खर्बभन्दा माथि जाने अनुमान अग्रवालको छ । शुरूमा कुखुराको दाना बनाएका उद्योगले पशु आहारसमेत उत्पादन गर्न थालेका छन् ।
कच्चा पदार्र्थका लागि कति उद्योगले भटमासको पिनासमेत आफैं उत्पादन गरेका छन् । निम्बस समूहले वीरगञ्जमा सञ्चालन गरेको प्रोबायोटेक इण्डष्ट्रिजले पिना उत्पादनकै लागि भटमासको तेल उद्योग चलाएको छ ।
वीरगञ्ज र विराटनगरमा यस्ता अन्य ५ ओटा उद्योग खुलेका छन् । वितेको करीब दुई दशकमा दानाको बजार १० गुणा बढेको दाबी उद्योगी अग्रवालले गरे ।
कम छैनन् समस्या
उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि अधिकांश दाना उत्पादक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अझै पनि आयातको भरमा रहेको उद्योगी रुङ्गटा बताउँछन् । दाना उत्पादनमा चाहिने मकै र भटमासको पिनाको अधिकांश परिमाण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको उनले बताए ।
दानामा उत्पानदमा प्रयोग हुने विभिन्न केमिकल आयातकै भरमा छ । कच्चा पदार्थको आयातमा विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनमा बेथितिले लागत बढाएको गुनासो पनि उद्योगी रुंगटाले गरे ।
पशुसेवा विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नाकास्थित तिनका कार्यालयमा अनुमतिका लागि अनपेक्षित समय लागेको आयातकर्ता बताउँछन् । यस्ता निकायको अनुमतिमा बढी समय लाग्ने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । अनुमतिका नाममा हुने विलम्व र दृष्य/अदृष्य खर्चले उत्पादनको लागत बढेको आयातकर्ताले बताए ।
