कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी अदालतबाट अग्रिम जमानत लिन सकिने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि तयार गरिएको विधेयक मस्यौदामाथि मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको छ।
मस्यौदामा भारतलगायत विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को अभ्यास नेपालमा पनि सकारात्मक रूपमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। हाल नेपालमा अग्रिम जमानतको कुनै व्यवस्था छैन। मस्यौदामा जघन्य कसुरबाहेक अन्य आरोपितले आफू पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था देखिएमा, वा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेमा अदालतमा अग्रिम जमानतका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी नागरिक, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन व्यक्तिहरू तथा पहिल्यै फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू भने यस सुविधाका लागि योग्य नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
अदालतले निवेदकलाई प्रारम्भिक रूपमा संलग्नता पुष्टि नहुने, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तथा विगतमा गम्भीर फौजदारी अपराधमा दोषी नठहरिएका व्यक्तिको अग्रिम जमानत निवेदन स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेका अनुसार, “पहिला सुन अनि मात्र थुन भन्ने अवधारणामा परिवर्तन ल्याउँदै प्रहरीद्वारा पर्याप्त आधारबिना पक्राउ गर्ने अभ्यास रोक्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको” बताए। नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न र स्वेच्छाचारी धरपकड रोक्न अग्रिम जमानत व्यवस्था ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।
संशोधनमा, अदालतबाट क्षेत्राधिकार नभएको भनी खारेज भएको मुद्दा स्वतः अधिकार क्षेत्रभित्रको अदालतमा पठाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यसअघि भने नयाँ फिराद दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
विधेयकको प्रक्रियाबारे मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले बताएअनुसार, नागरिकबाट राय सुझाव संकलनपछि विज्ञहरूसँग छलफल, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीसँग परामर्श गरिनेछ। अन्तिम मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पाएपछि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
विज्ञ र अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले अग्रिम जमानतको व्यवस्था नागरिक अधिकार संरक्षणका लागि अत्यन्त जरुरी भएको बताए। “राजनीतिक प्रतिशोध वा राज्यद्वारा मनोमानी धरपकडलाई रोक्न यसले ठूलो मद्दत गर्छ,” अधिकारीले भने।
तर उनले चेतावनी पनि दिए कि, “न्यायालयको सुझबुझ र प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता बिना यसको दुरुपयोग हुनसक्छ।” अपराधीले पनि अग्रिम जमानतको माग गर्न सक्छन्, त्यसैले अदालतले यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकनसहित निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले पनि अग्रिम जमानत व्यवस्थाको स्वागत गरे। तर उनले ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “नेपालजस्ता देशमा कहिलेकाहीँ प्रहरी राजनीतिक दबाबमा काम गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसबाट जोगिन अग्रिम जमानत सहायक हुन सक्छ।”
उनका अनुसार भारतजस्ता देशमा पनि पहुँचवालाले मात्र अग्रिम जमानतको फाइदा उठाउने गरेको देखिएको छ। त्यसैले नेपालमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा विशेष सतर्कता आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार नागरिकको राय संकलनपछि मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृति लिएपछि संसद्मा टेबल गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये चापको आधारमा पहिले कुन सदनमा पेस गर्ने निर्णय हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल गरी पुनः संसद्मा पेश गरिनेछ र आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ।
