शिक्षक आन्दोलन : समाधान टार्न होइन, खोज्न आवश्यक

राजधानी केन्द्रित भएर चलेको शिक्षक आन्दोलनले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ५० भन्दा बढी शिक्षक घाइते भएका छन् भने पत्रकारहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्।

नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा विद्यार्थीहरू स्कुल फर्कन उत्साहित भइरहँदा विद्यालयहरू बन्द हुनु, कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुनु, र विद्यालय गेटमा तालाबन्दी हुनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो। सरकार लाचार र मुकदर्शक बनेको आभास भइरहेका बेला शिक्षक आन्दोलनले राष्ट्रिय संकटको रूप लिँदै गएको छ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समस्या समाधान हुने आशा देखिएको छैन। किनभने यो समस्या कुनै एक मन्त्रालय वा व्यक्तिको दायराभित्र सीमित छैन। जब आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ, तब सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको सहमति र गम्भीर पहल जरुरी देखिन्छ।

अब टालटुले नीतिले काम चल्ने अवस्था छैन। एकातिर सरकारले शिक्षकहरूको जायज मागप्रति गम्भीरता देखाउन सकेको छैन, अर्कोतर्फ आन्दोलनकारी शिक्षकहरू निर्णायक संघर्षको बाटोमा उत्रिएका छन्। दुबै पक्षको हठले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार तिनको प्राकृतिक र मौलिक अधिकार हो। तर त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीप्रति सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार अभियन्ता कसैको सक्रियता देखिएको छैन।

लोकतन्त्रमा सडक आन्दोलन अन्तिम विकल्प हुनु पर्ने हो। तर यहाँ सरकारको अकर्मण्यता र समस्या व्यवस्थापनमा देखिएको असफलताले शिक्षकहरूलाई सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको छ। कलम र डस्टर बोकेर ज्ञानको दीप जलाउनुपर्ने गुरुवर्ग आज प्लेकार्ड र नाराबाजीमा व्यस्त हुनु, मुलुककै लागि लज्जास्पद दृश्य हो। देशका दुई ठूला दलहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारको यो अवस्था देखेर आम जनताले अब कसरी आशा गर्ने?

शिक्षक आन्दोलनले देशभरिका शिक्षकहरूमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको छ। तर आन्दोलनले के केवल व्यक्तिगत लाभ (तलब, भत्ता, सुविधा) का मागहरू मात्र उठाएको हो, कि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको हो ? यसमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै बेला भनेका थिए – ‘खराब नतिजा दिने शिक्षालयहरूको अवस्था सुधार्नुपर्छ।’ आजको आन्दोलनले त्यो तीतो सत्यलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले आफूले चाहेको परिवर्तनले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ।

यस्तो गम्भीर आन्दोलनमा अन्य पेशागत संघ-संगठनहरू, नागरिक समाज वा आफैंले पढाएका विद्यार्थी संगठनहरूको अपेक्षित समर्थन नदेखिनु दुःखद पक्ष हो। यहाँसम्म कि आन्दोलनरत शिक्षकहरूका शुभेच्छुक ठानिने राजनीतिक दलहरूले समेत गम्भीरता नदेखाउनु आश्चर्यजनक छ।

अहिले आन्दोलन र सरकारबीचको टकराव प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्दै गएको छ। तर यो लडाइँमा हार्ने भनेका त बालबालिका हुन्। र देशको भविष्य नै कमजोर पारिन सक्छ। त्यसैले सरकारले शिक्षकहरूको जायज मागप्रति गम्भीर भएर, राष्ट्रको क्षमता अनुसार तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति लिनुपर्छ। बाँकी मागहरू क्रमिकरूपमा सम्बोधन गरिने सुनिश्चितता दिनुपर्छ।

शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय मात्रै नबनाई, समाज र राष्ट्रप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै पठनपाठनलाई अबरोध नगर्ने गरि आगामी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।

सरकार वा गुरुवर्ग दुबैको हार मुलुकको हार हुनेछ। यसकारण शिक्षक आन्दोलन तत्काल संवाद र सहमतिबाट समाधानतर्फ उन्मुख होस्।