उधारोको अराजकताले अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट: उद्योग र व्यापार दुवै दबाबमा, कानुनी अभावले समस्या चुलियो
हाल नेपाली बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीको पछाडि ‘उधारोमा व्यापार गर्ने’ अन्धाधुन्ध अभ्यास मुख्य कारण बनेको छ। उद्योग र व्यापार क्षेत्र उधारोको निरन्तर चापका कारण चर्को दबाबमा छन्। विशेषगरी उत्पादन क्षेत्रमा उधारोको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले स्थिति थप जटिल बनाएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको औद्योगिक संरचना सम्भाव्यता अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाको आधारमा अघि बढ्नेभन्दा पनि देखासिकी र छोटो अवधिको लाभमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। यसको परिणामस्वरूप सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, खाद्यान्न, कुखुरा तथा पशुपंक्षी आहार, खानेतेललगायतका क्षेत्रहरूमा अत्यधिक लगानी भएपछि अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यस्ता उद्योगहरूको उत्पादन बजारको वास्तविक मागभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढी भएको कारण उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले उधारोमा सामान बेच्ने अभ्यासलाई तीव्र बनाएको छ। अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर वा ग्राहक सन्तुष्टिमात्र पर्याप्त नहुने, को कति लामो समयसम्म उधारो दिन सक्छ भन्ने होड चलिरहेको देखिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा पाँचदेखि छ महीनासम्मको उधारो व्यवहार कायम छ।
तर यो उधारोको प्रत्यक्ष लाभ खुद्रा व्यापारीले उठाइरहेका छन्, जबकि उत्पादनकर्ता उद्यमी मात्र वित्तीय जोखिममा छन्। उद्यमीले उधारोमा सामान उपलब्ध गराउँदा खुद्रा व्यापारीले भने उपभोक्तालाई नगदमै सामान बेच्ने गरेका छन्। यतिबेला बजारमा नगद प्रवाहको कमी र कोभिड महामारीपछिको मन्दीले यस्ता उधारो रकम उठ्न नसक्दा समग्र भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिएको हो।
सरकारको व्यापार नियन्त्रण नीति र शेयर, घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगाइएको कडाइका कारण बजार थप दबाबमा छ। परिणामस्वरूप केही व्यापारीको मानसिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय व्यवसायी प्रेम आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेका थिए भने चितवनका व्यापारी शड्ढर कँडेलले आत्महत्या गरेका थिए। यी घटनाहरू व्यापक चर्चामा आएपनि दर्जनौं व्यापारीले आत्महत्या गरिसकेको तथ्य व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
उधारोमा सामान बेचेर पैसा फस्दा, बैंकको ब्याज तिर्न नसक्दा र घाटाबाट गुज्रँदा आत्महत्या गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्दो छ। तर अझै पनि सरकार उधारोको कारोबारलाई कानूनी संरचनामा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न चुकेको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले उधारो व्यवहारका लागि स्पष्ट कानूनी आधार तयार पार्न माग गर्दै आएको दशक नाघिसकेको छ। पछिल्लो आर्थिक संकटपछि यो माग थप बलियो रूपमा अगाडि आएको हो। व्यवसायीहरू भन्छन् “सरकारले केवल एकवटा ‘उधारो कारोबार ऐन’ बनाइदिने हो भने पनि अहिलेको बजारको समस्या ठूलो हदसम्म समाधान हुन्छ।”
वास्तविकता के हो भने,उद्यमीहरूले बैंकबाट १४–१५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर उधारोमा सामान बेचिरहेका छन्। तर त्यो पैसा कहिले फर्केर आउने हो, त्यसको निश्चितता नहुनु व्यापारिक चक्र नै बिथोलिने स्थितिमा पुर्याएको छ। उधारोमा कारोबार गर्नकै लागि पनि व्यवसायीहरू क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिन बाध्य छन्। यदि एक महीनाको उधारो बिक्री गर्न एक करोड रुपैयाँ कर्जा चाहिन्छ भने, छ महीनाको उधारो गर्न छ करोड रुपैयाँको पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि उधारो अवधिलाई एकदेखि डेढ महीनामा सीमित गरियो भने अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकतामा कटौती हुनेछ, जसले स्वतः तरलता अभाव, मुद्रास्फीति र कर्जाको मागसम्बन्धी समस्याहरूलाई पनि समाधानतर्फ डोर्याउनेछ।
बैंकले आफ्ना लगानी सुरक्षित गर्न कानूनी साधनहरूको प्रयोग गर्ने सुविधा पाएको भए पनि त्यसै बैंकबाट लिएको रकम बजारमा छरिंदा त्यसको सुरक्षाको लागि भने कुनै कानूनी प्रत्याभूति छैन। अहिले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको संकट पनि यस्तै उधारो व्यवस्थाको अराजक अभ्याससँग जोडिएको छ।
अहिलेको प्रणालीमा व्यवसायीले कर बीजक काटेपछि अधिकतम एक महीना २५ दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। तर उधारोमा बेचिएको सामानको रकम उठ्न महिनौं लाग्ने हुँदा, बीजक अनुसारको कर चुक्ता गर्न पुनः कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
यो सम्पूर्ण प्रणालीले पूँजी व्यवस्थापन, लागत वृद्धि, मूल्यवृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको लयमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। व्यवसायीहरू कानूनमा बाधिएका छन्, तर उनीहरूको लगानी बजारमा फसेर गुमिरहेको छ।
सरकारले अब ढिलो नगरी ‘उधारो कारोबारको स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था’ निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा, आजको आर्थिक संकट थप गहिरिँदै जान्छ र यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय प्रणालीमै देखिन थाल्नेछ।
