नेपालमा भइरहेको राजावादी आन्दोलनमा भारतको हात छ ?
नेपालमा भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरूमा भारत, विशेष गरी नयाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता बारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
विगतमा अवकाशप्राप्त भारतीय अधिकारीहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा सन् २००५ मा तत्कालीन माओवादी विद्रोही र संसदीय दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति निर्माणमा दिल्लीको भूमिका रहेको उल्लेख छ। सो सहमति नै नेपालको २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्ने दिशातर्फ मोडिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार बनेको थियो।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा, विशेष गरी नेपालको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियादेखि नक्सा अद्यावधिक गर्ने समयसम्म, काठमाडौं–दिल्ली सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको हो।
यसैबीच, नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेको भन्दै भारतीय सुरक्षा विश्लेषकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा बढ्दै गएको राजसंस्थाको पक्षमा चुलिंदो आवाजलाई भारतमा सशक्त भइरहेको हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिसँग जोडेर हेरिने गरिएको छ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग बारम्बार निकट सम्पर्क राख्ने गरेको बताइएको छ। पोखराबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा राजधानीमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमका बेला देखिएको योगी आदित्यनाथको तस्बिर भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो।
चैत १५ गते राजधानीमा आयोजित राजसंस्था समर्थन प्रदर्शन र त्यसपछिका गतिविधिहरूलाई पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर कभर गरिरहेका छन्।
तर दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका अनुसन्धानकर्ता निहार नायकका अनुसार भारतको औपचारिक राजनीतिक वृत्तमा भने यी गतिविधिहरूप्रति खास चासो देखिएको छैन। उनका अनुसार, “भारतले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर हेर्छ र अहिलेको अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै विशेष परिस्थिति छैन।”
अघिल्लो साता बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेका थिए। सो भेटमा राजसंस्था समर्थक प्रदर्शनसम्बन्धी विषयहरूबारे कुराकानी भएको भन्ने अपुष्ट विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि, दुवै देशले आपसी सम्बन्धलाई प्राथमिकता रहेको औपचारिक धारणा मात्र सार्वजनिक गरेका छन्।
