राजसंस्थाको बहस फेरि केन्द्रमा, पूर्वराजा समर्थकहरूको आन्दोलन चर्किंदै

नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको १७ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका समर्थक र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका समूहहरूको आन्दोलनले देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान तान्न थालेको छ।

हिन्दू राष्ट्रसहित राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न समूहहरू सक्रिय भइरहेका छन्। यिनैमध्ये एक समूहले गत चैत १५ गते आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षा चिन्ता चुलिएको छ। प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता घटनामा संलग्न आरोपमा केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा राजसंस्थाको पैरवी गर्ने एकमात्र दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बुधबार बल्खुमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ सालमा नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेयता १७ वर्षमा १३ वटा सरकार फेरिएका छन्। सो अवधिमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र सुशासन कायम गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू असफल भएको भन्दै आम नागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। यसले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नेहरूलाई पुनः सक्रिय हुने आधार दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान असन्तोषको समाधान ‘नवीन समझदारी’बाट गर्नुपर्ने बताउँदै गणतन्त्रवादीदेखि राजावादीसम्म अटाउने मौलिक व्यवस्था आवश्यक भएको धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार राजा ‘अभिभावक संस्था’का रूपमा र प्रधानमन्त्री ‘कार्यकारी प्रमुख’का रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ।

फागुन ६ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ‘देश जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन’ आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि उनको सक्रियता बढेको देखिएको छ। फागुन २५ गते राजधानी फर्किँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर उनको स्वागतमा ठूलो भिड देखिएको थियो।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न दल र समूहहरू मोर्चाबन्दी र आन्दोलनमा जुटिरहेका छन्। विपक्षी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकारको कमजोरीले दरबारीय शक्तिहरूलाई सक्रिय हुने मौका दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

हाल सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी कायम छ। यद्यपि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा सरकारले प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ।

राप्रपाले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासँगै संघीयता खारेजी र हिन्दू अधिराज्यको स्थापना आफ्नो मूल माग बनाउँदै आएको छ। यद्यपि नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीलाई स्पष्ट समर्थन गरेको छ। संविधानमा जनताको सार्वभौमिक अधिकारको विपरीत परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि दुई-तिहाइ बहुमतबाट गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रावधानमा संशोधन सम्भव रहेको केही संविधानविद्हरूको धारणा छ।

भविष्यमा हुने प्रदर्शनहरू पनि शान्तिपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गर्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले बल प्रयोगको विरोध र चैत १५ का घटनामा गिरफ्तार भएकाहरूको पक्षमा आवाज उठाउने बताएका छन्। उनले बल्खुमा हुने कार्यक्रममा १० देखि १५ हजार समर्थकको सहभागिता रहने अनुमान गरेका छन्।

यसैक्रममा, एमनेस्टी इन्टरन्याशनलले चैत १५ को प्रदर्शनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त अनुसन्धानको माग गरेको छ। राप्रपाले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्न चाहेपनि सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण प्रशासनले वैकल्पिक स्थान सुझाएको जनाएको छ।

सरकारले मंगलबारको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै व्यापक सुरक्षा तयारी गरेको बताइएको छ। राजसंस्थाको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा रहे पनि हाल संसद्‌मा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। तथापि, राजनीतिक असन्तोषका बीच राजसंस्थासम्बन्धी बहसले पुनः गति लिएको प्रष्ट देखिन्छ।