वैदेशिक व्यापारमा सन्दर्भ मूल्यको सकस, भन्सारमा ढाट थापेर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नले समस्या

भन्सार कार्यालयले आयातित बस्तुको बील मूल्यलाई मान्यता नदिँदा व्यापार विकृत बन्दै गएको छ । भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताले पेश गरेको बीलको सट्टा भन्सार विभागले तयार पारेको सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानेर जाँचपास गर्दै आएका छन् । सरकारले हुण्डी कारोबारलाई अपराध माने पनि भन्सारको सन्दर्भ मूल्यका कारण यस्तो कारोबार बाध्यता बनेको छ ।

भन्सारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार बस्तुको मूल्यांकनमात्र गर्दैन, बढी मूल्यमा १०० प्रतिशत जरीवाना पनि लगाउने गरेको छ । यो जरीवानाबाट जोगिन आयातकर्ताले बजार मूल्य कम भए पनि बढी मूल्यको बील ल्याउने गरेका छन् । कतिपय बस्तुको भन्सार सन्दर्भ मूल्य बजार मूल्यभन्दा कम छ । यस्तोमा आयातकर्ताले परेको मूल्यभन्दा कम बील पेश गर्दछन् ।

वास्तविक मूल्यभन्दा बढी वा कम रकमको लेनदेन हुण्डीबाटै हुने गरेको पाइएको छ । बैंकले बीलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने भएपछि फरक रकमका लागि हुण्डीको सहारा लिनुको विकल्प छैन । भन्सारले आयातकर्ताको स्वघोषणालाई मान्यता दिनुपर्ने हो । बद्नियत ठहर भएमात्रै कडा कारवाही गर्ने हो भने सन्दर्भ मूल्यको आवश्यकता नै पर्दैन । जसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयको स्वघोषणालाई मान्यता दिएको छ, भन्सारले पनि मान्यता दिनु पर्दछ । बजार मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढी राखेको भेटिए कारवाही गरे हुन्छ ।

भारतबाट आएको बस्तुमा त्यहाँको भन्सारले जारी गरेको बील अफ एक्पोर्टसहितको बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बीललाई समेत भन्सारले मान्यता दिएको छैन । प्रतिष्ठित कम्पनीको बील बिजकलाई पनि भन्सारले मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्य नै भिडाउने गरेको छ । आयातकर्ताले पेश गरेको मूल्यमा शंका लागेमा त्यस्तो सामान भन्सार आफैंले किन्न सक्ने व्यवस्था भए पनि भन्सारले त्यस्तो सामान किन्दैन । राजस्व प्रणाली अनलाइनमा गइसकेकाले अब न्यून बिजकीकरण गरेर दोहोरो बील मिलाउन सहज छैन ।

कतिपय बस्तुको सन्दर्भ मूल्य बजार मूल्यभन्दा कम रहेको छ । यस्तोमा आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यअनुसार कम बील पेश गर्दछन् । यसमा सरकारलाई राजस्व घाटा पनि भइरहेको छ । सन्दर्भ मूल्य हटाएर आयातकर्ताले पेश गरेको मूल्यलाई मान्यता दिने र ‘पोस्ट कस्टम अडिट’मा बद्नियत भेटिएमा जरीवाना गरेमा न्यून विजकीकरणको समस्या हटेर जान सक्छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि भन्सारमा खटिएका अधिकारीले सन्दर्भ मूल्यलाई राजस्व उठाउने सहारा बनाएका छन् । राजस्वको लक्ष्य भेट्टयाउन नसकेको सरकार अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका बस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने बस्तुमा कम र विलासी बस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । त्यहाँको जीएसटी बीललाई भन्सारमा मान्यता दिइनु पर्दछ ।

हामीकहाँ भने आमउपभोगका बस्तुदेखि विलासी बस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज कार्यान्वयनताकै उठेको हो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरअवलोकन गरिएको छैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिाख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं ।

जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा बस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी पनि कम हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सरोकार राख्दछन् । हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आवद्ध गरेका छौं ।

भारतमा दैनिक उपभोगका बस्तुका अधिकांश बस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती बस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने बस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्दछ । भारतीय बजारबाट अवैध रुपमा भित्र्यउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने देखिन्छ । वैध तरिकाले नेपालमा आइसकेको बस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने बस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्र्याउन सम्भव छैन ।

अहिले तस्करी भइरहेका बस्तुमा कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांशतः भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका बस्तु नै छन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिन्न, बरू यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लिन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।