के हो कसूरजन्य सम्पत्ति, सरकारले किन खोजिरहेको छ अभिलेख ?

सरकारले एक दशकअघि बनेको कानूनी प्रावधानअनुसार कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख संकलन सुरु गरेको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कमजोरीका कारण ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि सरकारले यो अभियानलाई तीव्र पारेको हो।

नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म कसूरजन्य सम्पत्ति र साधनको यकिन तथ्यांक छैन। नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाइएको हो। यसै क्रममा, न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूबाट जफत गरिएका चल-अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहत ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’ गठन गरिएको छ।

विभागको कार्यप्रगति

मंगलबार वीरगञ्जमा विभागले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ। विभागका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार विभागले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूसँग समन्वय गर्दै देशभरिका कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।

सरकारले २०७० सालमै ‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन’ ल्याए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन ढिलो भएको थियो। २०७८ कात्तिकमा मात्र विभाग गठन भएको थियो, जसले अहिलेसम्म देशभरि सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक समेत तयार पार्न सकेको छैन। हालसम्म लिलाम प्रक्रियाबाट ३ करोड ५ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति मौद्रीकरण भएको छ भने ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति धरौटीमा रहेको शर्माले जानकारी दिए।

अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पहल
विभागका अनुसार हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कसूरजन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारको निर्देशनअनुसार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यमूल्यांकनमा पनि यो अभियानको प्रभावकारिता समेटिने भएको छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जिल्लास्तरमा समन्वय गरेर सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। आईसीपी भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो देखिएको उल्लेख गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले ग्रे लिस्टको दबाबका कारण सरकार सक्रिय भएको टिप्पणी गरे। उनले सम्बन्धित कार्यालयहरूबीच समन्वय अभाव र लिलामी प्रक्रियामा हुने अनियमितताका कारण कसूरजन्य सम्पत्तिको मौद्रीकरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोला निरौलाले कानूनी प्रक्रियागत ढिलाइले अपेक्षित सरकारी आम्दानी नआएको उल्लेख गरे। ‘धेरैजसो जफत भएका सवारी साधन जीर्ण भएपछि मात्र लिलामी भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने। डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर आलमले वन ऐनअनुसार काठको लिलामी भइरहेको बताउँदै कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कानूनी प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

के हो कसूरजन्य सम्पत्ति?

‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०’ अनुसार कुनै अपराधबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति कसूरजन्य सम्पत्ति मानिन्छ। त्यस्तै, अपराधमा प्रयोग भएको साधनलाई कसूरजन्य साधन भनिन्छ।

न्यायिक निकायबाट जफत गरिनुपर्ने ठहर भएको सम्पत्ति मौद्रीकरण गरी राज्यको कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सरकारले यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै सम्पत्तिको अभिलेख संकलन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।