अर्थतन्त्रको सुधारमा असफल भएर घर फर्किँदै गभर्नर अधिकारी, यस्ता छन् आगामी चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेको छ। २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आउँदो चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ। उनको कार्यकालमा मुलुकको वित्तीय प्रणाली, मौद्रिक नीति, बैंकिङ सुधार तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू भए। तर, उनको कार्यकाल मिश्रित समीक्षासहित सकिने देखिन्छ।

कोरोनापछिको मौद्रिक नीति र त्यसका प्रभावहरू

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा कोभिड-१९ महामारीको चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। महामारीपछिको पुनरुत्थानका लागि उनले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहनको नीति ल्याए। प्रारम्भिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सफल देखिएको यो नीति पछि जटिल बन्दै गयो।

बैंकहरूको औसत आधारदर ८.५० बाट घटेर ६.८६ प्रतिशत कायम भएको थियो। ब्याजदर तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाले निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २६.३ प्रतिशतले वृद्धि गर्‍यो। तर, यो लगानी मुख्यतः घरजग्गा, शेयर बजार तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखियो। आयातमा तीव्र वृद्धि हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्न पुग्यो।

अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू: ग्रे लिस्ट र खराब कर्जा वृद्धि

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा नेपाल दोस्रो पटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्‍यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण रोकथाम लगायत विषयमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसबाहेक, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा उच्च दरमा बढिरहेको छ। केही वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा समेत जानुपर्‍यो।

अधिकारीको कार्यकालमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त भएन। चक्रीय ऋण समस्याले ऋणीहरूलाई अत्यधिक दबाबमा पार्‍यो, जसका कारण ऋण नतिर्ने आन्दोलनसमेत भए। राष्ट्र बैंकले केही निर्देशिका जारी गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

बैंक मर्जरमा सफलता

उनको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक सफल रह्यो। २७ वाणिज्य बैंकलाई २० मा झार्न सकियो भने अन्य विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाइयो। डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धनमा पनि गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल महत्वपूर्ण रह्यो।

गभर्नर अधिकारीमाथि राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही रहेको आरोप लाग्यो। उनले सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राम्रो राख्न नसकेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। २०७९ चैतमा सरकारले उनलाई निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्‍यो।

मुद्दासहित घर फर्किंदै अधिकारी

उनको शैक्षिक योग्यता कानुनी रूपमा पर्याप्त नपुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। साथै, विलासी वस्तु आयात रोक्ने नीतिगत निर्णय चुहाएको आरोपमा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल मिश्रित समीक्षासहित समाप्त हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ। खराब कर्जा नियन्त्रण, ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना जस्ता मुद्दाहरू समाधान गर्नु नयाँ गभर्नरका लागि मुख्य प्राथमिकता हुनेछन्।