मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार : सम्भावना र सुस्त प्रगति

मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विस्तार तुलनात्मक रूपमा सहज मानिए पनि प्रमुख राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्। प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३२० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भए पनि बहुप्रतीक्षित ठूला परियोजनाहरूको गति अपेक्षाअनुसार छैन।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग : सात वर्षमा मात्र ३५% प्रगति

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना सरकार आफैंले अघि बढाएको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना भए पनि यसको प्रगति सन्तोषजनक छैन। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन ७१ किलोमिटर लामो यो सडक सात वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएर काम अघि बढे पनि सुस्त गतिले आयोजना निर्धारित मिति २०८३ सालसम्म पूरा हुनेमा शंका पैदा गरेको छ। सुरुवाती लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ भए पनि अहिले यो लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : लक्ष्य तीन वर्ष बाँकी, तर काम अधुरै

मधेस प्रदेशमै अर्को बहुप्रतीक्षित आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको यो आयोजना २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण समेत टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। हालसम्म तारबार निर्माण, ६६ बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, र नदी नियन्त्रण कार्य मात्र सम्पन्न भएका छन्। टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन तथा मोडालिटीबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय नभएकाले समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

हुलाकी राजमार्ग : लागत दोब्बर, तर निर्माण अधूरो

मधेस प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहे पनि हाल यो बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। झापाको केचना कवलदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म १,६६३ किलोमिटर सडक र १२५ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म १,३५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ११५ वटा पुल सम्पन्न भएका छन्। योजना २०७७/७८ भित्र सक्ने भनिए पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : १५ वर्षमा ५९ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको सुस्त गतिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको चुनौती झल्काएको छ। झापा काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो आयोजना १५ वर्षमा पूरा हुने लक्ष्य थियो। तर, हालसम्म महोत्तरीको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको ५९ किलोमिटरमा मात्र ट्र्याकबेड बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। अन्य खण्डहरूमा अझै अध्ययनकै चरणमा छन्।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन : आशालाग्दो प्रगति भए पनि अझै चुनौतीपूर्ण

तराई मधेसमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको छ। २०७९ असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा डाइभर्ट गरी ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा तराईका पाँच जिल्लामा १,२२,००० हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल सुरुङ निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि आयोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

समस्या समाधानका उपाय : लगानी आकर्षण प्रमुख चुनौती

यी पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी र वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारको नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ। परियोजनाहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता, कानूनी प्रत्याभूति, लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता राज्यले दिन सक्ने हो भने यी आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव रहने छैन।

मधेस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग यी आयोजना प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। तसर्थ, प्रदेशलाई लगानीयोग्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै यी परियोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न नीति निर्माताहरूले इमानदार पहल आवश्यक देखिन्छ।