न्यूट्रसूटिकलमा डीडीएको दोहोरो मापदण्ड : आफूले नियमन पाए सुरक्षित, अरुले पाए अवैध !

सरकारका दुई बेग्लाबेग्लै निकायहरुको आपसी स्वार्थ र क्षेत्राधिकारको लडाइँमा न्यूट्रसूटिकल व्यवसायीहरु परेका छन् । सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्यस मातहतको औषधी व्यवस्था विभाग र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तानातानको मारमा यी व्यापारी परेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागले पूर्वाग्रही तरिकाले काम गरेको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् भने ती निकायले आफू मातहत दर्ता नभएका आहारपूरकको बिक्रीबितरणमा रोक लगाएको छ । विभागको यो कार्यलाई स्वदेशका केही औषधी उत्पादकको प्रभावमा परेर चालिएको कमदको रुपमा आहारपूरक उत्पादनका व्यवसायीले बुझेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता नभएका न्यूट्रसूटिकल भनिने पोषणपूरक पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी तथा विक्रेतामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागले बारम्बार भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने काम गरेको र केही औषधि उद्योगको प्रभावमा परेर व्यवसाय डुबाउने काममा लागेको आरोप वीरगञ्जका एक व्यवसायीले लगाए ।

सरकारी निकायहरूबीच यो विवाद चुलिएको छ । न्यूट्रसूटिकल पदार्थको नियमनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबीच नै विवाद देखिएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले औषधीय तत्त्व भएको न्यूट्रसूटिकलहरू आफ्नो मातहतमा दर्ता हुनुपर्ने बताएको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ती पदार्थलाई खाद्यपूरकका रूपमा दर्ता गर्ने गर्दै आएको छ।

न्यूट्रसूटिकल व्यवसायी तथा चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको विभागले डाक्टरहरुलाई समेत त्यस्ता न्यूट्रसूटिकल पदार्थहरू नलेख्न भनेको थियो । तर, चिकित्सकले यो निर्देशक अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएशन लगायतका पेशागत संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा आहार अनुपूरकहरूको समर्थन गर्दै आएका छन् । यी संघहरूले अनुपूरकहरूले स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै अनावश्यक नियामकीय हस्तक्षेपलाई चेतावनी दिएका छन् ।

भारत, अमेरिका, युरोपलगायतका देशमा खाद्य निकायमार्फत यस्तो अनुमति प्राप्त गर्छन । विभागका अनुसार हालसम्म ५०० भन्दा बढी न्यूट्रसूटिकल तथा डाइअटरी सप्लिमन्टहरू दर्ता भइसकेका छन्।

अन्तराष्टिय अभ्यासविपरीत नेपालमा औषधी व्यवस्था विभागले अनावश्यक रुपमा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप चिकित्सकहरुको छ । यो स्वार्थको सिलसिला बुझ्न विगततिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । औषधि ऐन २०३१ ले औषधिहरूमा उच्च वा कम भिटामिन सीमा तोक्ने अभ्यासलाई निषेध गरेको थियो। त्यतिबेला ध्यान औषधिजन्य उत्पादनमा मात्र केन्द्रित थियो। खाद्य अनुपूरक क्षेत्रलाई नियमन बाहिर राखियो।
२०७२ सालसम्म औषधिहरूमा कडा भिटामिन सामग्री सीमा लागू भएको बेला, खाद्य अनुपूरकहरूमा यस्तो कुनै सीमा थिएन। २०७२ माघमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य र आहार अनुपूरकहरूको नियमनका लागि पहिलो निर्देशिका जारी गर्‍यो।

त्यतिबेलासम्म पनि औषधि व्यवस्था विभाग औषधि उत्पादनको नियमनमै केन्द्रित थियो । समयान्तरमा जतिजति आहार अनुपूरकहरू लोकप्रिय र बजार हिस्सामा वृद्धि हुँदै गइरहेका थिए, स्थानीय औषधि निर्माताहरूको बिक्रीमा कमी देखा पर्दै गयो।

आफूलाई खतरामा महसुस गर्दै, ती निर्माताहरूले औषधि व्यवस्था विभागमाथि दबाब बनाएर अनुपूरक बजारलाई प्रतिबन्ध लगाउन प्रभावित पारे ।

औषधि व्यवस्था विभागले खाद्य अनुपूरकहरूको आयात रोक्न भन्सार अधिकृतहरूलाई सूचना जारी गर्न थाल्यो। त्यसबेला धेरै आहारपूरक जफत पनि गरियो। त्यसका विरुद्ध व्यवसायी अदालतमा समेत पुगे । त्यसमा केही व्यवसायीको पक्षमा फैसला आएको थियो भने केहीले हार व्यहोरेका थिए ।

२०८० मा संसदमा खाद्य अनुपूरकहरूलाई “हेल्थ टेक्निकल उत्पादन”को रूपमा वर्गीकरण गर्न नयाँ ऐन प्रस्ताव भयो। साथै । यी उत्पादनहरूको भण्डारण र बिक्रीलाई फार्मेसीमा मात्र सीमित गर्ने नियमहरू पारित गरेको थियो । जसले उत्पादन कडा नियन्त्रण लागू गर्ने कोशिश गरेको थियो।
यसैबीच २०८१ बैसाखमा खाद्य ऐन पारित भयो। यस ऐनले खाद्य अनुपूरकहरूको स्पष्ट परिभाषा गर्दै तिनीहरूको नियमनको जिम्मेवारी खाद्यलाई सुम्पियो।

यस विधायी परिवर्तनले अधिकारक्षेत्रलाई स्पष्ट पार्‍यो, खाद्य अनुपूरकहरूलाई व्यापक खाद्य सुरक्षा मापदण्डहरूसँग मिलाएर औषधी व्यवस्था विभागलाई प्रत्यक्ष नियमनबाट बाहिर राखेकोमा अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले अनावश्यक बखेडा गरेको बुझाइ व्यवसायीको छ । यो निकाय औषधि निर्माताहरूबाट निरन्तर दबाब र प्रभावमा रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

पहिला खाद्य अनुपूरकहरूको नियमन गर्ने प्रयास गरे तापनि, औषधि व्यवस्था विभाग आफैंले ती उत्पादनलाई हाल सार्वजनिक रूपमा अवैध र स्वास्थ्यका लागि अस्वस्थकर भएको दाबी गर्दै आएको छ।
आहार अनुपूरकहरू औषधि व्यवस्था विभागको मातहतमा आउँदा सुरक्षित र स्वीकार्य मानिने, तर तिनीहरूलाई अन्य नियामक निकायमा राख्दा अवैध वा असुरक्षित भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? एक व्यापारीले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले न्यूट्रसूटिकल पदार्थहरू औषधिको संरचनामा उत्पादन गरी औषधि पसलबाट बिक्री भइरहेको हुँदा यसको प्रभावबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । खाद्य विभागले अनुमति दिएका सामग्री औषधिका रूपमा बिक्री भइरहेका छन्, जसले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ, उनले सञ्चारमाध्यमहरुसित भनेका छन् ।

यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले भने न्यूट्रसूटिकल र डाइअटरी सप्लिमन्ट भनेका शरीरका लागि आवश्यक तत्त्व पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने सामग्री भएको दाबी गरेका छन् । यस्ता उत्पादन गैरऔषधीय उपयोगका लागि मात्र अनुमति दिएको उनले सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरेका छन् ।