दाताको पक्षमा सरकारले ल्यायो पाँच वर्षे लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना, केके छन् व्यवस्था ?

सरकारले लगानी प्रभावकारिता बढाउने भन्दै दातालाई सजिलो हुने गरी पाँच वर्षे ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’ ल्याएको छ । कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

वैशाख ११ गते बसेको आयोग बैठकले स्वीकृत गरेको सो कार्ययोजना सोमबारमात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनामा सरकारका अलावा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने लगानी, सार्वजनिक–निजी लगानीको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित आयोजनामा हुने लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो दशकमा विकास निर्माणतर्फ विनियोजितमध्ये औषतमा वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म बजेट खर्चन सकेको छैन । सो कमजोरीलाई स्वीकार्दै सरकारले जनउत्तरदायी लगानी सुनिश्चित गर्न, मुद्राको मूल्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अधिकतम उपयोग र लाभ हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र वा आयोजनामा लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्दै जानेगरी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने आयोगको दाबी छ ।

कार्ययोजना आगामी सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनासँगै कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ । ७ वृहत लक्ष्यसहित कार्यायोजना तर्जुमा गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । वृहत लक्ष्य अन्तर्गत २२ मुख्य कार्य र ९९ क्रियाकलाप पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक लगानीलाई नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विनियोजन कुशलता र खर्च दक्षता अभिवृद्धि गर्न कार्ययोजना ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

यस निम्ति तथ्यमा आधारित योजना प्रणाली, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्यता, खर्च प्रकृतिका आधारमा जनशक्ति तथा आर्थिक–प्राविधिक स्रोत व्यवस्थापन गरी लक्ष्य अनुरूपको खर्च तथा उपलब्धि हासिल हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औंल्याएको छ ।

कार्ययोजनाले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था र प्रणाली विकासले लगानी परिचालन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने आयोगको दाबी छ । जनउत्तरदायी लगानी सुनिश्चित गर्न, मुद्राको मूल्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अधिकतम उपयोग र लाभ हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र वा आयोजनामा लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्दै जाने तयारीमा सरकार रहेको कार्ययोजनामा लेखिएको छ ।

यस्ता छन्‌ वृहद ७ लक्ष्य, कार्य र क्रियाकलाप

आयोगले हरेक वृहद्‌ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गत पहिचान गरिएका २२ कार्य तथा ९९ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न समयसीमा नै तोकेको छ ।

पहिलो नम्बरमा रहेको वृहद्‌ लक्ष्य ‘राष्ट्रिय परियोजना बैङ्क चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्ने’ हो । यसमा ६ वटा कार्य र ३१ वटा क्रियाकलाप छन्‌ । लक्ष्य २ मा ‘नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमनमार्फत पुँजीगत परियोजना र पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने’ उल्लेख छ ।

लक्ष्य २ मा ‘बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनाहरूमा पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने’ र त्यस निम्ति २ कार्य तथा १५ क्रियाकलाप निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्देशिका पनि तयार गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाको लक्ष्य ४ मा ‘निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने; साथै मर्मत सम्भारका लागि लगानी वृद्धि गर्दै जाने’ उल्लेख छ ।

लक्ष्य ५ मा ‘सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद (ई-जीपी) प्रणालीमा सुधार गर्ने’ लेखिएको छ । त्यस निम्ति योजना आयोगले एक कार्य र १० क्रियाकलाप तय गरेको छ ।

लक्ष्य ६ मा ‘सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत हुने लगानी परियोजनाको केन्द्रीय निगरानी/निरीक्षणमा सुधार गर्ने’ लेखिएको छ । परियोजना व्यवस्थापन सुद‍ृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने कार्ययोजनाको सातौं वृहद्‌ लक्ष्य हो ।

आयोगका सहसचिव एवम्‌ प्रवक्ता यमलाल भुसालले सबै क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आगामी सोह्रौं योजनाको उद्देश्य र विकास साझेदारको माग बमोजिम कार्ययोजना ल्याइएको जानकारी दिए ।

खबरहबसँग भुसालले भने, ‘आगामी सोह्रौं योजनाको मस्यौदामा लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना राखिएको छ, दाताहरूले पनि लगानी व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेका छन्‌, त्यसैले यो रिफर्मको कार्ययोजना हो ।’

लगानी बढाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै मन्त्रालय र निकायलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको भुसालले बताए । बजेटमा समेटिएका आयोजना कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सक्रिय बनाउनेसम्मका योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वीकार्‍यो कमजोरी

आयोगले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याउँदै गर्दा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राज्यले दोहोर्‍याइरहेको कमजोरीलाई स्वीकार गरेको छ ।

तहगत सरकारबाट सार्वजनिक पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणका लागि लगानी गर्न वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकमको महत्वपूर्ण हिस्सा (औषत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म) तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन सकेको छैन,’ कार्ययोजनामा लेखिएको छ, ‘निर्धारित समयमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा एकातर्फ आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि शुरु अनुमानको तुलनामा बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ आयोजना निर्माणको लागत पनि वृद्धि हुँदै गरेको छ । जनताले समयमा नै सेवा सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’

उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना वा कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने, साथै आयोजना सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा केही समस्याहरू रहेका कार्ययोजनामा लेखिएको छ। त्यस्ता समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपाय सहित सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्वरूपमा दस्तावेज तयार गरी लागू गरिएको योजना आयोगले जनाएको हो ।

यसअघिका नीतिगत व्यवस्था :
नेपालले सार्वजनिक लगानी प्रभावकारिता बढाउन दुई दशक अघि नै नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ल्याए पनि लगानी प्रभावकारी बढाउन भने सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ जारी गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि खर्च र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउने दाबी गरेको थियो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि तहगत सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीसँगै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र सम्पादन गर्नुपर्ने काम स्पष्ट पारेको सरकारको दाबी थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयगत बजेट प्रणाली (एलएमबीआइएस), आयोगले बनाउने गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ), राष्ट्रिय परियोजना बैंक प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको विद्युतीय सरकारी खरिदले आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न योगदान पुर्‍याएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले जारी गरेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० पनि सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्ने गरेका छन्‌ ।