सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दिइरहेको इन्टरनेटको गति वैशाख २० गते साँझ एक्कासि मन्द भयो । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवस मनाइरहेका बेला इन्टरनेट सेवामा गडबडी आउनुको मूल कारण थियो नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएको भारतको एअरटेल कम्पनीले ब्यान्डविथ दिन बन्द गर्नु ।

विगत १ वर्षदेखि ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नभएपछि करीब ६ घण्टा भारतीय कम्पनीले इन्टरनेटको लिंक नै डाउन गरिदिएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले बताएको छ । खासमा केही सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले विगत १ वर्षदेखि ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन ।

फलस्वरूप उनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल ९आइस्पान०का अनुसार एअरटेल सबैभन्दा ठूलो ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने कम्पनी हो ।

जम्मा उपलब्ध ब्यान्डविथको ७० प्रतिशत एअरटेलले उपलब्ध गराउने आइएस्पानले जानकारी दिएको छ । यसले गर्दा बिहीवार इन्टरनेटको गति व्यापक घटेको हो । सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक आईएसपीहरूबीच आईएसपीले दिने मर्मतसम्भार सेवालाई दूरसञ्चार सेवा मान्ने कि नमान्ने र त्यसको निश्चित प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोषमा र रोयल्टीस्वरूप सरकारलाई बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने विवाद रहँदै आएको छ ।

सरकारले मर्मतसम्भारलाई पनि दूरसञ्चार सेवा मान्दै दुईथरी कर तिर्न आग्रह गर्दै दबाब बढाउन नतिर्नेलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन इन्कार गर्दै आएको छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कानूनअनुसार मर्मतसम्भार दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने र त्यसबाट सरकारलाई शुल्क बुझाउन नपर्ने दाबी गर्दै तिरेका छैनन् । यो विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भए पनि दुवै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २० गते नै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमै नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी काम नगर्न अनुरोध गर्‍यो ।

वैशाख २१ गते प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीमित सेवाप्रदायकले वर्षौंदेखि प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीका लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दासमेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नगरेको कारण विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश नगरिएको बतायो ।‘इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवासमेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सेवाप्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने बेहोरा सम्बद्ध सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको आइस्पानको भनाइ छ ।

त्यसबाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्कजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको उसको भनाइ छ । ‘यही राज्यमा सरकारी सेवाप्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिश तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो,’ आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आइस्पानले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार पनि सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर र रोयल्टी लिन नपाइने दाबी गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ घ मा दूरसञ्चारको परिभाषा गरिएको छ । उक्त दफामा ‘दूरसञ्चार सेवा भन्नाले आवाज, चिह्न, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन इमिसन, प्रसारण वा प्राप्तिका लागि कुनै तरीकाले पुनर्व्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिह्न, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश अप्टिकल वा अन्य विद्युत् चुम्बकीय प्रणालीद्वारा आदानप्रदान गर्ने कार्यसम्बन्धी सेवा’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

उक्त नियमावलीको अनुसूची ६ कमा १३ ओटा क्षेत्रलाई दूरसञ्चार सेवा किटान गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्न राखिएका किसिमहरूमा इन्टरनेट ९इमेलसहित०, फ्याक्स मेल, भीस्याट प्रयोगकर्ता, स्थानीय डाटा नेटवर्क ९व्यापारिक प्रयोगका लागि०, स्थानीय टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा, अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय टेलिग्राफ सेवा, अन्तरराष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा, टेलेक्स सेवा, लिज सर्किट सेवा, टेली फ्याक्स सेवा, प्याकेज स्वीचिङ डाटा सेवा राखिएको छ ।

नियमावलीमा इन्टरनेट मर्मत शुल्कलाई दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत राखिएको छैन । तर, अन्य दूरसञ्चार सेवा थप्न परेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिशमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलका अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत हालसम्म राखेको छैन । तैपनि उनी मर्मतसम्भार पनि दूरसञ्चार सेवा नै रहेको र त्यसलाई दूरसञ्चार सेवाको परिभाषामा राख्न राजपत्रमा सूचना निकालिराख्न नपर्ने दाबी गर्छन् ।

प्राधिकरणको दाबीअनुसार नौओटा आईएसपीहरूबाट ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी लिन बाँकी छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सबाट मात्र १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । त्यसपछि भायानेटबाट ४२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पष्टीकरणमा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले मर्मतसम्भार अन्तर्गत उठाएको रकमबाट यी दुई व्यवस्थाबमोजिम नतिरेको करको बक्यौता कायम गरेको हो । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले मर्मतसम्भार सेवास्वरूप ग्राहकबाट उठाएको शुल्कबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर सरकारलाई नतिरेकोमा बेरुजु कायम गरेपछि यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिमा छलफल भयो ।

लेखा समितिको २०६७ साल जेठ ३० गतेको बैठकले सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मतसम्भार, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको व्याख्या गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि तिनुपर्ने शुल्क र रोयल्टी तिर्नु नपर्ने हुँदा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले पनि रोयल्टी रकम असुल नगरेको भनी बेरुजु कायम गरेपछि लेखा समितिको २०७८ सालको असोज १०, १२, १६ र १७ गतेको बैठकपछि दूरसञ्चार रोयल्टीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनले नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरकफारक गर्नरगराउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।सार्वजनिक लेखा समितिले २०७९ वैशाख २५ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई चिठी लेखी दूरसञ्चार सेवाबाहेक अन्य सेवाबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु रकम लगतबाट हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको छ । त्यसको भोलिपल्टैमहालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा समितिलाई लगत कट्टा गरिएको जानकारी दिएको छ ।

२०७७ साल असार ७ गते वल्र्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क सम्बन्धमा थप शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश मागी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्‍यो । सर्वोच्चले सोही वर्ष असार ९ गते अन्तरिम आदेश दियो जसलाई असार १२ गते निरन्तरता दियो । उक्त मुद्दा हालसम्म अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘अदालतले समेत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सरकारलाई ताकेता नगर्न आदेश दिँदादिँदै पनि हामीमाथि बारम्बार टर्चर दिने काम भइरहेको छ,’ वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने । यो मुद्दा सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न सोमवार पेशी तोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

आइस्पानका अनुसार विगत १३ महीनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिश नदिएको हुँदा एअरटेलले इन्टरनेट लिंक काटिदिएको हो । प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नोतर्फबाट पहल गरिदिएका कारण करीब ६ घण्टापछि एअरटेलले ब्यान्डविथ दियो । आईएसपीहरूका अनुसार कतिखेर भारतीय कम्पनीहरूले ब्यान्डविथ दिन बन्द गर्छन् निश्चित छैन ।

तर, सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक यस मामलामा झुक्न चाहेको देखिँदैन । यसका लागि अदालती निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अदालतको आदेशबमोजिम अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको अग्रवालले बताए । सरकार बक्यौता कायम भएको रकम उठाउन चाहन्छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल पनि अदालतको निर्णय यो मुद्दाको छिनोफानो गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘अहिले धेरै नबोलौं, अदालतको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने ।