कस्तो हुनु पर्दछ आगामी वर्षको बजेट ? यस्तो छ उद्योगी व्यापारीको बुझाइ
सरकारले अपनाएको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी निजीक्षेत्रले गरेको छ । बजेट बनाउने प्रक्रिया गलत हुँदा अर्थतन्त्रमा अनेक समस्या थपिएको दाबी उद्योगी व्यापारीले गरेका छन् ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटको तयारीमा जुटिरहेको अवस्थामा बजेटमा साधारण खर्चको आकार बढाउँदै लैजानु समस्याको मूल कारण भएको वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले बताए । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बजेट तयारीका सन्दर्भमा सरकारलाई दिएको लिखित सुझावमा साधारण खर्चको आकार घटाउन आग्रह गरिएको हो ।
‘बजेट निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले साधारण खर्च जतिसक्दो न्यून खर्च गर्ने र विकास बजेट बढाउने नीति लिनु पर्दथ्यो । तर, ठीक उल्टो साधारण खर्चको लागि बजेटको अंक जबरजस्ती बढाइयो,’ संघको सुझावमा भनिएको छ ।
साधारण खर्चको आकार बढी हुनु र लक्ष्यमा राखिएको राजस्व उठ्न नसक्दा सामान्य खर्चका लागि पनि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सरकारी आयको स्रोत सुकेको अग्रवालले बताए ।
लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा सरकार निर्मम भएर साधारण खर्च घटाउनेतिर लाग्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमको सुझाव छ । ‘त्यसको लागि आवश्यक परे कर्मचारीको संख्या घटाउने, करारका कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने, हुनेखानेलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नदिने, पेन्सन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
स्वदेशी उद्योग र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न पनि निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । कठोर श्रम ऐन, अनेकौं प्रशासकीय झमेला, भ्रष्टाचार, कुशासन र वैध स्वदेशी उद्योग व्यवसायमा अतिनियमन, वैधभन्दा अवैध कारोबारले बढी प्राथमिकता पाउने अवस्थाले उद्योग व्यवसाय घटिरहेको नेपाली नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले बताए । आगामी आवको बजेटमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन र अवैध कारोबारप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले बताए ।
अवैध व्यापार गर्ने मालामाल हुने र वैध व्यापारमा लाग्नेहरू बेहालको अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यापारीले निराशा प्रकट गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘उद्यमीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्छन्, जुन गलत हो । राजस्व तिर्ने वर्गलाई अपमान होइन, सम्मान दिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भनेका छन् ।
उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनी प्रावधानको अभावमा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्नसमेत कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । आगामी आवको बजेटमार्फत उधारो कारोबारलाई नियमन गर्ने प्रभावकारी नीतिको खाँचो उनले औंल्याए ।
विदेशी ऋण र अनुदानको प्रभावकारी परिचालनको नीतिमा जोड दिइएको छ । विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार हुनुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रको छ । यसको अभावमा विदेशी लगानी बढ्न नसकेको बुझाइ उद्यमीको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग, व्यवसायसहित विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न उचित ऐन, कानून, नीति दिन सकेको बुझाइ उनीहरूको छ ।
‘विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई पत्याएनन् । विश्वासको वातावरण नबनाई विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्न । आगामी बजेटमा त्यसको प्रष्ट खाका आउनु पर्दछ,’ संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने । सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरे पनि प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून लगानी आउनु नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । आर्थिक अभियान
