डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद : आयोगले उर्जामन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिँदै

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष लालले समग्र विषय र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र  लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि आयोगले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष लालले आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन् । सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने जानकारी दिँदै यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए ।

आयोगले चार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगीहरूलाई राहत दिने संकेत गरेको छ ।

आयोगले अध्ययन पश्चात् जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको शुल्क कायम नगरेको समय र लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकेपछिको अवस्था भनेर विज्ञप्तिमा विशेष ढंगले टिप्पणी गरिएको छ ।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो, त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले अध्ययनको क्रममा ५५ वटा उद्योगीहरूले निवेदनमार्फत पेस गरेको कागजात, विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, विभिन्न अदालतका फैसला, संसदीय समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव, विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय लगायतका विषयलाई अध्ययन गरेको जनाएको छ ।