सहकारी ठगीमा छानविन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, अब के गर्लान् रबि लामिछाने ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी छानबिनको लागी समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने संकेत गर्नुभएको पार्टीका एक नेताले बताए ।
‘सहकारीको समस्या गम्भीर बनेको छ । अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे छलफल अगाडि बढाइनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीको समस्या समाधान गर्न ठोस निर्णय गर्नेसमेत बैठकमा बताएको उनको भनाइ छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी समस्या समाधानका लागि अहिलेका कानूनबाट पार नलाग्ने भन्दै कानून संशोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बजेट अधिवेशन प्रभावित हुन नदिने मनस्थितिमा छन् । कांग्रेसको अवरोधबीच सरकारले वैशाख २ गते मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर वैशाख १६ र १७ गते भएको लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी विभिन्न कानूनहरूमा सुधार गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । फेरि प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन २८ वैशाखमा बोलाइएको छ ।
कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन नभई संसद् चल्न नदिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ । खासगरी पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा सदस्य नै नरहेका रवि लामिछानेले उक्त सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ लिएको देखाएको थियो ।
सहकारीको सदस्य नै नभएको व्यक्तिले ऋण लिन मिल्दैन । तर, लामिछानेले ऋण लिएको कागजात सार्वजनिक भएका छन् । तिरेको भनेर देखाइए पनि सहकारीमा पैसा दाखिला भएको छैन ।
लामिछानेले भने आफ्नो नाममा नक्कली खाता खोलेर ऋण प्रवाह भएको बताउँदै आफूले ऋण नलिएको र व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा नआएको दाबी गरेका छन् । उनले अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, तीनपुस्ते विवरणलगायत कुनै विवरण नभएको तथा ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत नभएको पनि बताएका छन् ।
सूर्यदर्शनको अध्यक्ष जीबी राई थिए । जीबीले गोर्खा नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चातिल ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालनका लागि रविसँग साझेदारी गरेका थिए । अहिले उक्त टेलिभिजन बन्द भइसकेको छ । यही मिडियाका लागि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीबारे धेरै गुनासो र उजुरी परेपछि पोखरा महानगरपालिकाले गतवर्ष असारमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । वित्तीय अवस्था बुझ्न समितिमा लेखापरीक्षक अनिल लामिछाने पनि सदस्य थिए । उनका अनुसार रवि लामिछानेको नाममा कर्जा गएको र उक्त कर्जा फस्र्योट भएको देखाइएको छ ।
११६–४४५६ नम्बरको कर्जा लिइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कर्जाको शीर्षक पुलेसो कर्जा भन्ने छ । लामिछाने मात्र नभई उनकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपाध्यक्ष तथा श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष छँदा ठगी गरेको आरोप उनीमाथि छ । यसबीचमा कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक डाक्ने सहमति भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनबारे समेत सोही बैठकमा छलफल हुनेछ ।
