उत्पादन र आय बढाउन छोडेर आयात नियन्त्रणको बाटोमा सरकार (कडाइ सूचीमा परेका बस्तुसहित)
उत्पादन अभिवृद्धिमा निरन्तर उदासीन देखिँदै आएको सरकार आयात परिणाममा कडाइ गर्ने उपायमा उत्रिएको छ ।
माग र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनका कारण उत्पन्न व्यापारघाटा र वैदेशिक मुद्रा असन्तुलनलाई काबुमा राख्न सरकारले आयात नियन्त्रणको बाटो अपनाएको छ ।
करीब २ महीनाअघि १८ बस्तुको आयातमा कडाइ गरेको सरकारले अब यस्ता बस्तुको सूची बढाएर ४७ बनाएको छ । यी मध्ये २ वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जित राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
४५ वस्तुको आयातका लागि शतप्रतिशत मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने भएको छ। गत पुस ५ गते राष्ट्र बैंकले चिनी र चकलेटका साथै ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सुर्तिजन्य वस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामानमा पनि बैंक ऋण नलिई एलसी खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यापारीले यी सामान आयात गर्दा पूर्ण रूपमा बैंकले ऋण लगानी गर्न सक्थ्यो। तर अब भने उनीहरूलाई यी ४५ प्रकारका सामान आयात गर्नका लागि बैंकले ऋण नदिने व्यवस्था गरिएको हो।
दुई प्रकारका वस्तु आयात गर्दा भने आधा रकम बैंकबाट ऋण लिएर आयात गर्न सकिने भएको हो। यसरी बैंकले ऋण नदिएपछि आयात कम हुने सरकारको विश्वास छ।
परफ्युम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्फु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ता, चप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदरसम्मको आयातमा अब बैंकले कर्जा दिनेछैनन्।
यस्तै ढुङ्गाका सजावट सामग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाडो, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामग्रीका साथै सम्बन्धितको आयात गर्न पनि शतप्रतिशत मार्जिन चाहिने भएको छ।
दुग्धजन्य पदार्थ, प्राकृतिक मह र अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा र चिप्पस,छगडा, मरिच, मासु, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्जिकल इक्विपमेन्टमा पनि अब पूरै मार्जिन चाहिने भएको छ।
कपडा, मोती, बहुमूल्य ढुङ्गा, बहुमूल्य धातु, चम्चा, घडी तथा भित्तेघडी, तन्ना, कुसन र एन्टिक सामानमा पनि शतप्रतिशत मार्जिन चाहिन्छ। डिजाइन गाडी, मोपेड, साइकल आयातमा भने ५० प्रतिशत मार्जिन चाहिने भएको छ।
आयात भन्दा निर्यात कम हुँदा व्यापार घट्छ भने देशमा भित्रने रकमभन्दा बाहिरने रकम बढी भएको अवस्थामा शोधनान्तर घाटा बढ्दै जान्छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने शोधानान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ।
स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धि र आय आर्जनको उपायमा निरन्तर उदासीन देखिँदै आएको सरकार त्यसको परिणाम नियन्त्रणका लागि आयातमा कडाइ गर्ने उपायमा उत्रिएको छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारको यो कदम उचित नभएको बताएको छ । यसले त्यस्ता बस्तुको मूल्य बढ्ने र बजारमा अराजकता निम्तिने चेतानी दिइएको छ ।
