No Image Headlineअर्थ

सरकारी नीतिका अन्तरविरोध : कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै कन्तबिजोग

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेशामा आबद्ध छन् भनिन्छ । कृषिमा संलग्न जनशक्ति र उत्पादकत्व बर्सेनि घट्दो छ । खुम्चिंदो आँकडामैं भएपनि अहिलेसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान भने कृषिको नै बढी देखिन्छ ।

करीब दुर्ई तिहाइ जनशक्ति संलग्न रहेको यो क्षेत्रले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिइराखेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तर कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा कृषिले खाद्यान्न आपूर्तिको आधारभूत माग पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन । बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँँ जतिको खाद्यान्न आयात नहुने हो भने कृषिप्रधान देशका जनताको भोक टार्न सम्भव छैन ।

सरकारले दुई वर्षभित्रै आधारभूत खाद्यान्नको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना सार्वजनिक गरेकै चार वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा बिहान–बेलुका नभई नहुने आधारभूत खाद्यान्नको आयातको परिमाण भने वर्षैपिच्छे बढेको छ । नेपालले उठाउँदै आएको व्यापार घाटामा खाद्यान्न आयातको अंश पनि मुख्य छ ।

कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि यो क्षेत्रमा कति पनि आकर्षण छैन । कृषि कार्यमा लगानी बढी, उपलब्धि कम भएपछि कृषियोग्य जमीन बाँझो छोडेर यहाँको जनशक्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगिराखेको छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषणले खाद्यान्न भिœयाएर नेपालीको भोक समाधान भइराखेको छ ।

धेरै होइन, २५–३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । खाद्यवस्तु निर्यातका लागि सरकारले धान चामल कम्पनी नै खडा गरेको थियो । अहिले वर्षैपिच्छे बढ्दो परिमाणमा आयात हुने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहनलगायतका खाद्यान्नले कृषिप्रधान देशको दैनिकी कतातिर गइराखेको छ भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?

नेपालको जनसङ्ख्यालाई कृषि क्षेत्रको अवसरले धान्न सक्दैन भनिन्छ । विश्व बजारमैं कृषि उत्पादनको लागत बढ्दै गइराखेको छ । विकसित देशहरूले कृषिमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिएर यसलाई घटाएर आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छन् ।

निकट छिमेकी भारतमैं हेरौं, त्यहाँ किसानलाई मात्र होइन, कृषिसँग जोडिएका उद्यम व्यवसायलाई पनि अनुदान दिइएको छ । हामीकहाँ भने खेतीको सिजनमा किसानले किन्छु भन्दा पनि मल र बीउ पाउँदैनन् । यस्तोमा कस्तो खालको कृषि उत्पादन र त्यसका आधारमा कस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिएला ?

खुला सिमानाबाट अनुदान प्राप्त सस्तो उत्पादन भित्रिंदा नेपाली किसानले उत्पादनको सही मूल्य पाएका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि खरीद गरिदिएको छैन । लागत बढी, तर उत्पादन र प्रतिफल कम हुँदा कृषिबाट किसानको मोह भङ्ग हुँदै गएको छ । खाद्यान्न फल्ने खेतीयोग्य जग्गामा अब कृषि कर्म होइन, प्लटिङ व्यवसाय मौलाएको छ ।

विकसित देशले कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको भार घटाउँदै लगेका छन् । चीन र भारतले यसमा निकै सुधार गरिसकेका छन् । हामीकहाँ पनि सतहीरूपमा तथ्याङ्क हेर्दा यो आकारमा कमी आएको देखिन्छ । तर कृषिबाट विस्थापित जनशक्ति स्वदेशमैं अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा लागेको भए त्यसलाई मात्र सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो ।

उत्पादन क्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनको आकार पनि बर्सेनि खिइँदै गएको छ । जनशक्तिले आन्तरिक उत्पादनलाई होइन, बाह्य रोजगारलाई सहज माध्यम बनाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा आयात र उपभोगको आकार बढेको छ ।

प्रतिवर्ष आयात व्यापार बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको जनताको आय र उपभोग क्षमता बढ्नु पनि हो । तर यस्तो उपभोग आन्तरिक उत्पादनमा आधारित हुन सकेको भए उत्साहित हुन सकिन्थ्यो । आयातलाई घटाएर आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा गर्न सकिने जति काम पनि हुन सकेको छैन । नेपालसँगै विकासमा अघि बढेका देशले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उदाहरणीयरूपमा अघि बढाइराख्दा हामी भने उत्पादनका मामिलामा झन् पछाडि फर्किएका छौं ।

यसो त, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्र जुन रूपमा उद्यम व्यापारमा अगाडि आयो, यो सकारात्मक कुरा थियो । लगत्तै शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताले त्यो उत्साहलाई लामो समय टिक्न दिएन । विभिन्न आवरणमा देखिएका अस्थिरताले देशको तीन दशक समय सिध्याएको छ । अहिले पनि स्थिरताको अपेक्षामा अस्वाभाविकरूपमा प्रहार भइराखेकै छ । लगानीकर्ता अहिले पनि पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहनु यसैको उपज हो ।

देश राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा जेलिंदा आर्थिक सरोकारहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अपवादबाहेक अहिले नेपालको निजी क्षेत्र नाफा कमाउन होइन, घाटा जोगाउन काम गरिराखेको छ । राजनीतिले सापेक्ष र स्वाभाविक आर्थिक गतिविधिको प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । शासकहरूले सीमित दलाल पूँजीवादलाई प्रवद्र्धन गरिराखेका छन् । यसले राजनीतिलाई आसेपासे पूँजीवादको दलाल बनाइराखेको छ । अन्ततः यसले आर्थिक अराजकता बढाएर प्रहार गर्ने भनेको त अर्थतन्त्र र आम जनताको दैनिकीमैं हो ।

अहिले औसत उत्पादनका आयामहरूमा भारतीय सरकारले लिने कर नीति र छिद्रको फाइदा उठाएर निकासी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्काथरी उद्योग संरक्षणको आवरणमा भन्सारमा उच्च महसूलको छेको लगाएर उपभोक्ताको शोषण गर्नुलाई आत्मनिर्भरता भन्दै आत्मरतिमा रमाएका मात्र छैनन्, कुस्त कमाएका पनि छन् ।

निर्माण सामग्रीका उत्पादनमा भन्सारमा लगाइएको चर्को महसूलको छेकबार हटाइयोस्, अनि कुन उद्योग कति आत्मनिर्भर छ वा संरक्षणको आवरणमा उपभोक्ताको शोषण मात्र भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । खासमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाममा उपभोक्तालाई चुस्ने तारतम्य मिलाइएको छ । अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्सा उपभोक्तालाई बेवास्ता गरेर कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागिएको हो ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान निकाल्नुमैं सार्थक र सबल अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय हुनेछ ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई यो उपाय सहज आयको माध्यम बन्दासम्म मौलिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारसमेत बन्न सम्भव छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्रोतमा आधारित उत्पादनको नीति कागजमा सीमित भएको छ । नेपालको बहुसङ्ख्यक जनशक्ति कृषिमा छ भनिन्छ, तर कृषिमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन ।

यसमा सरकारी नीतिको कमजोरी त छँदैछ, निजी क्षेत्र पनि यसमा कम जिम्मेवार छैन । भारतले तेलको आयातमा सीमा शुल्क बढाएपछि हामीकहाँ तेल र घ्यू उत्पादनमा लगानी बढ्छ। कच्चा तेल भिœयाएर नाम मात्रको प्रशोधन गरी भारततिर निकासी गरेर कमाउने मौका पाउँदासम्म मख्ख परेको निजी क्षेत्र भारतीय नीति फेरबदलले निकासी रोकिने अवस्था आएपछि बल्ल लगानी जोखिममा परेको चाल पाउँछ । र छुट र सहुलियतको आलाप अलाप्न थाल्छ ।

कृषि क्षेत्र उपेक्षामा भएर पनि अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको मूल आधार बनेकै छ । अहिले निर्वाहसमेत नभइरहेको कृषि क्षेत्रलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउने हो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिंड्न सक्छ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग कसरी जोड्ने ? यो चुनौतीको समाधान सबल अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

अहिले कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलनको चरम अभाव देखिएको छ । कृषि कर्म र यसमा आधारित उद्यममा यस्ता कैयौं विरोधाभासहरू छन्, जसको समाधान नभई कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्न । कृषि कार्यमा एकाध उपकरणको प्रयोग गरिनु कृषिको व्यवसायीकरण होइन । कृषि उत्पादनको लागत कटौती, प्रशोधन र यसलाई औद्योगिक उत्पादनमा लगेर प्रतिस्पर्धी बनाए मात्रै कृषि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव हुन्छ ।

कृषि उद्यमको विकास र विस्तार भए कृषि उत्पादनको माग बढेर जान्छ । कृषि कर्म र उत्पादनलाई एउटा अविछिन्न शृङ्खलाको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । कृषि उपजको आयातमा कर र राजस्व घटबढको चलखेल गरेर होइन, आन्तरिक उत्पादनको लागत नै घटाएर कृषिलाई सापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्दछ । यसो हुन सके मात्रै कम्तीमा अहिलेका लागि कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ बन्न सम्भव हुनेछ ।इप्रतीक

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button