शक्ति संघर्षको चेपुवामा प्रहरी संगठन, राजनीतिक हस्तक्षेप कहिलेसम्म ?
कात्तिक १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) अशोक सिंहलाई सरुवा गरेर त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत एसएसपी सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरे।
सिंहलाई काठमाडौंबाट भैरहवा विमानस्थलमा पठाएर उनको ठाउँमा गिरीलाई काजमा ल्याउने तय भएको थियो। तर गृहमन्त्री खाँणको त्यो निर्णय तत्कालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बदर गरिदिए। रातारात एसएसपीको सरुवा रोकियो।
सिंह अघिल्लो वर्षको मंसिरमा काठमाडौं परिसरमा सरुवा भएका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया कुनै पनि कारबाहीमा नपरेको अवस्थामा एक वर्षसम्म सरुवा गरिँदैन।
तर, एक वर्ष पनि नपुग्दै गृहमन्त्रीको योजनामा गर्न खोजिएको सिंहको सरुवाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एकपटक काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन्। त्यहाँ सरुवा हुने प्रहरी अधिकारीले शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि कसिलो पार्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संगठन प्रमुख आइजिपीले पनि त्यहाँको प्रमुखमा आफू निकट प्रहरी अधिकारीलाई पठाउन खोज्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एसएसपी सिंहको सरुवा रोक्नुको एउटा कारण पनि यही हो।
सिंहको सरुवा रोकिएपछि प्रहरीको एउटा समूहले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी हरिबहादुर पालले सरुवा रोक्न लगाएको भनेर गृहमन्त्री खाँणलाई सुनाइदियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
